सुर्खेत । राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि केन्द्रमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकारको बारेमा भने ठोस निर्णय लिएको छैन । कर्णालीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसक्दा एमाले भने अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ ।

राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीले बिहीबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाएकी छन् । उनी प्रदेशसभामा राप्रपाको एकमात्र सांसद हुन् । सरकारलाई समर्थन दिए पनि राप्रपा सरकारमा सहभागी भएको थिएन ।

२७ पुसमा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको समर्थनमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सोही अनुसार एमालेले सभामुख र तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ । एमालेका विनोदकुमार शाहले अर्थ, टेकराज पछाईले सामाजिक विकास र जीतबहादुर मल्लले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै प्रदेशका मन्त्रीहरू पनि फुर्सदिला बनिरहेका छन् ।

एमाले प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री विनोदकुमार शाहले कर्णाली सरकारको विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले नै अनौपचारिक रूपमा केन्द्रमा जेसुकै होस्, प्रदेशमा सबै मिलेर जाऊँ भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको विषयमा केन्द्रबाट पनि अहिले कुनै सर्कुलर आएको छैन भने प्रदेश सांसदहरुबीच पनि सरकारमा बस्ने वा बाहिरिने भन्ने विषयमा छलफल भएको छैन ।’

मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दै गर्दा एमाले र माओवादीबीच एक खालको सम्झौता भएको थियो । ११ माघमा सरकारलाई पूर्णता दिने क्रममा भने मुख्यमन्त्री शर्माले एमालेसँगको सहमति बेगर राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । सरकारलाई समावेशी बनाउन भन्दै उर्मिला विश्वकर्मालाई उनले राज्यमन्त्री बनाएका थिए । तर एमालेले राज्यमन्त्रीको शपथ कार्यक्रमसमेत बहिस्कार गरेको थियो ।

१० सिटसहित तेस्रो दलको हैसियतमा रहेको एमालेले अहिलेसम्म प्रमुख सचेतक, सचेतक पनि तोकेको छैन । उता १० पुस अघिको समीकरण बिउँतिएपछि नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारबाट एमाले आफै बाहिरियोस् भन्ने चाहेका छन् । माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा गठबन्धनलाई सहज हुन्थ्यो ।’

नयाँ समीकरणमा रहेका दलहरुबीच एक पटक बैठक बसिसकेको छ । शुक्रबार कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतको सहभागितामा वीरेन्द्रनगरमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखिएको थियो । राष्ट्रपतिका उम्मेदवार कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई मत दिने उद्देश्यसहित आयोजित बैठकमा कांग्रेस–माओवादीका सबै सांसद सहभागी थिए । कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘प्रदेशको हकमा एमालेले चाँडो निर्णय गरी सहजता बनाइदिनुपर्छ भन्ने हो ।’

कर्णालीमा नेपाली कांग्रेसको १४, माओवादीको १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीको एक र स्वतन्त्र एक जना सांसद छन् । समीकरण बदलिए पनि मुख्यमन्त्री शर्मा भने ‘सेफ जोन’ मै छन् । ४० सदस्य रहेको प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

नयाँ गठबन्धनबाट शर्मालाई मुख्यमन्त्रीमा पहिलो कार्यकाल निरन्तरता दिने र दोस्रो चरणमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी अघि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।

सत्ता समीकरण बदलिएसँगै प्रदेशका मन्त्रीहरू पनि सामान्यतया फुर्सदिलो बनिरहेका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जीतबहादुर मल्ल राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि पार्टी केन्द्रले जे निर्देशन दिन्छ, त्यही अनुसार प्रदेशमा एमाले अघि बढ्ने बताउँछन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल यतिबेला प्रदेश बाहिर नै छन् । एमालेका एक सांसदले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि नै प्रदेश सरकारको बारेमा एमालेले निर्णय लिने बताए ।