काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुस्ताङमा निर्माण हुन लागेको भनिएको बौद्ध कलेजको विषयमा दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले परराष्ट्र नीतिमा प्रश्न उठेको छ। 
नेपालले छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समानताको नीति लिइरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहिसकेका ओलीले छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धका बारेमा पछिल्लो टिप्पणी गरेका हुन् । भारत र चीनको सम्बन्धलाई लिएर ओलीले बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पूर्वप्रधानमन्त्री दिएको अभिव्यक्तिलाई परराष्ट्रविद्हरुले ‘अपरिपक्व र अव्यवहारिक’ को संज्ञा दिएका छन् । 

नेपाल र भारतबीच धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक समानता छन् । भारतको चासोको केन्द्रमा नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन हो। चीनको बढ्दो सामर्थ्य र प्रभाव विस्तार नेपालमा भइरहेको पछिल्ला चिनियाँ प्रतिनिधिहरूको नेपाल भ्रमणले पनि देखाउँछ । यसमा भारतले चासो राख्दै आएको छ। 

ओलीले मुस्ताङमा बन्न लागेको बौद्ध कलेजको विषयमा दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि भूराजनीतिसँग जोडिएको छ । उनले सिधै चीनलाई चिढ्याउन भारतसँग सरकारले हात बढाएको संज्ञा दिएका छन् ।  मुलुकलाई विदेशीहरूको खेल मैदान बनाउन खोजिएको र भारतको उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनविरुद्ध गद्दारी गरेको ओलीको आरोप छ  । शनिवार एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यहाँ रहेको युरेनियमलाई ध्यान दिएर विश्वविद्यालय खोल्ने भनिएको र त्यो मुलुकका लागि नै अति खतरनाक भएको दाबीसमेत गरेका थिए । 

‘मुस्ताङमा विश्वविद्यालय भनेको विदेशीको दलाली हो। राष्ट्रियतामाथिको प्रहार हो। मित्र राष्ट्र चीन विरुद्धको गद्दारी गर्न खोजेको हो। आफ्नै राष्ट्रको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गर्न खोजिएको हो’, ओलीको भनाइ थियो,‘विश्वविद्यालयको नाममा अर्थोक नै गर्न खोजेको हो। विदेशीहरूको खेल मैदान बनाउन खोजेको हो। त्यहाँको युरेनियम, त्यसमा ध्यान दिएको हो। त्यहाँबाट पहिला २०३१ सालमा वाङदी भन्नेले मुस्ताङबाटै अगाडि बढाएको थियो।’

तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुस्ताङमा युनिभर्सिटी नभएर कलेज खोल्ने चर्चा पहिलेदेखि नै भए पनि सरकारले स्वीकृति नदिएको प्रस्ट पारेका छन् । मङ्गलवार काठमाडौँमा सोलुखोला दुधकोशी जलविद्युत परियोजना शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘अहिले मुस्ताङको विषयलाई लिएर बडो चर्चापरिर्चा हुने गरेको छ । स्थानीय तहबाट युनिभर्सिटी भन्दा पनि कलेज खोल्ने चर्चा धेरै पहिलेदेखि भएको रहेछ । तर नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको स्थिति होइन।’ 

सरकारको प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले गाउँपालिकाका अध्यक्षले एकपक्षीय ढंगले भारतीय दूतावासलाई पत्र पठाएको सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको बताइन् ।  उनले भनिन्, ‘बौद्ध कलेज बनाउने विषयमा कसैबाट अनुमति लिइएको देखिएन, अर्को कुरा स्थानीय तहले वैदेशिक सहयोग माग्दा सङ्घीय सरकारको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने मर्यादालाई समेत ख्याल नगरेको देखियो ।’

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा समेत उक्त गाउँपालिकाले बौद्ध कलेज निर्माण र आर्थिक सहायताका सम्बन्धमा कुनै पत्र वा जानकारी दिइएको पाइएको छैन । मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले गाउँपालिकाले कलेज बनाउन दिने अनुमति र दूतावासमा आर्थिक सहयोग माग्नुअघि पत्राचार गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नदिइएको बताए। 

त्यसो त भारतीय सरकारकै सहयोगमा नेपालमा धेरै कलेज र विद्यालय निर्माण भएका छन्। तर, सरकारसँगको स्वीकृतिमा मात्रै। काठमाडौँस्थित नेपालका लागि भारतीय दूतावासका केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी डा. सहिल कुमारले मुस्ताङमा बौद्ध कलेज निर्माणका लागि मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोग माग गरेर पत्र पठाएको सम्बन्धमा अनविज्ञता प्रकट गरे। उनले रातोपाटीसँग भने,‘ यस विषयमा मलाई खासै जानकारी भएन। बुझेर भन्छु।’

बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजिन गुरुङले सरकारको अनुमति नै नलिई एकपक्षीय रूपमा भारतीय दूतावासलाई पठाएको पत्रबारे ओलीले हतारमा प्रतिक्रिया दिन कूटनीतिक दृष्टिकोणले पनि अपरिपक्व मान्छन्, परराष्ट्र विज्ञहरू। 
यस विषयमा बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजिन गुरुङले पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले परिस्थितिलाई नबुझीकन टिप्पणी गरिदिएको बताए । उनले ‘साक्या बौद्ध संघ’ले पत्र ल्याएपछि सिफारिस भएको जिकिर गरे । यद्यपि प्रक्रियागत रूपमा कमजोरी स्विकार्दै उनले भने, ‘स्थानीय तहले वैदेशिक सहयोग माग्दा सङ्घीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने कुराबारे पनि खासै थाहा भएन । मेरो अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने विषय अहिले आएर बुझेँ । हाम्रो कुनै गलत मनसाय थिएन । धार्मिक स्थल भएकाले सिफारिस गरिएको हो। विश्वविद्यालयको अवधारणा होइन। कलेज नै हो।’ 

यसै गरी परराष्ट्रविद् रमेशनाथ पाण्डेले सामरिक महत्त्व र संवेदनशीलता बढ्दै गएको भूस्थापन भएको नेपालले दुवै छिमेकीहरूको सम्बन्धमा सतर्क र संयमी हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली राजनीति तीन वटा वैदेशिक शक्तिहरूको बारेमा ध्रुवीकृत हुँदै जानु चिन्ताको विषय भएको समेत उनको धारणा छ । 
 
छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिको मुद्दा बनाउनु हुँदैन
रमेशनाथ पाण्डे, परराष्ट्रविद्

– सामरिक महत्त्व र संवेदनशीलता बढ्दै गएको भू–स्थापन भएको नेपालले दुवै छिमेकीहरूको सम्बन्धमा सतर्क र संयमी हुनुपर्छ। दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध  सञ्चालन नै नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रमुख पक्ष हो भन्ने कुरा सधैँ हेक्का राख्नुपर्छ। दुर्भाग्यवश नेपाल सरकार यसमा विगत केही वर्षदेखि चुक्दै आएको छ। यो देशको हितमा छैन। परराष्ट्र नीतिलाई खास गरी छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिको मुद्दा बनाउनु हुँदैन। नेपाली राजनीतिक तीन वटा वैदेशिक शक्तिहरूको बारेमा ध्रुवीकृत हुँदै जानु चिन्ताको विषय हो।