काठमाडौँ । यति बेला राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्रपति पदका उम्मेदवारलाई लिएर ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेसलगायत आठ दलीय गठबन्धन रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा जिताउने अभियानमा छ । एमाले भने सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई जसरी पनि जिताउने अभियानमा छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको सात महिना नबित्दै सत्ता समीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने राष्ट्रपतिका दुई उम्मेदवारमध्ये कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेमा अझै अनिर्णीत देखिन्छ ।

राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिएका पौडेल र नेम्वाङ विभिन्न दलका नेतासँग आफ्नो लागि मत माग्न व्यस्त छन् । सोमबार पनि दुवै नेताहरूले विभिन्न दलका नेतासँग भेट गरी आफ्नो पक्षमा मत मागेका छन् । सोमबार मध्यरातबाट मौन अवधि सुरु हुँदैछ ।

राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारीजस्तै भूमिकाको रूपमा परिभाषित गर्दै उम्मेदवार चयन गरेको घटनालाई भने सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन । नेपाली राजनीतिमा भएका हरेक गतिविधिलाई राष्ट्रपतिले नजिकबाट नियाल्ने परिपाटी राजनीतिक दलबाटै भएकाले पनि यसपटक राष्ट्रपति निर्वाचनलाई हाउगुजीको रूपमा विकसित गरिएको छ ।

अहिले नेपाली कांग्रेसलगायत आठ दलीय गठबन्धनका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल र एमाले एक्लैको उम्मेदवार सुवासचन्द्र नेम्वाङ चुनावी मैदानमा छन् । नेपाली राजनीतिमा यी दुवै पात्र रुचाएका भए पनि अंकगणितीय हिसाबले गठबन्धनका उम्मेदवार पौडेल नै बलिया देखिन्छन् ।

राष्ट्रपतिलाई उपयोग गर्ने राजनीतिक दलको पुराना नियन्त्रित गतिविधिले नै यो पदलाई उच्च महत्त्व दिइएको संवैधानिक ज्ञाताहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्रपतिलाई आआफ्नो ढंगले प्रयोग गरे भन्ने कुरा आंशिक सत्य हो

–  प्रदीप ज्ञवाली, एमाले नेता

राष्ट्रपति पद देशको संवैधानिक हिसाबले सर्वोच्च पद हो । कार्यकारी अधिकार धेरै नभए पनि संविधानको पालना, रक्षा र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धनको महत्त्वपूर्ण अभिभारा राष्ट्रपतिमा छ । त्यो पदको गरिमा स्वाभाविक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा दलहरूले राष्ट्रपतिलाई आआफ्नो ढंगले प्रयोग गरे भन्ने कुरा आंशिक ढंगले सत्य होला । जतिजति बेला संविधानमाथि आक्रमण हुन्छ, त्यतिबेला राष्ट्रपतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्र सङ्कटमा परेको बेला राष्ट्रपतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हो ।

राष्ट्रपति राष्ट्रको सर्वोच्च संवैधानिक पद हो । अरूको उद्देश्य के हो, मैले बताउन सक्दिनँ । संविधानको रक्षा र पालना नै सर्वसम्मत रूपमा पालना गर्नु राष्ट्रपतिको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।

राष्ट्रपतिलाई दलीय अस्त्र बनाउने परिकल्पना गलत

–डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्

यसपालि राष्ट्रपतिलाई अलिअलि सक्रिय बनाउने प्रयास गरे दलहरूले । पार्टीप्रति बढी लोयल र पार्टीले लाए–अराएको मान्ने । राजनीतिक स्वार्थका लागि अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने मानसिकता दलहरूमा देखियो । त्यो गलत सिकाइबाट पनि वा आफ्नो मान्छे राष्ट्रपतिमा गयो भने त्यही खालको भूमिका पाउँछु भन्ने भावना दलहरूमा देखियो । दलहरूमा एउटा बलिदानी भन्दा पनि यो उमेर भइसक्यो, अब पदमा बसेर आरामको जिन्दगी जिउन दिनुपर्छ भन्ने मानसिकताले पनि काम गरेको देखिन्छ । राज्यको सान सुविधा पनि प्रयोग गरौँ भन्ने देखिन्छ । अझ बढी, भोलिका दिनमा सक्रिय बनाउने योजना पनि हुनसक्छ ।

राष्ट्रपतिलाई संविधानले सक्रिय भूमिका दिएको छैन । अहिलेको राष्ट्रपतिबाट भएका क्रियाकलाप दलहरूले जुन खालको देखे, उनीहरू त्यही चाहन्छन् । तर, संविधानले त्यो दिँदैन । सम्भावित विजेताको व्यवस्थापनलाई पनि हेर्नुपर्छ ।

संविधानले राष्ट्रपतिको सक्रिय भूमिकाको परिकल्पना गरेको छैन तर, दलहरूले नै राष्ट्रपतिको भूमिकालाई परिकल्पना गरेका छन् । राष्ट्रपतिलाई दलीय अस्त्र बनाउने परिकल्पना छ । त्यो संविधान विपरीत हो ।