सुर्खेत । केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै प्रदेश सरकारहरूको भविष्य के हुन्छ भन्ने आमचासोको विषय बनिरहेको छ । यद्यपि केन्द्रमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको नेकपा एमालेले कर्णालीमा भने सत्ता साझेदार भूमिका नै निर्वाह गरिरहेको छ ।

२७ पुसमा एमालेको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । आलोपालो सरकार बनाउने सहमतिसहित दुई दल ३÷३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोदकुमार शाह एमाले सरकारमा रहने नरहने कुरा माओवादीमा निर्भर रहने बताउँछन् । उनी राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि प्रदेश सरकारबारे एमालेमा छलफल नहुने र त्यसपछि मात्रै छलफल हुने बताउँछन् ।

नयाँ समीकरण र प्रदेश सरकारको भविष्यबारे रातोपाटीले अर्थमन्त्री शाहसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

 १० पुसमा एक खालको राजनीतिक सहमतिका आधारमा बनेको समीकरण भत्कियो तर त्यही समीकरण अनुसार बनेको कर्णाली सरकारको भविष्य सुरक्षित देख्नुहुन्छ ?

यो राजनीतिक कुरा हो । १० पुसको समझदारी जे भयो, त्यो थप समझदारीमा परिणत हुनु नपर्ने हो, तर भयो । त्यो एमालेका तर्फबाट नभएर माओवादीको तर्फबाट भएको कुरा घामजस्तै छर्लङ्गै छ ।

समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम हेर्दा एमाले जनताको पहिलो रोजाइको पार्टी बनेको छ ‌।

पुस १० गते बनेको गठबन्धनमा अत्यधिक बहुमत पनि थियो । त्यसलाई तोडेर अर्कोतिर गई राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुरा आफैमा हास्यास्पद हो । त्यो हुँदै हुन्थेन । बनेको गठबन्धनलाई तोड्ने अनि राष्ट्रिय सहमति भन्ने कुरा नेपालको सन्दर्भमा मेल नखाने कुरा हो ।

रह्यो प्रदेशको कुरा, अहिलेसम्म एमाले र माओवादीबिच सौहार्द्रतापूर्ण वातावरण नै छ । अनौपचारिक कुराकानीको क्रममा हामी मिलेरै जानुपर्छ भन्ने कुरा भइरहेको छ । यो सौहार्द कायम रहिरह्यो भने मिलेर जाने कुरामा एक अर्कालाई महसुस गरेको खण्डमा सुरक्षित पनि हुन्छ ।

प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा आफ्नै दलको बहुमत रहेको अवस्थामा समेत प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको एमालेका लागि सत्ताको दृष्टिकोणबाट यो कार्यकालमा पनि निराशाजनक हुने देखिन्छ, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

हो, हामी ०७४ मा करिब बहुमत (२०) नजिक थियौँ । त्यो समयमा पनि राष्ट्रिय राजनीतिकै कारण कर्णालीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकिएन, त्यो हाम्रो लागि दुःखद कुरा नै थियो । हामी कर्णालीमा भएको समस्या समाधान र नयाँ जागरण ल्याउँछौँ भन्ने पूर्ण विश्वास थियो र अहिले पनि छ नै ।

तत्कालीन अवस्थामा माओवादी र एमाले मिलेर जुन खालको निर्वाचन भयो, पछि पार्टी पनि एक भयो । यसलाई म निराशाजनक भन्ने मान्दिनँ । किनकि अहिले पनि समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम हेर्दा एमाले जनताको पहिलो रोजाइको पार्टी बनेको छ ‌।

गठबन्धन भएको हिसाबले प्रत्यक्षतर्फ हामी तेस्रो नम्बरमा आएका छौँ । यसलाई हामी निराशा नभनी शक्तिमा बदलेर आगामी निर्वाचनसम्म बहुमत आउने गरी अहिले ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानमा गइसकेका छौँ ।

केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएको र विपरीत ध्रुवमा उभिएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशमा भने माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा तपाईहरु सामेल हुनुहुन्छ, आपसमा कस्तो सम्बन्ध छ ?

