विराटनगर । चतराबाट २५ किलोमिटर भित्र गएपछि सुनकोशी नदीमा ९० मिटरको पुल निर्माणाधीन छ । तर, ठेक्का लिएको ३ वर्ष हुन लाग्दा पनि प्रगति न्यून छ । त्यो पुल सक्ने बित्तिकै एडीबीको आरसीआइपी प्रोजेक्टमार्फत १५ किलोमिटर बाटो निर्माण गर्ने तयारी थियो । पुल नबनाएकै कारण उक्त सडक निर्माण अन्यौल बनेको छ । अब पनि काममा प्रगति नभए कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने बताएको छ ।

उक्त पुल निर्माणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, यसअघिका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, राजेन्द्रकुमार राईदेखि वर्तमान संघीय सरकारका मन्त्री सुदन किराँतीको पनि चासो छ । तर, काम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सकेको भने छैन ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तत्कालीन सरकारले ६६ वटा बहुवर्षे सडक निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । प्रायः आयोजनाको म्याद २ वर्षको मात्रै छ । ती आयोजनामध्ये ५ प्रतिशतको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशतभन्दा कम रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मोहनराज चापागाईंले बताए ।

‘प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित आयोजनामध्ये २५ देखि ३० वटासम्मको प्रगति सन्तोषजनक छैन । ३० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हुने आयोजना ५ प्रतिशत छन्,’ चापागाईंले भने, ‘अहिले पनि कामै नगरिकन आएका कतिपय आयोजना म्याद थपका लागि आएका छन् । दुई÷तीन वर्षमा २०÷३० प्रतिशत काम हुनु भनेको कामै नभएको रुपमा बुझ्नु पर्छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङ अन्तर्गत ३ वटा सडक, झापाको एउटा सडक, उदयपुरको एउटा सडक र भोजपुरको एउटा सडक निर्माणको प्रगति ३० प्रतिशतभन्दा कम छ ।

मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर पेटी ठेकेदारलाई कामको जिम्मा दिँदा पनि समस्या भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘पहिलो पार्टीले काम गर्दा समस्या देखिएको छैन । तर, पेटी कन्ट्र्याकमा काम गर्नेहरुमा केही समस्या देखिएको छ,’ चापागाईंले भने, ‘केही चाहिँ भौगोलिक कारणले पनि समस्यामा परेका छन् । जस्तै सोलुको दुधकोशीमा पुल निर्माण गर्दा हिउँदमै बाढी आएर समस्या भयो । हिमनदी भएको कारण हिउँदमा पनि बाढी आएर दुई वर्ष गरेको काम बगाइदियो । त्यस्ता खालका आयोजना पनि केही छन् ।’

भौतिक प्रगति कम हुनुमा कतिपय आफ्नै कमजोरी पनि रहेको मन्त्रालय स्वीकार गर्छ । ‘प्रगति ढिलो हुुनुमा मन्त्रालयको आफ्नै कारण पनि छ । प्रदेश सरकारसँग पनि बहुवर्षे योजनामा चाहिएजति स्रोतको व्यवस्थापन छैन । त्यसैले पनि हामीलाई समस्या होला कि जस्तो लागेको छ,’ सचिव चापागाईंले भने, ‘त्यही भएर हामीले सबै निर्माण व्यवसायीलाई सचेत गराएका छौं ।’

२ वर्षे अधिकांश आयोजनाको म्याद सकिएको छ । पहिलो पटक म्याद थप्नका लागि नेपाल सरकारले नै कोभिडको कारण देखाएर सहज नियमावली बनाइदिएको थियो । त्यसपछिको अर्को म्याद थपको कुरामा चाहिँ रुग्ण आयोजनाका लागि १ वर्षका लागि म्याद थप गर्ने भनेर नेपाल सरकारले नै अनुमति दियो । त्यही संघीय सरकारको नियमअनुसार प्रदेशले पनि ग¥यो । सार्वजनिक खरिद ऐन १२ औं संशोधनले म्याद थप गर्नका लागि गत वर्ष २०७९ असार २० गतेदेखि २१ दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिने अनुमति दिएको थियो । त्यसमा २०८० सालको असारसम्म मात्रै अनुमति दिएको छ ।

