काठमाडौँ । माइक्रोबायोलोजी पढेका विद्यार्थीहरूलाई राज्यले लाइसेन्स नदिँदा समस्यामा परेका छन् । 

देशभरका विभिन्न कलेजहरूमा बीएस्सी र एमएस्सी माईक्रोबायोलोजी पढेका ४ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीलाई राज्यले लाइसेन्स दिन सकेको छैन । यसले उनीहरु सरकारी सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । राज्यबाट लाइसेन्ससमेत नपाएपछि उनीहरूलाई विदेश पलायन हुने बाध्यता छ । देशको दक्ष जनशक्तिलाई राज्य नै विदेशतिर लखेटिरहेको देखिन्छ । 

चार वर्षे बीएस्सी माइक्रोबायोलोजी र एमएस्सी माइक्रोबायोलोजी पढेका विद्यार्थीले लामो समयदेखि राज्यसँग लाइसेन्स दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, सरकारी निकाय उदासीन छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्ट्यिुट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीअन्तर्गत विभिन्न क्याम्पसमा माइक्रोबायोलोजी पढेका विद्यार्थीहरू लाइसेन्स पाउनुपर्ने माग राख्दै लामो समय आन्दोलन गरे । सरोकारवाला निकायमा दबाब दिनेदेखि लिएर विरोध प्रदर्शन सम्मका कार्यक्रम गरे । तर, लाइसेन्स दिने विषयमा राज्यको आँखा खुलेन । 

विद्यार्थीहरूले यस्तो हुनुको पछाडि त्रिवि आईओएसटी विभाग नै जिम्मेवार रहेको बताउने गरेका छन् । माइक्रोबायोलोजीकी विद्याथी प्रतिभा गुरागाईले लाइसेन्स नदिँदा धेरै जना विदेश जान बाध्य भएको बताइन् । 

माइक्रोबायोलोजी पढेकाहरू निजी ल्याब तथा औषधी बनाउने उद्योगहरूमा काम गर्दै आएका छन् । तर, सरकारी निकायमा पहुँच भने पुग्न सकेको छैन् । विद्यार्थीहरूले लामो समयसम्म आन्दोलन गरेको तर कुनै सुनुवाइ नभएको उनको भनाई छ । 

केही वर्ष अगाडि माइक्रोबायोलोजी पढाई सकेर नवलपरासीमा औषधि उद्योगमा काम गर्दै आएका सरोज रिजालले निजी क्षेत्रमा काम गर्न समस्या नभएको बताए । ‘सरकारी सेवामा मात्र अवरोध भएको हो । त्यो बाहेक निजी क्षेत्रमा काम गर्न लाइसेन्स चाहिँदैन । तर पनि राज्यले पढ्न चाहिँ दिने, लाइसेन्स नदिने भन्ने  हुँदैन ।’ उनले भने । 

धरानको केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसका माइक्रोबायोलोजी विभागका विभागीय प्रमुख धिरेन सुब्बा लिम्बूले नेपाल सरकारकै कार्यक्रमलाई लाइसेन्स नदिएर राखेको बताए । 

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल सरकारको आफ्नै विश्वविद्यालय हो । त्रिविले रन गरेको प्रोग्राम सरकारकै निकायले किन मान्यता दिदैंन ।’ उनले प्रश्न गरे ।  

कोर्स स्ट्रक्चरलाई हेर्ने हो भने संसारको जुनसुकै माइक्रोबायोजोलीको कोर्स तथा स्ट्रक्चरभन्दा कम नभएको तर, राज्यले लाइसेन्स दिन नसकेको उनको भनाई छ । 

‘इन्टर्नसिप भएन, उनीहरूको क्लिनिकल एक्सपोजर भएन भन्ने कुरा आएको थियो । ६ महिना मास्टर कोर्स पुरा गरेर हस्पिटलमा बसेर एक्सपोजर लिनैपर्छ । ६ महिना अस्पतालमा बस्नैपर्छ । त्यसपछि त्योसँग रिलेटेड थेसिस गर्नुपर्छ । सबै कामहरू गर्नुपर्छ ।’ उनले भने । 

यतिको एक्सपोर्ट मान्छेलाई केही आउँदैन भनेर राज्यकै कुनै निकायले उपेक्षा गर्नु भनेको दक्ष जनशक्तिलाई त्यत्तिकै ‘युज’ नगरेर राखेको जस्तो हुने उनको भनाई छ । 

कोरोना महामारीको बेला पश्चिम नेपालमा सबैभन्दा पहिला पीसीआर इन्स्टलेशन गर्ने काम पनि माइक्रोबायोलोजिष्टहरूले नै गरेका थिए । धरानमा त्यो बेला ७ हजार भन्दा बढीको सेम्पल कलेक्सन गर्दा त्यसको नेतृत्व धरानको केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसकै माइक्रोबायोलोजिष्टहरूले गरेका थिए ।  

