काठमाडौं । रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाएर नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उनको सांसद पद कायम नरहने फैसला गरेको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा ‘नेपाली नागरिक नभएका व्यक्तिलाई नेपालमा राजनीतिक दल खोल्ने वा संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने अधिकार रहँदैन’ भनिएको छ । त्यसैले पनि उनको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कायम रहन्छ कि खारेज हुन्छ भन्नेबारे अहिले नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

नेपाली नागरिक नभएको व्यक्तिलाई नेपालमा राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार रहँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसलामा प्रस्ट उल्लेख गरे पनि रवि लामिछानेले विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता नलिई खारेज भइसकेकै नागरिकताका आधारमा दल दर्ता गरिसकेको अवस्थामा उक्त दल कायम रहन्छ कि खारेज हुन्छ भन्नेबारे केही उल्लेख छैन ।

यो पनि

के छ रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा ?

रविविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएका युवराज सफल भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै नरहने दाबी गर्छन् । सोही दाबीका साथ आफू फेरि अर्को रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालत भन्छ– नेपाली नागरिक नभएका व्यक्तिलाई नेपालमा दल खोल्ने अधिकार रहँदैन

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘दल दर्ता गर्ने बेलासम्म पनि रवि लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता थिएन भन्ने प्रस्ट भइसक्यो, त्यतिबेला २१ जनाको केन्द्रीय समिति बनाएर दल दर्ता भएको हो । ती २१ मध्ये २० जनामात्र नेपाली नागरिक रहेको र रवि लामिछानेसँग नेपालको वैध नागरिकता नरहेको प्रस्ट छ । २० जनामात्र रहेर पार्टी दर्ता हुन सक्ने प्रावधान नै छैन । कम्तीमा २१ जना नै चाहिने हो ।’

यही विषयलाई लिएर आफूले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट निवेदन दर्ता गराउने तयारी थालेको उनको भनाइ छ । ‘पार्टी हुनका लागि चाहिने न्यूनतम प्रावधानसमेत पूरा नभएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कायम रहनु हुँदैन भन्ने मागदाबीसहित अर्को रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारीमा छु,’ उनले भने, ‘यसबारे मैले निर्वाचन आयोगमा पनि निवेदन दिएको थिएँ । आयोगले मलाई पत्र दिइसकेको छ । त्यसैले अब सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी गर्दैछु ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अवैधानिक रूपमा दर्ता भएकाले खारेज गरी पाउँ भनेर एउटा रिट निवेदन र सो पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ जितेका ठाउँमा पुनः निर्वाचन गराइपाउन माग दाबी सहित अर्को रिट निवेदन दर्ता गरिने उनी बताउँछन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिकतर्फका सांसदका सन्दर्भमा पनि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको उनले बताए । ‘रवि लामिछानेकै हस्ताक्षरसहितको टिकट लिएर उम्मेदवारी दिएका, समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा रहेकाहरूको सवालमा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सन्दर्भमा कुनै अप्ठ्यारो नरहेको दाबी गर्दछन् । उनले भने, ‘दल दर्ता भइसकेको अवस्थामा रवि लामिछानेको नागरिकता वैध नरहेको कुरा अदालतबाट आयो, उहाँ नागरिकता पाउनै अयोग्य भन्ने होइन । अहिले नागरिकता लिइसक्नु भएको छ । त्यसैले यो प्रश्नको खासै अर्थ रहन्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।’

पोखरेलका अनुसार रवि लामिछानेमात्र नभएर दर्ताका बखत केन्द्रीय कार्यसमितिका अन्य सदस्यसमेत संलग्न छन् । लामिछानेको नागरिकता त्यतिबेला वैध नरहेको भन्ने सन्दर्भमा जतिबेला अदालतले त्यो फैसला ग¥यो, त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा उनको पद जाने तर दललाई कुनै असर नगर्ने पोखरेलको जिकिर छ । अदालतको फैसला अनुसार रवि लामिछानेको पद गुम्नासाथ अर्कोले कार्यकारी अधिकार लिएको र पछि वैधानिक प्रक्रियाबाट नागरिकता लिएर लामिछाने फेरि सभापति पदमा कायम रहन गएको उनले बताए ।

‘कुनै एक जनाले पार्टी दर्ता गर्ने होइन, त्यसमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको विवरण खुलाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘जो अयोग्य थियो, अदालतको फैसला अनुसार उसले आफ्नो पद गुमायो, योग्य भएपछि वैधानिक प्रक्रिया अनुसार त्यो पदमा फेरि गयो । त्यसैले सिङ्गो पार्टीलाई एउटा व्यक्तिको कारण असर गर्छ भन्ने लाग्दैन ।’

अधिवक्ता एकराज भण्डारी पनि उस्तै तर्क गर्दछन् । उनले भने, ‘सरकारी कुनै पदमा भएको मान्छे त्यो पदमा बस्न अयोग्य रहेछ भने पनि उसले त्यो पदमा बसेर गरेका काम कारबाही बदर हुँदैन । तर व्यक्तिगत लाभका लागि कुनै नक्कली डकुमेन्ट राखेर काम गरेको रहेछ भने त्यो बदर हुन्छ ।’

रवि लामिछानेको सन्दर्भमा व्यक्तिगत लाभको लागि दल दर्ता गरेको भन्ने ठहर गर्न नसकिने उनको तर्क छ । उनले थप प्रस्ट्याउँदै भने, ‘जतिबेला यो मुद्दाको छिनोफानो भयो, त्यतिबेला उनी उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री थिए । उनको पद गयो तर पदमा रहँदा उनले गरेका काम बदर भएनन् ।’

त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पदमा रहेका उनले मुद्दाको फैसला अनुसार सभापति पदमा बस्न अयोग्य भएपछि राजीनामा दिएर हटेको र वैध प्रक्रियाबाट नागरिकता लिएपछि फेरि सोही पदमा विधिवत् ढंगले पुगेको भण्डारी बताउँछन् । दल दर्तालाई व्यक्तिगत लाभका लागि भनेर मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाले कुनै असर नगर्ने प्रस्ट पारे ।