काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा.स्वर्णिम वाग्लेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार निर्मम ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलवार नेपाली कांग्रेसले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे निजी क्षेत्रसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार सजिलो नभएको भन्दै आगामी अर्थमन्त्रीले अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान अब टालटुले नभएर निर्मम भएर जानुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमा ढिलाइ गर्दा समस्या थप बढ्दै जाने भएको भन्दै आगामी सरकारले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीतिसहित अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले उठाउने राजश्व र पुँजीगत खर्चले धेरै जनतालाई छुन्छ । ३५ लाख मानिसहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरु छन् । राजश्व, सामाजिक सुरक्षा लगायतका सरकारका गतिविधिले प्रत्यक्ष रुपमा धेरै जनतालाई छुने हो । त्यहाँ ठूलो समस्या छ । अब सरकारले टालटुले समाधान भन्दा पनि अलिकति सर्जिकल समाधान गर्नुपर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौं । अहिलेसम्म अर्थतन्त्र सुधारको लागि धेरै कुरा थाँती राखेको पन्छाएको, राजनीतिक संक्रमण,शान्ति प्रक्रिया लगायतको कारण आर्थिक मुद्दाहरु ओझेलमा पर्दै आएको हो । त्यसलाई सर्जिकल्ली रुपमा हेर्नुपर्ने बिन्दुमा छौं । त्यसलाई आगामी सरकारले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीतिका रुपमा हेर्नुपर्छ ।’ 

उनले अहिले सामाजिक सुरक्षामा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको तथा सार्वजनिक खर्च बढेको तर सरकारी राजश्वमा न्युन देखिँदा खर्च कटौतिमा सरकार निर्मम हुनुपर्ने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षामा ठूलो समस्या रहेको पनि बताए । उनले सार्वजनिक खर्चमा निर्मम कटौति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । डा. वाग्लले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको बताए । उनले खर्च र आम्दानीको खाडल पुर्न सरकारले अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।

उनले सुशासनका मुद्दामा सरकार गम्भीर नहुँदा अर्थतन्त्रको आन्तरिक सुधार हुन नसकेको दाबी गरे । उनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन विप्रेषण बाहेकका वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्ने पनि बताए । अर्थविद् वाग्लेले सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न ठूलो रकम खर्च भइरहेको तथा सरकार र निजी क्षेत्रबाट समेत परिचालन भएको ऋणको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर निकै न्युन देखिनु चिन्ताजनक रहेको बताए । 

वाग्लेले भने, ‘अर्थतन्त्रमा चारवटा आयामहरु मौद्रिक, वाह्य, नियमन र रियल सेक्टरको वृद्धि र कार्यान्वयनका कुराहरु रहेका छन् । सम्पूर्ण व्यवसायीहरुले उठाउनुभएका कुराहरुलाई एउटै खाकाभित्र हाल्छौं । केही बिरोधाबास पनि हुन्छन् । त्यसलाई हामीले डिभेटबाट सत्यता,अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा संशोधन गर्दै नेपालको लागि उत्तम हुनेगरी जान्छौं । अब आगामी नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि अर्थतन्त्रका नीतिहरुमा अप्रिय र बोल्ट निर्णय गर्नुपर्ने बिन्दुमा आइसकेका छौं । सोमवारसम्म सरकारको राजश्व ५५५ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ । खर्च ५८८ अर्ब रहेको छ । अन्य सबै खर्च जोड्दा सरकारको खर्च ७५० अर्ब रहेको छ । त्यहाँ नै भ्वाङ पर्यो । यसलाई कसरी पूरा गर्ने ? सरकाले ऋण लिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋणका सीमाहरु हुन्छन् । विश्व बैंक, एडबीबाट ल्याउने ऋण र महँगो ऋण लिने अवस्थामा छैनौं । हामी श्रीलंका बराबर,कहिले सारै गरिव हुदाँको फाइदा पाकिस्तान र श्रीलंकाको जस्तो समस्यामा जाँदैनौं । किनकी अन्तर्राष्ट्रिय महँगो ऋण लिन योग्य नै छैनौं । उनीहरु छन् । पछिल्लो समय कम्बोडिया, लाओ गइसके । त्यसको लागि उन्नत खालको गभरनेन्र्स चाहिन्छ ।’ 

उनले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव १६ वटा आयोग मात्रै राख्न भनेपनि कार्यकर्ता पाल्नको लागि सरकारले छुन समेत नसकेको बताए । निर्यातको लागि राज्य र उद्योगी व्यवसायीहरु नै लाग्दा पनि १ मिलियन डलर बराबरको निर्यात गर्न अझै नसकेको बताए । उनले १ मिलियन डलरभन्दा बढी ३० हजार युवाले डिजिटल प्रविधिमार्फत विदेशी डलर ल्याएको बताए ।

उनले बैंकहरुले एकैपटक उच्च ब्याजदर बढाउन नहुने बताए । उनले अनुत्पादन क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह भएकाले बैंकहरुलाई नै समस्या पर्ने देखिएको बताए । उनले नेपालको माथि उठेको बैंकिङ उद्योग पनि धरासायी भयो भने अर्थतन्त्र झनै समस्या पर्ने बताए । उनले बैंकको ब्याजदर घटाउनका लागि एउटा छुट्टै टिम बनाएर सबैसँग छलफल गर्ने बताए ।