मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’लाई करको दायरामा ल्याउने योजना बनाए पनि कार्यान्वयन अलपत्र परेको छ । प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’लाई कार्यविधिसहित करको दायरामा ल्याउने योजना बनाए पनि त्यसमा खासै प्रगति नदेखिएको हो ।

उक्त योजना कुन अवस्थामा छ भन्ने विषयमा प्रदेश सरकार नै अन्योलमा छ । प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ गर्दै आएका पठाओ, इन ड्राइभ, टुटलजस्ता निकायलाई करको दायरामा ल्याएर व्यवस्थित गर्ने तयारीमा जुटेको थियो ।

सरकारले दुई पाङ्ग्रे यात्रुवाहक सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्न र यात्रु सुरक्षाका लागि ऐनको व्यवस्था गर्ने गरी ‘राइड सेयरिङ’ संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माणको तयारी थालेको हो ।

प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी तत्कालीन समयमा उक्त योजना कार्यान्वयन कार्यविधि निर्माण समिति गठन गरिएको थियो । प्रदेशमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सो योजना अघि बढाएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै उनले प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहाल मार्फत् सेयर रायडिङलाई करको दायरामा ल्याउने योजना अनुसार कार्यविधि निर्माणका लागि मस्यौदा समिति गठन गरेका थिए । तर, सो योजना अनुसार मस्यौदा समितिले खासै काम गर्न सकेको छैन ।

श्रम, रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेश राउतका अनुसार कार्यविधि निर्माणका लागि मस्यौदा समिति बने पनि सोचे अनुसार काम भने हुन सकेको छैन । २०७८ कात्तिक ११ गते निर्माण भएको पाण्डे नेतृत्वको सरकारले राइड सेयरिङलाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्य अनुसार सोही वर्षको मंसिरमा मस्यौदा समिति निर्माण गरेको थियो । सो समितिलाई सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा विज्ञको सुझाव सहित कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, समितिले जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न नसक्दा हालसम्म सो योजना अलपत्र बनेको छ ।

उक्त समितिले केही अनौपचारिक छलफल गरे पनि औपचारिक रुपमा कुनै बैठक नै राख्न सकेको छैन । मन्त्रालयमा भएको अनौपचारिक छलफलले कार्यविधिको सामान्य खाका बनाए पनि सो पर्याप्त भने नरहेको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेल बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारको नीति अनुसार आगामी दिनमा सो योजनालाई अघि बढाउने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा रहेको कार्यविधि मस्यौदा समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका प्रवक्ता, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रतितिनिधि, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र शाखा एकान्तकुना र यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।

समितिले प्रारम्भिक रुपमा केही अनौपचारिक छलफल सुरु गरिसके पनि पछिल्लो समय भने सो विषयमा कुनै छलफल हुन सकेको छैन । उक्त समितिले सो विषयमा अन्य देशको व्यवस्था अध्ययन गर्ने र २०७९ भदौ भित्रमा मस्यौदा कार्यविधि निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

नेपालमा केही वर्ष पहिलेदेखि संचालनमा रहेको दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनले भाडामा यात्रु ओसार्दै आए पनि हालसम्म ती सवारी साधनलाई सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने कानुन बन्न नसक्दा समस्या भइरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले उक्त योजना ल्याएको थियो ।

ती सवारीले यात्रुलाई सुविधा दिए पनि सुरक्षाका हिसाबले जोखिम कायमै रहेको र संस्थाहरु अनधिकृत रुपमा संचालन भएकाले ती संस्थाले गरेको आर्थिक कारोबार पनि पारदर्शी नभएको भन्दै ऐनमार्फत व्यवस्थित बनाउने तयारीमा सरकार जुटेको थियो ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ (२) मा ‘निजी सवारी साधन सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन र दफा १२ मा कुनै एक प्रयोजनको निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनले यात्रु ओसार्न पाउँदैनन् । त्यसैले पनि ‘राइड सेयरिङ’ का विषय ऐनमा समेट्न सरकारले छुट्टै तयारी गरेको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार यक्त कार्यविधिमा यात्रुको सुरक्षा र कारोबार गरे बापत करको दायरामा ल्याउन र दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति, यात्रुको बीमालगायतका विषय ऐनमा समेट्ने तयारी गरिएको थियो । यातायात सेवा सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, टुटल र पठाओ जस्ता संस्था कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । दर्ताको विषयमा भएको असमझदारी हटाउन पनि ऐन आवश्यक रहेको उनले बताए ।