अहिले त्यस्तो मुठभेड भन्ने केही छैन, सकारात्मक नै छ । वातावरण सौहार्द्रपूर्ण नै छ ।

केन्द्रमा एक खालको समीकरण र प्रदेशमा अर्कै राजनीतिक समीकरण बन्न कति सम्भव देख्नुहुन्छ ?

हामीबाट कुनै किसिमको समस्या नै छैन । त्यो कुरा नितान्त नेकपा माओवादी केन्द्रमा निर्भर रहन्छ । उनीहरूको स्वभाव र व्यवहारमा भर पर्छ । उनीहरू (माओवादी) कसरी प्रस्तुत हुन्छन् र के रवैया हुन्छ, त्यसको आधारमा हामीले पनि आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ नै । हाम्रो आवश्यकता महसुस गर्छन्, सम्मानजनक रूपमा सरकारमा रहेर हामीले काम गर्नुपर्ने स्थिति उनीहरूले देख्छन् र हामीले पनि त्यो महसुस गर्ने वातावरण बन्छ भने हामी सरकारमा रहेर काम गर्छौँ नै । होइन, एमालेको सोच एकातिर, उनीहरूकै हैकमबाज हुने हो भने अपमानजनक तरिकाले सरकारमा बसिरहने कुरा रहँदैन । हामी सरकारमा रहने वा नरहने कुरा माओवादीमा निर्भर रहन्छ ।

७ प्रदेशमध्ये कर्णालीले महिला सभामुख र उपसभामुख पाएको छ । यस्तो राम्रो कुरा कसैलाई पचेन र प्रक्रिया अनुसार विकल्प खोज्ने निर्णयलाई त मान्नै पर्‍यो नि !

भनेपछि माओवादीले मिलेर जानुपर्छ भनेको खण्डमा तपाईंहरु तयार हुनुहुन्छ ?

त्यो त हामी अहिले पनि तयार नै छौँ नि । त्यसमा कुनै समस्या नै छैन ‌।

यदि बाहिरिनुपर्ने अवस्था आयो भने नि ?

हामी बाहिरिन्छौँ नि ! हामी स्वाभाविक रूपमा आफ्नो समर्थन फिर्ता लिन्छौँ ।

नयाँ गठबन्धनका कतिपय नेताले एमालेले प्राप्त गरेको सभामुखका लागि पनि विकल्प खोज्ने बताइरहेका छन्, एमालेले सबै पद गुमाउने भयो हैन त ?

त्यो पनि उनीहरू (गठबन्धन) मा निर्भर रहने कुरा भयो । उनीहरू अस्वाभाविक रूपमा प्रस्तुत हुन खोज्ने, बहुमत ल्याएर हटाउन खोजे भने हाम्रो भन्नु के नै छ र ! तर सभामुख निष्पक्ष रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुरा हो । अर्को कुरा, ७ प्रदेशमध्ये कर्णालीले महिला सभामुख र उपसभामुख पाएको छ । यस्तो राम्रो कुरा कसैलाई पचेन र प्रक्रिया अनुसार विकल्प खोज्ने निर्णयलाई त मान्नै पर्‍यो नि !

तपाईंहरुको तर्फबाट सरकार बनाउन पहल रहन्छ कि रहँदैन ?

त्यो त स्वाभाविक रूपमा रहन्छ नै । राजनीतिमा सत्ता प्राप्तिको लागि विभिन्न खालका पहल हुन्छन् नै । सत्ता हासिल गरेर जनताको सेवा गर्ने, प्रदेशको विकास गर्ने कुरामा एमाले दृढ छ र रहिरहन्छ नै ।

अर्को कुरा, कर्णालीमा एमालेसँग विकल्प नै विकल्प छन् । भोलि नेपाली कांग्रेस र एमालेको नै सरकार बन्न सक्छ कि ! त्यो सम्भावना रहँदैन भन्ने कुरा पनि हुँदैन । त्यो हुनसक्ने आधार पनि छन् ।

