विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले कर संकलन अभियानलाई तीब्र पारिरहेको छ । तर, सरकारी संस्थान र सरकारी कार्यालयकै अटेरीका कारण २० करोडभन्दा बढी राजस्व उठ्न नसकेको महानगरले जनाएको छ ।

महानगरपालिकाले फागुन महिनाभित्र राजस्व बुझाएको खण्डमा शत प्रतिशत जरिवाना मिनाहा गर्ने पनि जनाएको छ । उक्त अवधिमा थुप्रै संघसंस्था, व्यवसाय नवीकरण र राजस्व बुझाउन आएका छन् । यो अवधिमा पनि राजस्व नबुझाए अरु कारबाहीको प्रक्रिया अपनाउने महानगरले जनाएको छ । यद्यपि, हालसम्म सरकारी संस्थान र कार्यालयले भने भवनहरुको नक्सा पास पनि नगराउने र सम्पत्ति कर तिर्न पनि अटेरी गरिरहेको महानगरले जनाएको छ ।

‘सरकारी संस्थानहरूले नक्सा पास पनि गर्दैनन्, बहाल कर पनि तिर्दैैनन्,’ महानगरका एक जनप्रतिनिधिले भने । केही वर्ष अगाडि कोशी प्रदेशसभाको हल बनाउँदा प्रदेशसभाले घर नक्सा पाससमेत गरेको छैन । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सबै भवनको नक्सा पास छैन । भर्खरै बन्दै गरेको कोशी अस्पतालले पनि भवनको नक्सा पास गराएको छैन ।

विराटनगर एयरपोर्टमा केही दिन अगाडि शिलान्याश गरिएको टर्मिनल भवनको पनि नक्सा पास गरिएको छैन । यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कार्यालयले कञ्चनबारीमा निर्माण गरेका भवनहरुको पनि नक्सा पास छैन । भवन बनाएर भाडामा दिइए पनि प्राधिकरणले अहिलेसम्म बहाल कर तिरेको छैन ।

यस्तै नेपाल व्यापार कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष सुरेश नौलखाले डीएभी स्कुललाई भाडामा लगाएको भवनको बहाल कर पनि तिरेका छैनन् । हिमालय टाकिजले पनि अहिलेसम्म कर तिरेको छैन । विराटनगरको कञ्चनबारीमै रहेको नोबेल मेडिकल कलेजले पनि साढे ४ करोड बहाल कर नतिरेको महानगरको भनाइ छ । यसरी कर नतिर्नेहरुबाट झण्डै ४० करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने महानगरपालिकाको दाबी छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ५५, ५६, ५७, ५८ मा घरनक्सा पास गराउने र बहाल कर स्थानीय सरकारले उठाउन पाउने नियम छ । संविधानको अनुसूची ८ को ४ नम्बर बुँदामा पनि स्थानीय करको विषय उल्लेख छ ।

‘स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन’ स्थानीय सरकारले गर्नसक्ने संविधानमा उल्लेख छ । तर संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा सरकारी संस्थान र कार्यालयहरु नै उदासिन देखिँदा ठूलो समस्या आइलागेको महानगरपालिका बताउँछ ।

गत वर्षको भन्दा बढ्यो राजस्व

महानगरपालिका हुनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले न्यूनतम एक अर्ब आन्तरिक आम्दानी गर्नुपर्ने छ । तर, विराटनगरले गत आर्थिक वर्षमा ४९ करोड ८८ लाख रुपैयाँमात्र आन्तरिक आम्दानी गरेको थियो । यस वर्ष एक अर्ब २ करोडको राजस्व लक्ष्य लिएकोमा करिब ६० करोडमात्रै राजस्व संकलन हुनसक्ने बताइएको छ ।

महानगरको १० औं नगरसभाले ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । केही दिनअघि बसेको ११ औं नगरसभाले राजस्व लक्ष्य बढाएर १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । महानगरले बहाल कर संकलनको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन । त्यसलाई पनि योजना बनाएर कर राजस्व बढाउने तयारी भइरहेको महानगरले जनाएको छ ।

राजस्व महाशाखाका प्रमुख सरोज गौतमले बीरगंज र भरतपुर महानगरपालिकाले मातपोतबाट हुने आम्दानीलाई पनि आन्तरिक आम्दानीमै संलग्न गर्ने गरेको तर विराटनगरले त्यसलाई छुट्टै शीर्षकमा आम्दानी गर्ने गरेकाले आम्दानी कम देखिएको बताए । उनले त्यसलाई आन्तरिक आम्दानी मान्दा यसै वर्षबाट एक अर्ब आन्तरिक आय पुग्ने बताए । मालपोतबाहेक बीरगंजले गत वर्ष ४९ करोड र भरतपुरले ६१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय गरेका थिए ।

आर्थिक मन्दीका कारण अधिकांश आर्थिक क्षेत्र प्रभावित छ । तर, विराटनगर महानगरपालिकाले राजस्व संकलनमा भने गत वर्षको तुलनामा केही सुधार गरेको छ । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को माघ १४ गतेसम्म २९ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को आधा माघसम्ममा ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरिसकेको छ । यही अवधिमा महानगरले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३ करोड १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको हो ।

विराटनगर महानगरपालिकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा कतिपय करका दर परिमार्जन गरी घटाउने निर्णय लिएको थियो । महानगरको उक्त निर्णयले आन्तरिक आम्दानीमा नकारात्मक असर पुग्ने चिन्ता गरिए पनि राजस्व संकलनमा सकारात्मक वृद्धि देखिएको हो । कतिपय करको दर घटेका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्ष संकलन भएको राजस्व रकमका आधारमा महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि लिएको लक्ष्य भेट्टाउन चुनौतीपूर्ण भएकाले महाशाखाले कर बढाउन विभिन्न विकल्प अगाडि सारेको थियो । जसले महानगरपालिका अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी कर संकलन गर्न सफल भएको हो ।

महानगरपालिकाले कर सचेतना अभियानसँगै दर्ता नगरी सञ्चालन भएका व्यवसायलाई दर्ता गराउन पाँच वटा वडामा अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । महानगरका १९ वटै वडामा अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि पाँच वटामा नमूना अभियान सञ्चालन गरिएको हो । त्यसबाट सकारात्मक नतिजा आएकाले महानगरले अभियानलाई अन्य वडामा पनि विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

महानगरपालिकाले अनुमति नलिइकन निर्माण भएका पुराना घरको नक्सा पास गर्दा लाग्ने जरिवाना छुट गर्नेदेखि नक्सा बिना बनाइएको कम्पाउण्ड वाल भत्काउने जस्ता कार्यक्रम अगाडि सारेर राजस्व संकलन बढाउने नीति लिएको थियो । त्यसैगरी व्यवसाय दर्ता गर्न प्रोत्साहन गर्ने र दर्ता गरेर नवीकरण नगरेकाहरुलाई पनि नवीकरणको प्रक्रियामा ल्याउन सक्रियता बढाएको थियो ।

महानगरले तीन महिनाको अवधिमा पुराना ७ सयभन्दा बढी व्यवसायको नवीकरण गर्ने सफलता प्राप्त गरेको छ । यस्तै यस अवधिमा ३१५ वटा नयाँ व्यवसाय दर्ता भएको छ । ‘महानगरले राजस्व वृद्धि गर्न सक्रियता बढाएकै कारण अहिलेको मन्दीमा पनि हामीले गतवर्षको तुलनामा बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएका छौं,’ अधिकृत सरोज गौतमले भने, ‘यो अभियानलाई अझ विस्तार गरी महानगरको राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिरहेका छौं ।’