नेपाली जनता विगत ३० वर्षदेखि देश र जनताको समृद्धिका लागि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन र स्थिरताका लागि निरन्तर लागिरहेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनपछि बन्ने संरचनाअनुसार विभिन्न तहका सरकार निर्माणका लागि निरन्तर मतदान पनि गर्दै आएका छन् । 

हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म निर्माण हुने सरकारले देशमा बेरोजगारी र गरिबीलगायतका सामाजिक समस्याको समाधान गर्न सकिरहेका छैनन् । त्योभन्दा पनि राज्यबाट जनताले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा सुविधाका लागिसमेत अनेकन झन्झट बेहोर्नु परिरहेको छ । देशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा सबैखाले जनशक्ति र त्यसमा पनि उत्पादनमूलक जनशक्ति युवा समूह दिन प्रतिदिन विदेश जाने क्रम बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा मात्र होइन पढ्ने र अरू उद्देश्यका लागि पनि विदेशिने क्रम तीव्र बनेको छ । रोजगारीबिना आम्दानी सम्भव छैन र आम्दानीबिना गरिबी न्यूनीकरण र गुणस्तरीय जीवन असम्भव छ । यस अर्थमा बेरोजगारी सबैभन्दा ठुलो सामाजिक समस्या हो । तर नेपालमा स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म न त बेरोजगारी समस्याबारे अध्ययन र छलफल हुन्छ न त समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्था हुन्छ । त्यति मात्र होइन, बेरोजगारी समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी संयन्त्रसँग उपयुक्त दृष्टिकोण र नीतिगत आधारसमेत नै छैन । 

आजको वैज्ञानिक युगमा सबै किसिमका सामाजिक समस्या समाधान गर्न उपयुक्त अध्ययन अनुसन्धान भएका छन् । त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि र स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने पर्याप्त अवसर पनि छन् । देशविदेशको आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक र मानवीय स्रोतसाधनको यथोचित पहिचान र परिचालनबाट विकासका पूर्वाधार, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता पनि विकास भइसेको छ । तर नेपालमा राजनीतिक दल, यसका नेतृत्व र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहका सरकारी निकायले प्राथमिकताका आधारमा ध्यान दिएको देखिँदैन । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि बेरोजगार लगायतका सामाजिक समस्या समाधानमा स्थानीय सरकारको भूमिका झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

वर्तमान सन्दर्भमा रोजगारीका अवसर सिर्जना र विकासका सवालमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने कुरामाथि बहस गर्दै यस तहको भूमिकालाई रोजगारीका अवसर सिर्जनामा केन्द्रित गर्न सके मात्र बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ । प्राकृतिक र मानवीय स्रोत साधनको उपलब्धता स्थानीय स्तरमा हुन्छ । त्यसको पहिचान र परिचालन गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना र अन्य विकास गर्न सकिन्छ । यसकारण नेपालमा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने भनेको रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने नै हो । नेपालमा रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि सम्भावित उपायहरू निम्न छन्–

स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोतसाधनको पहिचान

देशको विकास आर्थिक, भौतिक पूर्वाधारलगायत प्राकृतिक र मानवीय स्रोतसाधनको उपलब्धता, पहिचान र परिचालनमा निर्भर गर्दछ । विकास र उत्पादनका अवसर जति धेरै सिर्जना गर्न सक्यो त्यति नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । नेपालको हिमाल, पहाड र तराईका गाउँ र सहरमा पनि विभिन्न किसिका प्राकृतिक र मानवीय स्रोत विद्यमान छ । स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा यस्ता स्रोत साधनको यथार्थ पहिचान गर्नु रोजगारी सिर्जनाको पहिलो आधार हो । त्यसैले स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको स्रोतसाधनको पहिचान, वर्गीकरण र परिचालनको यथार्थ अवस्था चित्रण गर्नुपर्छ । अनि विकासमा अगाडि बढनुपर्दछ । 

उपलब्ध स्रोतसाधनको परिचालन 

स्थानीय तहमा उपलब्ध प्राकृतिक र मानवीय स्रोतसाधनको पहिचान र वर्गीकरणपछि त्यसको परिचालनका लागि योजना आवश्यक पर्छ । आर्थिक, भौतिक र मानवीय स्रोतसाधनको परिचालनबाट के–कस्ता उद्यमशीलताको स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ । अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा सरकारी एवं निजी क्षेत्र तथा दुवै क्षेत्रको साझेदारीमा स्थापना गर्न सकिने उद्यमशीलताको आधार तयार गर्नुपर्छ । 

स्थानीय तहमा उपलब्ध प्राकृतिक र मानवीय स्रोतमा आधारित विविध किसिमका उद्यमशीलताको स्थापना गर्न सकिने सम्भावना छ । देशभरका स्थानीय निकायमा यस्ता सम्भावित उद्यमशीलताका लागि उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिन्छ । यस किसिमका ससाना उद्योगहरूको स्थापनाले रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्छ । स्थानीय तहमा उद्योगको सम्भावनाको खोजी र त्यसको विकास नगरी न रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ न त देश विकास नै । 

