बुटवल । केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दलले नयाँ सरकार गठनका लागि चासो बढाएका छन् । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन लगत्तै प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुन सक्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति पदका लागि हुन गइरहेको निर्वाचनकै पूर्वसन्ध्यामा ८ दलीय गठबन्धन बनेको हो । सो गठबन्धनले नै लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउने तयारी भइरहेको छ । यद्यपि सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने कि माओवादी केन्द्रले भन्नेबारे प्रस्ट भइसकेको छैन ।

अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेका लिला गिरी मुख्यमन्त्री छन् । यसअघि उनलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका माओवादी केन्द्रसहितका दल नयाँ गठबन्धनमा सामेल भएसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ ।

नयाँ गठबन्धनमा मुख्यमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेसका डिल्ली चौधरी र माओवादी केन्द्रका जोख बहादुर महरा दाबेदार मानिएका छन् ।

फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको चुनावपछि लुम्बिनीमा पनि सरकार बदल्ने गरी गृहकार्य भइरहेको माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘हामी केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छौं । राष्ट्रपति निर्वाचनपछि नयाँ ढङ्गबाट यहाँको राजनीतिक कोर्ष अघि बढ्छ ।’

उनका अनुसार मुख्यमन्त्री गिरीलाई दिइएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिनेछ । त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य हुने उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने जानकारी दिए । यस अघि नै सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा रहेका साना दलहरूलाई  माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म कुर्न आग्रह गरेको बताउँदै उनले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रसहित अन्य दलले समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्ने जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारबाट माओवादीसहित नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध दल बाहिरिए मुख्यमन्त्री गिरीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभामा ८७ सांसदमध्ये विश्वासको मतका लागि कम्तीमा ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । एमालेका २९ सांसद छन् । उसलाई बहुमत जुटाउन थप १५ सांसद चाहिन्छ ।

चार सिट भएको राप्रपामात्रै नयाँ गठबन्धनमा छैन । २ जना स्वतन्त्र सांसदले पनि कांग्रेस र माओवादीलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ । २७ सिट भएको कांग्रेस र १० सिट भएको माओवादी केन्द्र मिल्दा ३७ सिट हुन्छ । यी दुई दललाई बहुमत जुटाउन थप ७ सांसद चाहिन्छ ।

प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सांसद छन् । जनमत, जसपा र लोसपासँग ३–३ सांसद छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीसँग एक–एक सिट छ भने २ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्रीमा चौधरी कि महरा ?

एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नयाँ मुख्यमन्त्री बन्न नयाँ गठबन्धनभित्र रहेका ८ दलमध्येबाट कांग्रेसका डिल्ली चौधरी र माओवादी केन्द्रबाट जोखबहादुर महरा दाबेदार मानिएका छन् । आफू मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने दाबी सहित दुवैले आन्तरिक तयारी थालेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरी यसअघि पनि माओवादीसँग भएको भद्र सहमति अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसले माओवादीका कुलप्रसाद केसीलाई समर्थन गरेको जिकिर गर्दै अब कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गर्दछन् ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोख बहादुर महराले पनि आफू मुख्यमन्त्रीको दाबेदार रहेको बताउँदै आएका छन् । उनी अहिले आर्थिक मामिला मन्त्री छन् ।

मुख्यमन्त्रीका लागि दुई दलले दाबी गरे पनि केन्द्रमा भागबण्डाको खाका बन्ने र केन्द्रबाटै कुन प्रदेशमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्ने नेताहरु बताउँछन् ।  

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि काठमाडौं गएका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीले आफूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबीसहित कांग्रेस नेताहरुसँग भेटघाट गरिरहेका छन् । उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत भेटघाट गरेर आफ्नो धारणा राख्दैछन् ।

चौधरीले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन कांग्रेस  उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाण लगायतका नेताहरू पनि सकारात्मक रहेको बताए ।

प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएपछि २०७८ साल साउनमा कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माओवादीका केसीले ६ महिना प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने समझदारी भए पनि केसीले डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसैले अब कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्ने कांग्रेसका नेताहरु बताउँछन् ।

तर दुई दलले प्रदेशमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी समझदारी बन्न सक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ ।