काठमाडौँ । विद्यमान ऐन र नियमावली कायम रहे नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंह २०७९ चैत ११ मा अवकाशमा जाँदै छन् । आईजीपी सिंह २०४९ चैत ११ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । इन्स्पेक्टरबाट सेवा प्रवेश गरेको ३० वर्षे सेवा अवधिले उनी अवकाशमा जान लागेका हुन् । तर, उनको पद लम्ब्याउन तीव्र ‘लबिङ’ भइरहेको छ । 

प्रहरी नियमावली–०७१ लाई संशोधन गरेर आईजीपीको पद लम्ब्याउने लबिङ भइरहेको हो । प्रहरी नियमावलीको नियम–१२७ मा प्रहरी कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार आईजीपी तीन कारणले अवकाशमा जान्छन् । ती हुन्, ३० वर्षे सेवा अवधि, ५८ वर्षे उमेर हद र आईजीपीको ४ वर्षको कार्यकाल पुरा गरेर । त्यस्तोमा जुन विकल्प पहिले पुरा हुन्छ त्यसैबाट अवकाश हुने व्यवस्था छ । 

३० वर्षे सेवा अवधि पुरा गरेर अवकाश हुन लागेका सिंह आफ्नो पदावधि थमौती हुने गरी नियमावली संशोधनको प्रयासमा लागेका छन् । आईजीपीको पद अवधि लम्ब्याउन मा‌ओवादी नेतृत्वदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकटहरूले समेत ‘लबिङ’ गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सर्वोच्च अदालतले अवकाशको अवधि तोक्दा र उमेर हदबाट अवकाशमा जाने व्यवस्था गर्दा नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । अहिले सो आदेशलाई लत्याएर नियमावली संशोधनकै बाटोबाट आईजीपीको पद अवधि कम्तीमा ३ महिना लम्ब्याउन चलखेल भइरहेको छ । 

नियमावली संशोधन अघि गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन–२०१२ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको ऐन संशोधनको मस्यौदा सहमतिका लागी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । तर, ऐन संशोधन हुन समय लाग्ने हुनाले धिरज प्रताप सिंहको व्यक्तिगत सुविधालाई ध्यान दिएर नियमावली संशोधन प्रयास भइरहेको गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए । 

प्रहरी ऐन–२०१२ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरेर अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) जितेन्द्र बस्नेतले रातोपाटीलाई बताए ।

ऐन संशोधन प्रस्ताव 

प्रहरी ऐन–२०१२ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको छ । ऐन संशोधनको मस्यौदा अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक हुन्छ । गृह र अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग रहेको हुनाले सो प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीकहाँ पठाइएको गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए । 

प्रहरी ऐन–२०१२ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरेर अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) जितेन्द्र बस्नेतले रातोपाटीलाई बताए । ऐन संशोधन प्रस्तावमा ३० वर्षे सेवा अवधि पुरा गरेपछि अवकाशमा जाने बाध्यतालाई हटाउन प्रहरी नियमावली–२०७१ को नियम १२७ लाई ऐनमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिएपछि सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । लोकसेवा आयोगको समेत सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि विधेयकको रूपमा संसद्‍मा पेस हुन्छ । 

सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक नियमावली संशोधन नगर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो । 

२०७९ मङ्सिरमा प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो । सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा फन्को मारेर पुन: गृह मन्त्रालयमा फिर्ता भएको थियो । त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षपछि मात्र लागु हुने गरी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन मिल्ने सुझाव सहित सहमति दिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार सेवा अवधि हटाउने विषय तत्काल लागु गर्न नमिल्ने अर्थ मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । ती अधिकृत भन्छन्–‘एक जना व्यक्तिको स्वार्थलाई हेरेर त्यस्तो व्यवस्था तत्काल लागु गर्न मिल्दैन, कम्तीमा एक वर्षको अन्तरमा लागु नगरे संगठनका अरू अधिकृतहरूको मनोबलमा असर पर्छ ।’ 

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा अवधि हटाउन लागेको थियो । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै अध्यादेशमार्फत ३० वर्षे हटाउने प्रयास सफल भएन । 

अहिले प्रस्तावित मस्यौदालाई विधेयकको रूपमा संसदीय समितिहरूमा छलफल भएपछि प्रतिनिधिसभा र  राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

यो पनि

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन गरिएको प्रस्तावमा के छ ?

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति

प्रहरीको ३० वर्षे हटाउने प्रस्ताव : घुमिफिरी रुम्जाटार

सर्वोच्चको त्यो आदेश 

सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक नियमावली संशोधन नगर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो । 

५ जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले २०७० चैत २० मा अवकाशको लागी सेवा अवधि वा उमेर हद तोक्दा नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो । सो आदेशका कारण अहिले नियमावली संशोधन गर्दा अदालतको ‘अवहेलना’ हुने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

पूर्व एआईजी मदनबहादुर खड्का सहित ११ जनाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भनेको थियो–‘अवकाशको लागी सेवा अवधि तोक्दा वा उमेर हदको कारण सेवाबाट अवकाश लिने व्यवस्था गर्दा समेत नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी दिएको छ ।’

तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सम्मिलित विशेष इजलासले सो फैसला गरेको हो । फैसलामा भनिएको छ–‘प्रहरी सेवाको सारभूत विषय अन्तर्गत पर्ने नियुक्ति, योग्यता, निवृत्तिभरण, अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थाहरू नियमावलीको व्यवस्था अन्तर्गत नराखी ऐनकै व्यवस्थाअन्तर्गत राखिएमा कानुनमा स्पष्टता र निश्चितता रहने भई कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता रहन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागी प्रहरी ऐनमा नै विधायीकी हिसाबले पुनरावलोकन गरी सबै कुराहरूको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।’