उद्यमशीलताको विकास र उद्योगको स्थापना 

नेपालका सबै स्थानीय तहमा विविध किसिमका प्राकृतिक र मानवीय स्रोत साधन उपलब्ध छन् । यी स्रोतसाधनको यथोचित समन्वय र परिचालनबाट विविध किसिमको उद्यम र उद्योग स्थापना गर्ने योजना र कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । 

कफी उत्पादन हुने स्थानीय तहमा कफी, चिया उत्पादन हुने स्थानमा चिया उद्योग, दूध उत्पादन हुने स्थानमा डेरी उद्योग, स्लेट उत्पादन हुने स्थानम स्लेट, गाईभैँसी र बाख्रपालन हुने ठाउँमा सोहीअनुसारको उद्यम, माहुरी पाल्न सकिने ठाउँमा मह उद्योग, तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न उत्पादन हुने ठाउँमा सोहीअनुसारका उद्योग स्थापना गर्ने योजना तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । जहाँजहाँ जेजे सम्भव छ, त्यहीअनुसारका उद्योग स्थापना गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनुपर्दछ । यस किसिमका उद्यम र उद्योगले सम्बन्धित स्थानीय तहमा ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । एकैसाथ देशभरमा स्थानीय तहमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुँदा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । 

स्वेदशी र वैदेशिक लगानीको वातावरण बनाउने 

स्थानीय निकायमा उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन गरी उद्योग स्थापना गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक लगानी आवश्यक हुन्छ । लगानीबिना उद्योगको स्थापना गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिँदैन । यसका लागि स्वेदेशी र विदेशी लगानी आकर्षण गरी लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । राज्यले लगानी संरक्षण गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त लगानी सुरक्षित गर्न लगानी बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले लगानीलाई प्रोत्साहन, संरक्षण र विस्तार गर्दछ । यस किसिमको लगानीमैत्री वातावरणले रोजगारीलाई निरन्तरता दिने कुराको ग्यारेन्टी गर्छ । 

सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्रका रोजगारीका अवसरलाई व्यवस्थित गर्ने 

सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्रका शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका मुख्य क्षेत्रबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी बनाउन त्यस क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको विकास गर्नुपर्छ । त्यस क्षेत्रका जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकलगायतका उच्च स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने र त्यसलाई सेवामूलक क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरी रोजगारीको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । 

व्यापार, होटल व्यवसाय र पर्यटन व्यवस्थापन 

रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु भनेको व्यापार, होटल व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नु पनि हो । यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दा पनि उपयुक्त सङ्ख्याको रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् । गाउँदेखि सहरसम्मका विभिन्न स्थानमा के–कस्तो व्यापार, होटल व्यवसाय र पर्यटनको सम्भावना छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । अनि सोहीअनुसारको योजना र कार्यक्रम बनाई रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ स्थानीय र केन्द्रीय सरकार प्रतिबद्ध भई लाग्नुपर्छ । देशका हरेक स्थानीय तहमा विभिन्न किसिमका व्यापार, होटल व्यवसाय र पर्यटनको सम्भावना रहेको छ । त्यस्ता सम्भावित क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

बजार मागअनुसार जनशक्ति तयार गर्ने 

विगत केही वर्षदेखि शैक्षिक बेरोजगारीको विषय महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्दै आएको छ । उच्च शिक्षा हासिल गरिसक्दा पनि व्यक्तिले रोजगारी नपाउँदा उसले हाँसिल गरेको शिक्षा र उसको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ । यस सन्दर्भमा देशका महाविद्यालय र विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने जनशक्तिले बजारको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । बजार मागको अध्ययन अनुसन्धान गरी देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयले पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस कार्यबाट व्यक्तिले शिक्षा हासिल गरिसकेपछि रोजगारी पाउने सुनिश्चितता हुन्छ । देशका विभिन्न स्थानमा उपलब्ध स्रोत, साधन र त्यसमा आधारित उद्यमशीलता र उद्योगको स्थापना र विकास गर्न चाहिने ज्ञान र सीप शिक्षालयमार्फत प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । 

विश्वविद्यालय, सरकार र बजारको त्रिकोणात्मक सहकार्य 

विश्वविद्यालय उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्था हो । यसले उत्पादन गर्ने जनशक्ति सरकार र बजारले उपयोग गर्ने हो । सरकार र बजारले आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति विश्वविद्यालयको सहकार्यमा तयार गर्ने नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । यसरी उत्पादित जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन हुनुको साथै शिक्षा र रोजगारीको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने काम गर्छ । 

नेपालजस्तो सानो देशका लागि उल्लिेखित उपाय अवलम्बन गर्ने हो भने छोटो समयमा विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । तर यसका लागि स्थानीय र केन्द्रीय सरकार इमानदार र प्रतिबद्ध भएर लाग्नु आवश्यक छ । साथै शिक्षा प्रणाली, जनशक्ति र बजारबीचको समन्वयबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र बेरोजगारीलाई कमी गर्दै विदेश गएका र जाने युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगार हुन सक्ने यथेष्ट सम्भावना रहेको छ ।  

लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पिएचडी स्कलर हुन् । ।