त्यसपछि म्याद थप्न सक्ने अवस्था छैन । प्रदेशका आयोजनाचाहिँ २०८० सालको असारभन्दा पछिसम्म पनि काममा जानुपर्ने अवस्था रहेको सचिव चापागाईं बताउँछन् । ‘कानुनलाई टेकेर म्याद थप गर्न सक्ने हामी आफै गर्छौं । तर, कानुनी रुपले गर्न सकिएन भने मन्त्रिपरिषद्मा जाने बाहेक हामीसँग अरू उपाय छैन,’ अब म्याद थप नहुँदा ती आयोजनाको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा चापागाईंले भने ।

हालसम्म मोरङ, झापा र भोजपुरमा गरी तीन वटा आयोजना सम्पन्न भएको छ । यो वर्ष स्रोतको व्यवस्थापन भयो भने मोरङमा १४ वटा, झापाले ७ वटा, संखुवासभाले २ वटा सडक निर्माण सम्पन्न गर्दैछन् । ९० वटा बहुवर्षे पुलमध्ये लगभग तीन दर्जन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने केही निर्माणको चरणमा छन् । यस्तै झोलुङ्गे पुल ७० वटा निर्माण सम्पन्न गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर, नयाँ बहुवर्षे आयोजना थप हुँदा मन्त्रालयलाई झण्डै १८ अर्बको दायित्व छ । ‘नयाँ दायित्व सिर्जना नहुँदा १२ अर्ब रहेको थियो । तर, अघिल्लो सरकारले १२ वडा सडक र १५ वटा बहुवर्षे पुल थप्ने निर्णय गरेर रातोकिताबमा हालेका कारण अब दायित्व १८ अर्बसम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ,’ चापागाईंले भने, ‘यो वर्ष नयाँ थप नगरेको थियो भने दायित्व ५ अर्बमा आइपुग्ने अवस्था थियो ।’

चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयको बहुवर्षे आयोजनाहरुका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट छ । ‘हामीले गत वर्षको र अहिलेको पनि काम गराइरहेको अवस्था हेर्दा साढे ७ अर्बजति खर्च हुने अवस्था छ । २ देखि अढाई अर्ब रुपैयाँ हामीलाई अपुग हुने अवस्था छ,’ चापागाईंले भने, ‘गत वर्ष मन्त्रालयको प्रगति ९३ प्रतिशत थियो । यस पटक पनि त्यो प्रगति हासिल हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’

३० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भएका बहुवर्षे आयोजनाहरू

धनकुटाको लेगुवाखोला मोटरेवल पुल २५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यस्तै भोजपुरको नागी अञ्चलडाँडा महभिर झरना सडकको प्रगति २० प्रतिशतमात्रै छ । धनकुटाको मुलघाट–साप्तिङटार–अखुवाटार–मचुवाटार सडकको प्रगति ३० प्रतिशत छ भने भोजपुरकै लम्सुवाघाट झोलुङ्गे पुलको प्रगति २० प्रतिशतमात्रै छ ।

धनकुटा–३ मालबासे र धनकुटा–२ जोड्ने भिरगाउँको झोलुङ्गे पुलको प्रगति २० प्रतिशत छ । झापाको भद्रपुर फडानीपुल इँटाभट्टा बौद्धमोड सलकपुर इलाम सडक भने १६ प्रतिशतमात्रै प्रगति भएको छ । झापाकै अमरपथ सडक कनकाई ३ सुरुङ्गादेखि बोर्डरसम्म प्याकेज २ को सडकको प्रगति २५ प्रतिशत हुँदा भद्रपुर, ज्यामिरगढी, धुलाबारी–गुजा बस्ती, मागुर्माडी, शान्तिनगर हुँदै इरौटार (धुलाबारी इरौटार खण्ड)को सडकको प्रगति ३२ प्रतिशतमात्रै छ ।

उता, इलाम बजार सन्दकपुर पर्यटकीय सडक आयोजना प्याकेज १ को प्रगति १५ प्रतिशत, मेची राजमार्ग बागाडागीबाट उत्तर सीतागढी हुँदै बालुबाडी हल्दीबारी विर्तामोड सडकको पनि भौतिक प्रगति १७ प्रतिशतमात्रै छ ।

