नेपाल रेल्वेको जग्गा अलपत्र
काठमाडौँ, फागुन २३ गते । सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको पहल नहुँदा पर्सा जिल्लाको सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलमा रहेको नेपाल रेल्वेको करिब २० बिघा जग्गा वर्षौंदेखि अलपत्र छ । ब्रिटिस भारतकै समयमा नेपालले खरिद गरेको सो जग्गा बर्सेनि अतिक्रमित हुँदै गए पनि संरक्षणका लागि तालुक मन्त्रालय र निकायले अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल गरेको देखिँदैन । अहिले अर्बौं रुपियाँ पर्ने सो जग्गा नेपालले सन् १९२० मा खरिद गरेको थियो ।
रक्सौलस्थित नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको जग्गा संरक्षणबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अनभिज्ञ देखिएको छ । सो जग्गा संरक्षणका लागि के–कस्तो प्रयास र पहल भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासामा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले अनभिज्ञता व्यक्त गरे । गोरखापत्रको जिज्ञासापछि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उनले सो जग्गाबारे तत्काल आफू ‘अपडेट’ नरहेको स्वीकारे ।
एक शताब्दीअघि खरिद गरिएको सो जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमित हुँदै आए पनि नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले जग्गा संरक्षणका लागि बल्ल अघिल्लो वर्षदेखि जुर्मुराउन थालेको देखिन्छ । सो जग्गा संरक्षण तथा नेपालले प्रयोग गर्न पाउनेगरी फुकुवाका लागि आवश्यक पहल गरिदिन कम्पनीले एक वर्षअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ । पहिलो पत्रको कुनै सुनुवाइ नभएको देखिएपछि कम्पनीले मन्त्रालयलाई दोस्रो पत्र पठाएको थियो ।
नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका प्रशासकीय अधिकृत तुलाबहादुर डाँगीले सो जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमित जग्गा फुकुवा गराउने कार्य सङ्घीय सरकारमार्फत मात्र हुन सक्ने बताउँदै सोका लागि आवश्यक पहल गरिदिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पटक–पटक पत्राचार गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको स्पष्ट पारे । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको एक्लो पहल र प्रयासले सो जग्गाबारे केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आज यी तीन प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना, तराईमा हुस्सु
-
अपहरणमा संलग्न दुई आरोपी पक्राउ
-
नेपाल-जापान व्यापार सम्बन्ध सुधार्न निप्पोन चेम्बर एण्ड इन्डस्ट्रीज स्थापना
-
बेलबारीमा कुमारी बैंकले गर्यो उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम
-
अमेरिकी, अष्ट्रेलियन, क्यानेडियन डलर र रियालको भाउ घट्यो, कसको कति ?
-
प्राधिकरणलाई अल्झाउन समितिमाथि समिति बनाउँदै सरकार