काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) विरुद्ध द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दा ब्युँतिने भएपछि माओवादी निकटका आठ दल मोर्चाबन्दीमा जुटेका छन् । प्रचण्डविरुद्ध द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै नजिकिएका माओवादी नेताहरू सकेसम्म पार्टी एकता वा त्यो तत्काल सम्भव नभए कार्यगत एकता गर्नेबारे व्यापक छलफलमा जुटेका हुन् ।

मंगलबार माओवादी धारका ८ पार्टीले विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीतका गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिरहँदा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको ८ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिको विरोध र प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले बताए। उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै विषयहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमार्फत अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा ८ वटै पार्टीले एक मतका साथ निर्णय गरेका छौं । देश शान्तिपछि विकास र समृद्धिको बाटोमा लाग्दै गर्दा द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई ब्युँताउन खोज्नु पुनः अस्थिरता र अशान्ति चाहनु हो भनेर हामीले बुझेका छौं ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का सीपी गजुरेल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा माओवादीका खड्गबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा (बहुमत)का नेता धर्मेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’, नेकपा (माओवादी समाजवादी)का अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकीलगायतको सहभागीता थियो ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर संसदीय व्यवस्थामा प्रतिष्पर्धा गर्न थालेपछि उक्त दलका नेताहरू छिन्नभिन्न भएर विभिन्न समूहमा विभाजित थिए ।

प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश माग गर्दै पेस भएका दुई रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले गत फागुन १९ गते आदेश दिएसँगै ती दलहरू एकताको सन्देश दिएर अघि बढेका हुन् । उनीहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँताएर मुलुकमा पुनः द्वन्द्व सिर्जना गर्ने शक्तिहरू सल्बलाएको भन्दै त्यसका विरुद्दमा एकजुट भएर लाग्ने प्रतिवद्ध रहेको नेताहरूले बताएका छन् । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।