काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध मुद्दामा परेपछि सर्वोच्च अदालतको भूमिका सकारात्मक हुने टिप्पणी गरेका छन् । मंगलबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको आठ दलीय गठबन्धनको बैठकपछि बोल्दै उनले अदालतमा रिट पर्नु स्वभाविक भएको भन्दै सर्वोच्चको भूमिका सकारात्मक हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले भने, 'सामान्यता फौजदारी कानुन आकर्शित हुन्छ भन्ने होइन । यसअघिको रिट आदेशमा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायको ढंगले टुंगिनु पर्छ भनिसकेको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दामा न्याय दिन ढिलो भयो ।' उनले छानबिन आयोग गठन गरेर द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्ने बताए । 

'द्वन्द्वको बेलामा भएका घटनाहरू सङ्क्रमणकालीन न्याय ढंगले निरूपण गर्नुपर्छ । हाम्रो पनि कमजोरी भएको छ', उनले भने, 'रेगुलर कोर्टबाट होइन, सङ्क्रमणकालीन न्यायबाटै गर्नुपर्छ । ऐन बनाउन विधेयकहरू तत्काल संसदमा पेश गर्नुपर्छ ।' 

यस्तो छ लेखकको भनाई :

सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा हाम्रो धारणा भनेको द्वन्द्वका बेलामा सशस्त्र द्वन्द्व जुन भयो २०५२ देखि २०६२ सालसम्म त्यसबेला भएका सबै घटनाहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यसमा अलिकति हाम्रो कमी कमजोरी भएको छ । धेरै लामो समयसम्म पनि पीडित र पीडितका परिवारले न्यायका बारेमा, परिपूरणका बारेमा गर्नुपर्ने सबै कामहरू सम्पादन भएका छैनन् । तर यसलाईसङ्क्रमणकालीनन्यायकै प्रबन्धबाट नै गर्ने हो । नियमित अदालतबाट त फौजदारी न्यायको सामान्य प्रक्रिया हुन्छ, त्यसबाट होइन, संसारभरको अभ्यास भनेको सङ्क्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट गर्नुपर्छ । त्यसका लागि दुई काम गर्नुपर्छ । एउटा कुरा ऐन परिमार्जन गरी विधेयकका रूपमा तत्काल यसै प्रतिनिधि सभामा वा संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । चाँडो भन्दा चाँडो कानुन बनाउनुपर्छ । कानुनबमोजिम आयोगहरू गठन गर्नुपर्छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गरेर यो कामलाई चाँडो भन्दा चाँडो तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

अदालतमा मुद्दा पर्छ, अदालतमा मुद्दा पर्नै हुँदैन भन्ने विषय होइन । सर्वोच्च अदालतलाई पनि द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूको तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने भनेको सङ्क्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाट हो भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले यो भन्दा पहिला बोलिसकेको छ । यसका लागि सामान्य फौजदारी कानुन नै आकर्षित हुन्छ र सामान्य फौजदारी कानुन बमोजिम नै विषयवस्तु अघि बढ्छ भन्ने होइन । सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रबन्धबाट नै बढ्छ । सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा भर्खरै भएको जुन आदेश छ त्यसलाई हेर्दा पनि द्वन्द्वकालका मुद्दाहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायको पद्धतिबाट नै टुङ्ग्याउने हो भन्ने कुरामा त्यो आदेशले पनि ठाउँ राखेको छ । तर ढिलो भयो । यत्तिका वर्षसम्म काम अघि बढ्न सकेन, आयोगहरू पनि निष्क्रिय भए । ऐन पनि बनेन । त्यस कारण लामो समय भयो भन्ने आशयको अभिव्यक्ति छ । त्यो भनेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको पद्धतिलाई चाँडो अघि बुझाऊ भनेको मैले बुझेको छु । यो एउटा सरकार, अमुक पार्टीको विषयवस्तु होइन, यो राज्यको विषयवस्तु हो ।

द्वन्द्वकालमा जति पनि घटनाहरू भए त्यसमा जसलाई पनि पीडा पुग्यो, ती पीडित, पीडितका परिवारहरूलाई न्याय दिने, परिपूरण दिने विषय भनेको राज्यको विषय हो । राज्यको भन्नाले सरकार, संसद्, सबै राजनीतिक दलहरूको हो । त्यसमा सर्वोच्च अदालत पनि परेको छ । यो बारेमा सर्वोच्च अदालत पनि सकारात्मक छ । चाँडो भन्दा चाँडो हामीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रबन्धलाई क्रियाशील गर्नुपर्छ । सम्बन्धित कानुन बनाउनुपर्छ, विधेयक यही सदनमा ल्याउनुपर्छ । विधेयकलाई चाँडो भन्दा चाँडो पास गरेर आयोगहरू गठन गर्नुपर्छ । विधेयकले बनेका कानूबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय सम्पादन हुन्छ ।