‘त्यो बेला अरू कोही पनि अघि नसर्दा माईक्रोबायोलोजष्टिहरू अघि सरेका थिए । सेनिटाइजर बनाउने सवालमा होस् वा डेङ्गी आउटब्रेकको सवालमा होस्, सबै माइक्रोबायोलोजिष्टहरूले गर्दै आएका छन् । यतिमात्र नभएर रिसर्चको सवालमा पनि तमाम काम भएका छन् ।’ उनले भने । 

राज्यलाई समस्या पर्दा माईक्रोबायोलोजिष्टहरू अघि सर्ने गरेको तर, राज्यले भने अयोग्य भन्दै लाइसेन्स नदिने गरेको उनको भनाई छ । 

लाइसेन्सका लागि नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल (एनएचपीसी) लाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि कुनै निर्णय हुन नसकेको उनको जिकिर छ । 

देशमा धेरै माइक्रोबायोलोजिष्टहरू उत्पादन भइरहेका छन् । तर, उनीहरू बेरोजगार भइरहेको उनको भनाई छ । ‘काउन्सिलले दिन्न भन्दैन । दिन्छु नै भन्छ तर दिदैंन । सबै फाइलहरू अगाडि बढ्यो । चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पनि फाइल पुगेको छ भन्ने छ । तर, कहाँ के भयो थाहा छैन ।’ प्रमुख सुब्बाले भने । 

के कति कारणले दिन नसकिएको त्यो बारे समेत जानकारी दिन नसकेको उनको भनाई छ । सुरूमा काउन्सिलले नै लाइसेन्स दिने भन्ने कुरा भएको थियो । तर, पछि चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत् जानुपर्ने काउन्सिलले गरेको थियो । 

लाइसेन्स नहुँदा अनेक समस्या 

माइक्रोबायोलोजिष्टरूको माग भनेको काउन्सिलले माइक्रोबायोलोजी पढेकाहरूलाई माइक्रोबायोलोजिष्ट भनेर पहिचान गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि काउन्सिलले लाइसेन्स दिनुपर्ने हुन्छ । 

माइक्रोबायोलोजिष्टहरूले विभिन्न अस्पताल, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरूमा काम गर्छन् । त्यहाँ सरकारी विज्ञापनमार्फत कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरेका छन् । त्यसका लागि माइक्रोबायोलोजिष्टहरू सक्षम हुन्छन् । तर, त्यसका लागि सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ भनेर राखिएको हुन्छ । 

सरकारी निकायले काउन्सिलमा दर्ता नभएको व्यक्तिलाई प्रवेश नै दिँदैन । त्यसैले, एकदमै ‘क्यापेबल’ जनशक्तिले पनि फाइट गर्न नपाएको उनको भनाई छ । 

‘गेट नै बन्द गरिदिएपछि उसको क्षमता कसरी पहिचान गर्ने । त्यस्तो भयो भने उ सक्षम हो कि होइन भनेर कसरी थाहा पाउने ?’ उनले प्रश्न गरे । 

पढेपछि के काम गर्ने ?

एमस्सीमा चार वटा डिपार्ट हुन्छन् । जसमा एमएस्सी मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, एमएस्सी पब्लिक हेल्थ बायोलोजी, एमएस्सी फुड माइक्रोबायोलोजी र एमएस्सी एग्रिकल्चर माइक्रोबायोलोजी छन् । 

मेडिकल माइक्रोबायोलोजीको काम हस्पिटलमा आएको स्याम्पलहरूमा कस्तो खालको सङ्क्रमण छ ? त्यहाँनेर ब्याक्टेरियाले हो कि भाइरसले हो, के कारणले त्यो कुराहरू पत्ता लगाउने हो । 

कुनै कुनै रोग साधारण तरिकाले पत्ता लाग्दैनन् । तिनीहरूको डीएनए र आरएनमार्फत् पत्ता लगाउने काम माइक्रोबायोलोजिष्टले गर्छन् । नेपालमा विभिन्न क्याम्पसहरूले माइक्रोबायोलोजीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, ती कुनै विद्यार्थीले पनि पढाई सकेपछि लाइसेन्स नै पाउँदैनन् । 

काउन्सिलले भने यो विषयमा छलफल भइरहेको र कसरी अगाडि बढ्ने निर्णयमा पुगि नसकेको जनाएको छ । त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगले यो विषयमा केही पनि जानकारी नभएको जनाएको छ । लाइसेन्स दिने काम आयोगको नभएको भन्दै आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले त्यो काम सम्बन्धित काउन्सिलको हुने बताए ।