राप्रपा र रास्वपाले अब राष्ट्रपतिमा कित्ता क्लियर गर्न नपाउने
काठमाडौँ । राष्ट्रपति निर्वाचन आचारसंहिता सोमबार रातिदेखि लागू भएपछि पाँच दलले उम्मेदवारबारे कित्ता क्लियर गर्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल र सुवासचन्द्र नेम्वाङ कसलाई भोट हाल्ने भनेर उनीहरुले औपचारिक निर्णय गर्न नपाउने भएका हुन् ।
राष्ट्रपतिका उम्मेदवार कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई १० दलको समर्थन छ । कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमोर्चा, नेसपा र आम जनता पार्टी गरी १० दल संस्थागत रूपमा पौडेलको पक्षमा उभिएको अवस्था छ ।
यता एमालेले पौडेलविरुद्ध पार्टीका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई मैदानमा पठाएको छ । नेम्वाङलाई मौनअवधिसम्म एमाले बाहेकका दलको समर्थन छैन । राष्ट्रपतिका दुई उम्मेदवार पौडेल र नेम्वाङमध्ये कसलाई मत दिने भनेर राप्रपा, रास्वपा, नेमकिपा, हाम्रो नेपाली पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले कित्ता क्लियर नगरेको अवस्था छ ।
राप्रपाले यसबारे निर्णय लिन बुधबार दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ । रास्वपा संसदीय दलका नेता डोलप्रसाद अर्यालले पनि २५ गते विहान बैठक बसेर निर्णय लिने बताएका छन् । तर राष्ट्रपति निर्वाचनको आचारसंहिताका कारण अब उनीहरुले कित्ता क्लियर गर्ने नपाउने प्रमुख निर्वाचन आयोग आयुक्त दिनेश थपलियाले रातोपाटीलाई बताए ।
उनले भने, ‘ फागुन १७ गतेबाट राष्ट्रपति निर्वाचनको आचारसंहिता लागिसकेको छ । अब कुनै पनि राजनीतिकले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको पक्षधरता देखाएर निर्णय लिन पाउँदैन । कसैको पक्षमा उभिने कुरा प्रचार हुन्छ । प्रचार गर्न पाउँदैनन् ।’
कुनै दलले पक्षधरता देखाएर निर्णय लिएमा आयोगले प्रस्टीकरण सोध्ने थपलियाले बताए । ‘त्यसो गर्दा आयोगले प्रस्टीकरण सोध्छ, कारबाही हुन्छ । पार्टीका फलाना उम्मेदवारलाई भोट दिन्छौँ भनेर निर्णय गरिए भने त्यो कारबाहीको दायरामा आउँछन् ।’
उनका अनुसार राष्ट्रपति र उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले २०७९ फागुन १७ गतेदेखि चैत ५ गतेसम्म कायम रहने गरी आचारसंहिता जारी गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लेखा समिति सभापति नपाए संसद् बहिष्कार गर्ने मोदीको चेतावनी
-
खुर्कोटबाट प्रहरीको घेरा तोडेर भागेका नाइजेरियन नागरिक पक्राउ
-
चीनमा भएको सवारी दुर्घटनामा पाँच जनाको मृत्यु
-
अखिल क्रान्तिकारीमा पुरानो गुट भत्कियो, नयाँलाई स्थापित गराउन नेताहरूको दौडधुप
-
अध्यादेशको प्रतिरक्षा गर्न एमाले सांसदहरूलाई प्रशिक्षण
-
कांग्रेसको प्रदेश समन्वय विभागमा १० सदस्य मनोनीत