काठमाडौँ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता भएको नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारबारे भने ‘पर्ख र हेर’को नीति अख्तियार गर्ने भएको छ । गत फागुन १६ गते बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी ८ मन्त्रीहरूलाई अपर्झट फिर्ता बोलाउँदै प्रचण्डलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएको थियो ।

यसअघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रदेशका सात मुख्यमन्त्रीमध्ये चार वटामा एमाले, २ वटामा माओवादी केन्द्र र एउटामा जनता समाजवादी (जसपा)ले पाउनेगरी भागवण्डाका आधारमा मुख्यमन्त्री चयन भएका थिए । दलहरुबीच भएको सो सहमति अनुसार  नेकपा एमालेले कोशी प्रदेश, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री लिएको थियो । त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट बागमती र कर्णालीमा मुख्यमन्त्री चयन भएका थिए । मधेस प्रदेशमा भने एमाले माओवादीसहितका अन्य दलको सहयोगमा जसपाले मुख्यमन्त्री पाएको थियो ।

एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनमा खटपट आएर राष्ट्रपति निर्वाचनमा समीकरण फेरिने सङ्केत देखिएसँगै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत नै पाउन सकेनन् । जसका कारण रावल नेतृत्वको सरकार ढलेर कांग्रेसका कमल शाह मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रकै सहयोगमा कांग्रेसका शाह मुख्यमन्त्री बनेपछि अन्य प्रदेश सरकारको भविष्यका बारेमासमेत चासो बढ्न थालेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार फेरिएसँगै आठ दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरु एमाले नेतृत्वको सरकार हटाउने रणनीतिमा लागेपनि एमाले नेताहरू भने प्रदेश सरकार छोड्ने छोडाउने अभियानमा नलाग्ने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार अहिले पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित भएकाले प्रदेश सरकारबारे कुनै छलफल र चासो समेत राखिएको छैन ।

‘अहिले हामीले प्रदेश सरकारका बारेमा कुनै छलफल गरेका छैनौँ, अहिलेको हाम्रो केन्द्रीय कार्यसूची भनेकै राष्ट्रपति निर्वाचन हो’, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको भनाइ छ । उपाध्यक्ष पौडेलले एमालेको सम्पूर्ण शक्ति अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित भएको र धेरै संघीय र प्रदेश सांसदको समेत साथ रहनेमा आफू विश्वस्त रहेकाले राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवारले सानदार ढंगले जित्ने निश्चित रहेको दाबी गरे ।

‘राष्ट्रपति निर्वाचनमा हामी उत्साह र जोशका साथ लागिरहेका छौँ । निर्वाचन सानदार ढंगले जित्दैछौँ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि हामी अरु एजेन्डामा समय र आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्दै जानेछौँ’, नेता पौडेलको भनाइ छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन बिहीबार हुँदै छ ।  

पर्ख र हेरको नीति

त्यसो त राष्ट्रपति निर्वाचनअघि केन्द्र सरकार पनि नछोड्ने नीति नेकपा एमालेको थियो । तर, फागुन १५ गते एमालेबाट परराष्ट्रमन्त्री बनेकी विमला राई पौडेलको जेनेभा भ्रमण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आदेशमा रोकिएपछि अपमान महसुस गर्दै फागुन १६ गते नै बैठक बसेर सरकारमा नबस्ने निर्णयसहित समर्थन फिर्ता लिएको थियो । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका अनुसार केन्द्र सरकार छाड्ने निर्णय पार्टीले अपर्झट गर्न पुगेको हो ।

‘हाम्रो पार्टीले अस्तिसम्म केन्द्र सरकार पनि छोड्ने भनेको थिएन । हाम्रो पार्टीबाट परराष्ट्रमन्त्री बन्नुभएकी विमला पौडेललाई अपर्झट रोकेपछि त्यसको रियाक्सनमा हामीले पनि सरकार छोडेका हौँ’, नेता कार्कीले रातोपाटीसँग भने,‘त्यो भन्दा पहिला हामीले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म सरकारमा बस्छौँ र केही समय हेर्छौ भनेका थियौ ।’

उनले प्रदेश सरकारबाट पनि आफ्नो पार्टी हट्ने र हटाउने खेलमा नलाग्ने बताए । ‘हामी प्रदेशतर्फका सरकारबाट हट्ने र हटाउने खेलमा अहिले लाग्दैनौँ । हाम्रो पार्टी प्रदेश सरकार छोड्ने अवस्थामा छैन । तर माओवादीले हामीलाई हटायो भने त्यहाँबाट नयाँ कोर्षको सुरुवात हुन्छ’, स्थायी समिति सदस्य रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।

उनले प्रदेशहरूमा भएको आफूसहितको गठबन्धन टुटाउने पक्षमा नभएको पनि बताए । आफ्नो नेतृत्वको सरकार भएका प्रदेशमा माओवादी सरकारबाट हटेको खण्डमा विश्वासको मत लिने प्रयास गर्ने र विश्वासको मत प्राप्त नभए बाँकी विकल्प कायमै रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ । ‘यदि माओवादी त्यो बाटोमा गयो भने विश्वासको मत लिने प्रयास गर्छौँ, भएन भने छाड्छौँ । तर हामी अहिले भएको तलको गठबन्धनलाई सँगै लिएर जाने पक्षमै छौँ’, उनले भने, ‘कोशी प्रदेशको हकमा भन्नुहुन्छ भने माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपासहितको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छौँ ।’