काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई राहदानी प्रकरणमा पक्राउ गरि छानविन गर्न बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चको आदेशबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछाने अहिले चितवनमा चुनावी अभियानमा जुटिसकेका छन् । तर, लामिछानेलाई प्रहरीले राहदानी दुरुपयोगमा अदालतबाट तत्कालै पक्राउ पूर्जी जारी गरेर पक्राउ गरि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने बाटो खुलेको संविधानविद्हरुको भनाई छ । 

लमिछानेले अमेरिकी नागरिकता नत्याग्दै नेपाली राहदानी लिएर विदेश भ्रमणसमेत गरिसकेका छन् । लामिछानेले १० फागुन, २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट शुरुमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए ।अमेरिका पुगेको उनले २१ फेब्रुअरी, २०१४ (तदनुसार ९ फागुन २०७०) मा त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरे । करिब तीन वर्षपछि ११ मे २०१५ (२८ वैशाख २०७२) मा उनी नेपाल फर्किए र १६ दिनपछि १३ जेठमा नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए ।

कायम नभएको नेपाली नागरिकता देखाएर नेपाली राहदानी लिएर विदेश भ्रमण गरिसकेका लामिछाने उपर प्रहरीले राहदानी दुरुपयोग ऐनमा मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । नम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक संंविधानविद्ले रातोपार्टीसँग भने, ‘अब लामिछानेले चुनावको सपना नदेखेपनि हुन्छ, उनले नेपालको संविधान र कानुन मिचेर जे गरेगर, अब गर्न सक्दैनन्, प्रहरीले चाह्यो भने भोलि नै राहदानी कसुरमा पक्राउ पूर्जी जारी गरेर कारबाही गर्नसक्छ ।’ लामिछानेले कायम नरहेको नागरिकता देखाएर झुट्टो विवरण देखाएर नेपाली राहदानी बनाउनु भनेकै कानुन विपरित भएको ती संविधानविद्को भनाई छ ।

राहदानी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार, त्यसको दुरुपयोग सम्बन्धी उजुरीमा सरकारी निकायले अनुसन्धान गर्न पाउँछ । अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक देखेमा तत्काल आरोपितलाई पक्राउ गर्न पाउने सुविधा समेत ऐनले दिएको छ । राहदानी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार, त्यसको दुरुपयोग सम्बन्धी उजुरीमा सरकारी निकायले अनुसन्धान गर्न पाउँछ । अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक देखेमा तत्काल आरोपितलाई पक्राउ गर्न पाउने सुविधा समेत ऐनले दिएको छ । 

गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंहले लामिछानेको राहदानी मुद्दामा पहिल्यै प्रहरीले अनुसन्धान गरेकाले यसमा थप व्याख्या गरिरहनु नपर्ने बताए । उनले भने, ‘पूर्ण पाठमै स्पष्ट राहदानीका विषयमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुल्ने हिसाबको मनसाय देखिएको र मन्त्रालयले पहिल्यै प्रहरीलाई यससम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइसकेकाले कानुनमा भएका कुरालाई कसैले रोक्न मिल्दैन, प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्छ ।’