कन्काई नगरपालिका–८, लक्ष्मीपुरचोकबाट घाघ्रा खोला सिमाना गोकुल मार्ग हुलाकी मार्ग लक्डीगढी हुँदै सितलचोक विरिङ पुलसम्मको सडकको प्रगति पनि १७ प्रतिशत छ । प्रादेशिक रणनीतिक सडकमा पर्ने मदनपुर हच्मसा सामुदायिक भवनदेखि सिरान हुँदै फर्सिबारी सडक, अर्जुनधारा–१ झापाको बहुवर्षीय सडकको प्रगति शून्य छ । यस्तै बडारे याङ्गे सडक रोङ गाउँपालिका–१ देखि ४ नम्बर वडा इलामको बहुवर्षीय सडकको प्रगति पनि अहिलेसम्म शून्य छ ।

बिरिङ खोलाको मोटरेवल पुल काजीटार बडहरे इलामको प्रगति १२ प्रतिशत, फाकफोक खोला इलामको पुल निर्माणको प्रगति २० प्रतिशतमात्रै छ ।

यस्तै ठूलोनेते खोला मोटरेबल पुल अर्जुनधारा नगरपालिका–२ झापाको प्रगति अहिलेसम्म भएकै छैन ।

यस्तै मोरङको बबियाविर्ता, रंजनी काजिमान्चोक, फर्सडाँगी हुँदै दोभानघाट गान्धी आश्रम दोबरिया थान, सुनवर्षी सडक निर्माणको काम पनि ३० प्रतिशतमात्रै भएको छ । मोरङकै कटहरी गाउँपालिका ५ रिङरोड पश्चिमबाट खोरिया महेशपुर हुँदै कृषि बजारसम्म आउने बाटोको प्रगति पनि २० प्रतिशतमात्रै छ ।

पथरी–जाँते–ज्यामिरे सडक तथा विराटनगर वडा नम्बर ५, ६, ११ र १२ नम्बर हुँदै जोगवनी बोर्डर जोड्ने सडकको प्रगति पनि ३५ प्रतिशतमात्रै छ ।

यस्तै ओखलढुङ्गा पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत रहेको थाने–जन्तरखानी डाँडा, पाताले, तक्सिँदो, भुसिंगा, रावदुलु सडक (प्याकेज ३) निर्माणको काम पनि सुस्त छ । उक्त सडकको हालसम्म १८.१२ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति भएको छ ।

पाताले–छेर्माधिंग–घट्टे खोला लपची सडक खण्डको प्रगति पनि लगभग ११ प्रतिशत छ भने सोलुखुम्बुकै तामाखानी–जस्माने भन्ज्यांग–गुम्बा–गोलु–लिखु–पिके–काफ्ले चौर–भण्डारी सडकको प्रगति शून्य छ । यस्तै सोलुखुम्बुको नेले–तुम्से–खगेल्टर–वाचिम–जुभो–खनियाखर्क–ऐंसेलु खर्क सडकको प्रगति हालसम्म ३.१३ प्रतिशतमात्रै छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभा अन्तर्गत निर्माणाधीन मानेभञ्ज्याङ चन्दनपुर हेलुवाबेंसी संखुवासभाको सडकको प्रगति ३० प्रतिशतमात्रै छ भने सभाखोलाको मोटरेबल पुल ३० प्रतिशतमात्रै सम्पन्न भएको छ ।

यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय इटहरी अन्तर्गत निर्माणाधीन तेह्रथुम र पाँचथर जोड्ने तमोर खोलाको पुल १८ प्रतिशतमात्रै प्रगति भएको छ । यस्तै, उदयपुर र भोजपुरको सिमानामा रहेको दूधकोशी खोलाको पुल निर्माणको प्रगति पनि २० प्रतिशतमात्रै छ ।

सोलुखुम्बुको दूधकोशी पुल निर्माणको प्रगति भने हालसम्म शून्य छ । यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुर अन्तर्गतको मैनामैनी–हसनपुर–चुहार–घोरेटार–भोजपुर दिङ्ला–सतीघाट सडकको निर्माण कार्य पनि २० प्रतिशतमात्रै भएको तथ्यांक छ ।