कर्णालीमा कांग्रेस–एमाले, एमाले–माओवादी मिलेपछि पनि बहुमत हुन्छ । हैन, तीन वटै पार्टी मिलेर सरकार बनाऊँ र कर्णालीको विकास र समृद्धिको अभियानमा अग्रसर हुनुपर्‍यो भन्ने खालको स्थिति आयो भने त्यो झन् सबैभन्दा उत्तम प्रयास रहन्छ । कर्णालीमा अनेक विकल्पको खोजी रहन्छ नै ।

उहाँले त्यो कुरा पचाउन सक्नुभएन र अर्का बाटो रोज्नुभयो । उहाँलाई अहिले त्यो कुराले बेलाबखत पोल्छ होला नै ।

चुनावमा एउटा समीकरण थियो, पुस १० मा अर्को समीकरण बन्यो, राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आउँदा फेरि अर्कै समीकरण बन्यो, यो अस्थिर राजनीतिले कर्णाली समृद्ध बन्छ त ?

यसअघि सम्पन्न चुनावमा एमालेलाई जनताको ‘म्यान्डेट’ प्रतिपक्षमा बस भन्ने थियो । हामी पनि प्रतिपक्षमा बस्ने भनेर आत्मगत हिसाबले मानसिकता बनाइसकेका थियौँ । गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका माओवादी र कांग्रेसमध्ये कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो । अनि कांग्रेसले सबै कुरामा आफैलाई अगाडि उभ्याएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सडकमा फ्याँकिएको स्थिति थियो । हामीले उहाँलाई बोलाएको पनि होइन, उहाँ आफैले सरकारको नेतृत्व गर्न दिनुस् भन्नुभयो र हामीले सहजताका साथ उहाँलाई सत्ताको बागडोर सुम्पने वातावरण बनायौँ ।

तर, उहाँले त्यो कुरा पचाउन सक्नुभएन र अर्का बाटो रोज्नुभयो । उहाँलाई अहिले त्यो कुराले बेलाबखत पोल्छ होला नै । अर्को, विभिन्न बाह्य शक्तिले नेपालमा अस्थिर राजनीतिक वातावरण रहिरहोस् भन्ने अपेक्षा गरेका हुन्छन् र उनीहरूको प्रभाव पनि नेपालमा रहिरहन्छ । जबसम्म स्थिर सरकार बन्दैन, तबसम्म विकास र परिवर्तनका कुराहरू साकार हुने स्थिति देखिन्न । एउटा त निर्वाचन प्रणाली नै उपयुक्त छैन भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने समानुपातिक र प्रत्यक्षबाट आउने सिटको तादम्यता हेर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत आउने स्थिति छैन । एमाले नफुटेर माधव नेपालको पार्टी अर्को नभएको भए हामी अहिले बहुमत ल्याउने स्थितिमा हुन्थ्यौँ । सम्पूर्ण शक्ति एकातिर हुँदा पनि एमाले निर्वाचनमा जाँदा जुन खालको ‘पोजिसन’ कायम गर्न सक्यो, त्यसले के देखाउँछ भने पार्टी नफुटेको भए हामी बहुमत ल्याउने रहेछौँ ।

अहिले हामीले ‘मिसन ग्रासरुट’ पार्टी सुदृढीकरण अभियान चलाएर अघि बढिरहेका छौँ । भविष्यमा बहुमत ल्याउने त्यसको उद्देश्य हो ।

एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाएको करिब २ महिना पुग्नै लाग्यो, सरकारमा सबै नयाँ अनुहार आउँदा जनताको अपेक्षा पनि थियो नै तर आजभोलि कर्णाली सरकार नै ‘सुकुमबासी’ सरकार बन्यो भन्छन् नि ?

यो दुई महिना भनेको धेरै लामो त हैन तर, अनेक खालका कुरा मिलाउनुपर्ने स्थिति देखिन्छ । त्यो कुरा मिलाउन नसकेको पक्कै हो । अर्को प्रमुख कुरा, अस्थिर राजनीतिको प्रभाव नै हो । जसले गर्दा कतिपय अपेक्षा गरिएका कुराहरू हुन नसक्नु स्वाभाविक नै हो । अब वर्तमान सरकार कायम रहिरह्यो भने हामी जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्छौँ ।