काठमाडौँ । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धका क्रममा भएका घटनालाई यतिबेला चर्चा चल्न थालेको छ । जनयुद्धकालीन विषयलाई लिएर मुद्दा दर्ता हुन थालेपछि माओवादी धारहरू एकजुट भएका छन् ।

विभाजित आठ पूर्व माओवादी पार्टीका नेताहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय तत्काल टुङ्गो लगाउने विषयमा षड्यन्त्र भए संयुक्त प्रतिवाद गर्ने समझदारी गरेका छन् । तर, एमालेभित्रका पूर्व माओवादी नेताहरू भने यो विषयमा चुपचाप छन् ।

माओवादी धारको मंगलबार बसेको बैठकमा जनयुद्धकालीन सैन्य कमाण्डर मानिने एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’, एमाले सचिवद्वय टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट, स्थायी समिति सदस्य मणि थापा देखा परेनन् । माओवादी पृष्ठभूमिकै अर्का नेता प्रभु साहसमेत सहभागी भएनन् । उनी पनि एमालेमा प्रवेश गरेका थिए तर पछि एमाले छोडेर आफ्नो नेतृत्वमा उनले आम जनता पार्टी खोलेका छन् ।

माओवादी पृष्ठभूमि भएका तथा जनयुद्धकालमा माओवादीमा रहेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी हाल विभिन्न पार्टीमा रहेका नेताहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध द्वन्द्वकालीन मुद्दा दर्ता भएपछि एक ढिक्का भई डटेर प्रतिवाद गरिरहेका छन् । जनयुद्धकालीन मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत टुङ्गो लगाउने विषयमा पूर्व माओवादी नेताहरू आवश्यक परे कार्यगत एकताको तहमा जाने बताइरहेका छन् ।

यो पनि

शान्ति सम्झौता र परिवर्तनविरुद्ध हुने गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने आठ दलको चेतावनी

तर, एमालेभित्रका पूर्व माओवादी नेताहरू यसबारे अहिलेसम्म मौन छन् । उनीहरू जनयुद्ध र त्यसबेलाका मुद्दाबारे एमालेले लिने अडानमा समेत विगतमा आफूले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रतिवाद गर्न सकेका छैनन् ।

एमाले सचिव लेखराज भट्टले आफूहरूलाई माओवादी धारको बैठकमा नबोलाएकाले सहभागी नभएको प्रतिक्रिया दिए । अब जनयुद्धकालीन मुद्दाका विषयमा एमालेभित्रका पूर्वमाओवादी नेताहरूको बैठक बसेरमात्रै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।

‘हामीले के बोल्ने भन्ने विषयमा सल्लाह नै गरेका छैनौँ । कसरी जाने, के गर्ने भन्ने विषयमा केही भएको छैन,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भट्टले भने, ‘पहिला हामी एक पटक बसेर सल्लाह गर्छौँ । त्यसपछि के बोल्नुपर्छ, बोल्छौँ ।’

एमालेका अर्का सचिव तथा पूर्वमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले जनयुद्धकालीन मुद्दा माओवादीको मात्रै नभएर राज्यको समेत भएको बताए । सङ्क्रमणकालीन मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुङ्गो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले हामी एमाले भएका छौँ । अहिले तर्साउन मात्रै खोजिएको छ । जनयुद्धकालीन मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट छिनोफानो हुनुपर्छ,’ रायमाझीले भने, ‘यो मुद्दा माओवादीको मात्रै होइन, राज्यको मुद्दा हो ।’

सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा समेत किन नटुङ्ग्याएको भन्दै रायमाझीले आक्रोश पोखे । ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय पहिल्यै टुङ्गो लगाउनु पर्ने विषय हो । टुङ्गो लगाइएन । प्रचण्ड, बाबुरामजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यतिबेला ध्यानै भएन,’ रायमाझीले भने, ‘यो मुद्दा हामीले गरेर हुने होइन, प्रधानमन्त्रीले नै पहल गर्नुपर्छ । हामीले धेरै पहल गर्‍यौँ । नेतृत्वमा भएकाले पहल गर्न सकेनन् ।’ जनयुद्धकालीन मुद्दाका विषयमा अनावश्यक बखेडा कसैले झिक्न नहुने रायमाझीले बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बैठकमा माओवादीबाट विभाजित भएर बनाइएका विभिन्न दलका नेतालाई मात्रै बोलाएको बताए । माओवादीबाट अरू पार्टीमा प्रवेश गरेकालाई नबोलाइएकाले एमालेमा रहेका केही पूर्वमाओवादी नेता बैठकमा सहभागी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘हामी पूर्व माओवादीका पार्टी चलाएर बसेका नेतृत्वहरूलाई बोलाएका हौँ । उहाँहरूसँग सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने विषयमा एक ठाउँमा आएका छौँ,’ महराले भने, ‘माओवादी छोडेर अरू पार्टीमा प्रवेश गरेकालाई बोलाएनौँ । माओवादी छोडेर कोही कता, कोही कता गएका छन्, सबैलाई बोलाएर पनि साध्य भएन ।’

पूर्व माओवादीबाट एमालेमा गएका नेताहरूमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, सचिवद्वय टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट, स्थायी समिति सदस्य मणि थापा छन् । एमालेको केन्द्रीय समितिमा पूर्व माओवादीबाट १२ जनालाई समेटिएको छ ।