पोखरा । कुनै बेला पृथ्वी नारायण (पीएन) क्याम्पसको स्ववियु सभापति भएका खगराज अधिकारी अहिले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । पोखरा महानगरपालिकाको मेयर धनराज आचार्य पनि सोही क्याम्पसको स्ववियु सभापति भइसकेका नेता हुन् । 

यही क्याम्पसको स्ववियु सभापति भइसकेका पदम गिरीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्हालिसके । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा पीएन क्याम्पस स्ववियुको पूर्व कोषाध्यक्ष हुन् । 

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना पीएन स्ववियुको पदाधिकारी थिए । दिवंगत पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि पीएन स्ववियुको सभापति भएका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस पीएनको स्ववियु सभापति वा पदाधिकारी भएका थुप्रै जना सांसद र मन्त्री भइसके । त्यही क्याम्पसको स्ववियुमा निर्वाचित हुन फेरि थुप्रै विद्यार्थी आकांक्षी देखिएका छन् । 

चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन चुनावको माहौल गर्माएको हो । केही विद्यार्थी भने आफूहरुले राखेको नाम परिवर्तन गरिएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले तत्काल नाम नसच्याए अदालत गुहार्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

क्याम्पसको निर्वाचन मण्डलले फागुन १८ र १९ गते दल/संगठन र समूह दर्ता गर्ने समय तोक्यो । सोही अनुसार १४ समूहले निर्वाचनमा भाग लिन नाम दर्ता गराए । तर, सर्वदलीय बैठकले २ वटा समूहको नाम फालेर अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको छ ।

एमाले निकट अनेरास्ववियुका विद्यार्थीले नेविसंघ गगन–विश्वप्रकाश समूह र कांग्रेस निकट नेविसंघका विद्यार्थीहरूले अनेरास्ववियु केपी समूह दर्ता गराएका थिए । दुवै समूहले एक अर्कालाई हराउन, संगठनमा फुट ल्याउन र विद्यार्थी मतदातालाई झुक्याएर आफू निकट संगठनलाई विजयी गराउने उद्देश्य राखे पनि अन्तिममा सर्वदलीय बैठकपछि दुवै समूहले नाम फिर्ता लिएका थिए । 

यता प्रक्रिया पु¥याएर दर्ता गरिएको समूह ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी समूह’ले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर अन्तिम नामावली निकालिएको भन्दै विरोध जनाएको छ । समूहले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर ‘पृथ्वी विद्यार्थी मञ्च’ बनाएर नामावली प्रकाशित भएको भन्दै गैरजिम्मेवार एवं आपत्तिजनक रहेको जनाएको छ ।

स्वतन्त्र विद्यार्थी समूहको संयोजक दिप्सन गुरुङ र सचिव अम्बिका धिमालले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी समूहको नाममा समूह दर्ता गरेकोमा निर्वाचन समितिले विभिन्न समूहको दबाब र प्रभावमा परेर समूहको आधिकारिक व्यक्तिसँग छलफल र अनुमति नलिई समितिले नाम परिवर्तन गरी प्रकाशित गरेकामा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ 

१८ गते फारम लिन जाँदा स्वतन्त्र विद्यार्थी समूह नाम राख्न निर्वाचन समितिले अनुमति दिएको सो समूहका विद्यार्थी नेता बताउँछन् । यसरी अन्तिम समयमा आएर विद्यार्थीहरूले चाहेको नाम परिवर्तन गरेर अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको समूहकी सदस्य विम्लवी न्यौपानेले बताइन् । उनका अनुसार १९ गते दर्ता गर्दा निर्वाचन समितिका सदस्यसचिवले स्वीकृत गरेर दर्ता गरिएको थियो ।

‘हाम्रो संगठनको आधिकारिक व्यक्तिहरुलाई सोधिएन । हिजो, आज र भोलि बिदा भएका कारण उहाँहरुसँग सम्पर्क पनि भएको छैन । रेस्पोन्स गर्नुहुन्न,’ उनले भनिन्, ‘पर्सि हामीले विद्यार्थी संगठन र निर्वाचन समितिसँग छलफल गर्दैछौं । त्यो छलफलबाट पनि हाम्रो माग सुुनुवाइ भएन भने हामी स्टे अर्डरका लागि अदालत जान्छौं ।’

आफूहरुले केन्द्रलाई सोध्न र उताबाट लिखित जवाफ जे आउँछ, त्यो स्वीकार्न तयार छौं भनेको पनि उनले जानकारी दिइन् । तर, निर्वाचन समितिले ‘धम्की आयो, केही विद्यार्थीहरूले गर्दा हाम्रो ज्यान जोगाउन हामीले परिवर्तन गरेका हौं’ भनेर आफूहरुलाई जवाफ दिएको पनि उनले खुलासा गरिन् । ‘त्यो जवाफ हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ उनले भनिन्, ‘स्ववियु निर्वाचनको निर्देशिकाभित्र भए हुन्छ, हैन भने निर्वाचन समिति आफै सक्षम छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन हुने÷नहुने भन्ने कुरा उहाँहरुकै जिम्मेवारीमा पुगेको छ ।’

यस्तै, दर्ताका बेला प्रतीक अधिकारीको संयोजकत्वमा नेपाल विद्यार्थी समूह (नेविस) दर्ता गरिएको थियो । तर, निर्वाचन मण्डलले प्रतीक अधिकारी विद्यार्थी समूह राखी अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको छ । सर्वदलीय बैठकमा नेविसंघसँग मिल्दोजुल्दो नाम भएको भन्दै नाम फेरिएको हो ।

विद्यार्थीहरूले आफूहरुले जुन नाम दर्ता गरेको हो, त्यही नामबाट चुनाव लड्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । केन्द्रीय राजनीतिमा पनि यसअघि स्वतन्त्र नामको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको भन्दै उनीहरुले पनि आफूहरुले स्वतन्त्र समूह दर्ता गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

निर्वाचन समिति सदस्यसचिव बोधराज ढकालले भने विद्यार्थीहरुसँग सल्लाह गरेरै नाम परिवर्तन गरिएको बताए । उनले सर्वपक्षीय भेला राखेर, सबैको राय सुनेर अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको सुनाए । उनले भने, ‘सम्पर्क गर्ने धेरै प्रयास ग¥यौं । कोही पनि सम्पर्कमा आउनुभएन, नाम जुध्ने र गुनासो÷उजुरी परेपछि संशोधन गरेका हौं ।’

नाममा असन्तुष्ट समूहले भने कुनै औपचारिक बैठक नबसेर एकदुई जनाको राय मागेर बिना माइन्युट आफूहरुलाई अन्याय गरिएको बताएका छन् ।