काठमाडौँ । राजधानीमा बुधवारदेखि सहकारीका व्यवस्थापन प्रमुखहरुको राष्ट्रिय गोष्ठी सुरु भएको छ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को आयोजनामा भएको गोष्ठीमा वक्ताहरुले सहकारीको वित्तीय सुशासनमा केन्द्रित हुन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुलाई सुझाव दिए । सञ्चालकहरुले बदमासी गरे त्यसको प्रतिवाद व्यवस्थापकहरुले गर्नुपर्ने समेत वक्ताहरुले सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सहकारीकर्मीहरुले सरकारले बचतको सीमा २५ लाख तोक्न लागेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारीको सुशासनका लागि स्पष्ट ऐन कानुको आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने बताए । ‘देशमा आर्थिक समस्यामा आइरहेको छ, सहकारी र लघुवित्तमा चरम समस्या छ । के कारणले यस्तो समस्या आइरहेको हो ? किन वित्तीय सुशासन छैन ? सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘सरकारले आवश्यक कानुनका लागि तयारी गरोस् यसमा सहयोग गर्न म तयार छु ।’

सोही अवसरमा सभामुख घिमिरेले सहकारी गाउँगाउँमा गरिब किसानहरुको साना साना पुँजी संकलन गरेर वित्तीय उपार्जनमा लगाउने सामाजिक संस्था भएकाले यस्तो संस्थालाई बचाउनु सबैको दायित्व भएको बताए । ‘उत्पादन, रोजगारीबाट गरिबी हटाइ समाजवाद उन्मुख समाजवाद स्थापना सहकारीबाट हुने भएकाले यसतर्फ सरकारको यथोचित ध्यान पुगोस् भन्ने मलाई लाग्छ’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो समय सहकारीको माध्यमबाट ठगी गर्ने प्रवृति बढ्दै गएका भन्ने गुनासाहरु सुनिराखेका छौं । यस्तो कार्यलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । सरकारले यसको अनुगमन गर्नुपर्यो र देखा परेका समस्या समयमै समाधान गर्नुपर्यो’ उनले भने ।

सोही अवसरमा सभामुख घिमिरेले ७ खर्बभन्दा बढी रकम परिचालन गर्ने सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक भएको समेत बताए । सम्पत्ति शुद्धिकरणको हिसाबले सहकारीमा अवैध धन हुन्छ भन्दै बचतमा २५ लाखको सीमाको कुरा आएको बताउँदै घिमिरेले सो क्षेत्रमा यस्तो हुँदैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न सके त्यो सीमा हट्न सक्ने समेत बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री केशवप्रसाद बडालले सहकारीमा प्रविधि अत्यावश्यक भएको बताए ।

कुनै पनि समुदाय पछि पर्न नहुने र त्यसका लागि सहकारीले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘सहकारीमा गैरकानुनी मुद्रा प्रयोग होस् भन्ने हामी पनि चाहदैँनौं, सहकारीमा कालोधन छ भन्ने भ्रम फिँजाइएको छ’ उनले भने, ‘सहकारीको मूल्य, मान्यतामा नचलेका सहकारीमा समस्या आएको हो । सहकारीमा २५ लाखको सीमा कुनै पनि कारणले उचित छैन यसको कार्यान्वयन हामीलाई मान्य छैन । यो प्रावधान तत्काल हटाइयोस्’ उनले भने । जहासम्म सहकारीमा समस्याको विषय छ, संघ संस्थाहरु ऐन नियम, विनियम अनुसार चले समस्या नआउने बताउँदै उनले त्यसका लागि संघ संस्थाका व्यवस्थापकहरु चनाखो हुनुपर्ने बताए ।

यस्तै भनाई राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीको पनि रहेको छ । स्वनियमनमा चलेको सहकारीमा समस्या नरहेको बताउँदै सहअध्यक्ष दवाडीले सहकारी नचलाई बैंकसँग प्रतिष्पर्धा गर्नेहरु समस्यामा फसेको बताए । नीति, नियम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापक नै भएकाले बढी जिम्मेबार हुनुपर्ने उनको दवाडीको भनाइ छ । ‘उद्यमी बन्न ऋण प्राथमिकता दिनुपर्छ, घरघडेरीमा ऋण दिन कडाइ गर्नुपर्छ । चलायमान हुने ठाउँमा मात्र ऋण दिए आर्थिक रुपान्तरण हुने हो । तर, अधिकांश संघ संस्थाले घडेरीमा ऋण लगानी गरेका छन्, कतिपय सहकारी आफैले घडेरी किनलेकाले समस्या आएको हो’ उनले भने ।

बचतमा क्यापिङको सन्दर्भमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दवाडीले भने, ‘समस्या बचतमा होइन व्यवस्थापनमा हो । यसो हो भने बचतमा मात्र किन ऋणमा पनि क्यापिङ गरौं ।’ सहकारीमा २५ लाखको सीमा हटाउन माग गरे । तर, सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समस्या छैन हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी भए बचतको सीमामा पुनर्विचार हुनसक्ने भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मीले बताए ।