काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी संशोधित विधेयक आज प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने भएको छ । आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

केही दिनअघि मात्र सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्ने आदेश जारी गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा उक्त ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो । 

यो पनि

सर्वोच्च अदालतले भन्याे–द्वन्द्वकालका मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्दैन

आदेशमा शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई यस्ता मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

अदालतको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिट दर्ता भएको छ । मुद्दाको बिहीबारलाई पेसी तोकिएको  छ ।  अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकी लगायतले प्रचण्डविरुद्ध रिट हालेका थिए ।

यो पनि

‘प्रचण्ड’को अभिव्यक्तिविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा दर्ता

त्यस्तै फलफूल, तरकारी र खाद्यजन्य वस्तुको विषादी परीक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाई यथाशीघ्र क्याबिनेटमा पेश गर्ने निर्णय समेत भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको हो ।