काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्र सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । बुधवार सहकारी तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको दुई दिने सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सभामुख घिमिरेले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले वचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताए । 

उनले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले यस सम्बन्धी छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक परामर्श र छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धी ऐनलाई संसदबाट पास गर्न आफूले निष्पक्ष रुपमा सहयोग गर्ने बताए ।  ऐन निर्माणका लागि राजनीतिक दल र सरकारसँग आवश्यक परामर्श गर्न सुझाव दिए ।  सभामुख घिमिरेले सहकारीमा वर्तमान अवस्थामा देखिएका समस्या र विगतका अनुभवहरु समेटेर ऐन निर्माण हुनुपर्ने बताए । उनले सहकारी ऐनमा २५ लाख सीमा तोकिएपनि संसदमा धेरै संशोधन प्रश्ताव आइरहेकाले थप सहयोग गरेर अघि बढ्न आफू तयार रहेको बताए ।

उनले भने, ‘देशभर सहकारीका लाखौँलाख सदस्यहरु प्रभावित भएका र ७ खर्ब भन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिएको यो क्षेत्रलाई नियमन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानूनहरु छुट्टै निर्माण गर्न जरुरी छ । त्यो कुराहरु मैले राजनीतिककर्मी भएको नाताले महशुस गरिरहेको विषय हो । अहिले त सभामुख जस्तो पदमा बसेर कामहरु गरिरहँदा यसको छुट्टै यो संस्था र यो क्षेत्रलाई नै सञ्चालन गर्नको लागि वचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउन जरुरी छ । यो ऐन ल्याउने तयारीमा तपाईहरु लाग्नुभएको भन्ने सुनेको छु, त्यसमा म धेरै खुशी छु, म यसमा सहकार्य गरेर अघि लैजानुपर्छ र छिटै यो ऐन ल्याउनका लागि खासगरी राजनीतिक पार्टीका नेताहरुसँग छलफल चलाएर अघि बढ्नुस् । प्रधानमन्त्रीहरुसँग लभिङ गर्नुहोस् । अहिले देखिएका समस्या र अहिलेसम्मका अनुभवका आधारमा हामी ऐनहरु बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । अवैध पैसा जम्मा हुने आशयले यसलाई २५ लाखको सीमाभित्र राख्ने खालको यी कुराहरुमा चर्चा भएको छ । त्यसलाई पारित गराउन सभामुखको हिसावले निष्पक्षताका साथ खेल्ने भुमिका खेल्नेछु ।’ 

सभामुख घिमिरेले नयाँ ऐन बनाउन कुरा सरकारले प्रश्ताव गरी संसदमा छलफल हुने विषय भएकाले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए । उनले सहकारी क्षेत्रमार्फत समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र र समाजवादी समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।