बुधबार, ०६ चैत २०८१
ताजा लोकप्रिय

सरकारले तत्काल वित्त र मौद्रिक नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्छ : प्रा.डा.वाग्ले

लघुवित्तहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ
बिहीबार, २५ फागुन २०७९, १३ : ०२
बिहीबार, २५ फागुन २०७९

काठमाडौँ । अर्थविद् तथा प्रा.डा. अच्युत वाग्लेले सरकारले क्षमतावान् अर्थमन्त्री बनाएर तत्काल वित्त र मौद्रिक नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । अर्थविद् डा. वाग्लेले सरकारले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधान गर्न अर्थतन्त्र बुझेको क्षमतावान् अर्थमन्त्री बनाएर तत्काल सरकारको वर्तमान वित्त र मौद्रिक नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या आगामी वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । प्रा.डा. वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्र आर्थिक सुशासन र खर्च प्रभावकारिताको हिसाबले असाध्यै जोखिमपूर्ण अवस्था रहेको बताए । 

उनले भने,‘ मुलुकको अर्थतन्त्र आर्थिक सुशासन र खर्च प्रभावकारिताको हिसाबले असाध्यै जोखिमपूर्ण अवस्था रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिन लाग्दा समेत सरकारको पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत मात्रै भएको छ । यसमा राज्यको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको गम्भीर प्रश्न हो । बहुआयामिक खालका समस्याहरू आएका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावदेखि विकास निर्माण कम भएर आर्थिक उन्नतिलाई सघाउ नहुने र उत्पादकत्व कम हुने जस्ता समस्या भएको कारण सबै खालका समस्या देखा परेका छन् । उपभोक्ताको क्रय शक्ति कम भएको छ । हामीले औपचारिक तथ्याङ्कमा देख्ने भन्दा पनि न्यून आय भएका मानिसहरूको क्रय शक्ति र आय दुवै कम भएको कारण आर्थिक चक्रलाई नै खण्डित हुने अवस्थामा आइपुगेका छौँ । सरकारले पूर्ण आकार लिएर क्षमतावान् अर्थमन्त्री ल्याएर वित्त र मौद्रिक नीति तत्काल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र जेठ १५ गते  प्रस्तुत हुने बजेटले वर्तमान अवस्थामा देखिएका धेरै समस्याहरू रहेका छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्न आवश्यक छ ।’

‘लघुवित्तहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर २०१३ मा नै भनेको हो ।  २५ देखि ३० प्रतिशत लागत पर्ने गरेर १६ प्रतिशत ब्याज लघुवित्तलाई बुझाउनु प¥यो । १५ प्रतिशतका दरमा सानो–सानो ऋण प्रवाह गरेर ऋणीलाई थप ऋणी बनाउने काम बाहेक केही भएको छैन । प्राथमिकता क्षेत्र र निर्देशित क्षेत्र कर्जा गएको छैन,’ उनले भने, ‘बैंकिङ प्रणालीमा तरलता भयो भनेर ठुलो हल्ला हुन्छ । जब अलिकति तरलता सहज हुन्छ । त्यसमा सट्टे र बट्टे बाजीमा भन्छु । यस्तो बेलामा घरजग्गा कारोबारमा बैंकहरुले कर्जा लगाउने गरेका छन् । यसमा राष्ट्र बैंकको पनि कमजोरी हो । राष्ट्रिय नीतिको पनि कमजोरी हो । हरेक बजेटमा लाइसेन्स लिएर घर जग्गा कारोबार गर्नुपर्छ भनिन्छ तर अहिलेसम्म त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढेको छैन । राज्य विहीनताको अवस्था बढ्दै गएको कारण यो अवस्था अत्यधिक चर्किँदै गएको अवस्था छ । अब अर्थशास्त्रका बारेमा जानकार, मन्त्रालय चलाउने योग्य र समाजको संरचना कृषि लगायतका समस्या बुझेको मान्छे अर्थमन्त्री भएर नीति बनाए मात्रै समस्याको समाधान हुनसक्छ ।’

अर्थविद् वाग्लेले बैंक तथा वित्तसंस्थाहरुले प्राथमिक र निर्देशित क्षेत्र कर्जा प्रवाह नगर्दा समस्या आइरहेको बताए । उनले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदा घरजग्गा कारोबारमा बैंकहरुले कर्जा लगाउने गरेको भन्दै नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंकको कमजोरी भएको बताए । 

उनले राष्ट्रिय आर्थिक नीतिको पनि कमजोरी रहेको भन्दै हरेक बजेटमा लाइसेन्स लिएर घर जग्गा कारोबार गर्नुपर्छ भनिन्छ तर अहिलेसम्म त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप

छुटाउनुभयो कि ?