काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै सत्तारुढ गठबन्धनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित रहेका कानुनहरु परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । आइतबार साँझ बसेको सत्तारुढ नौ दलको गठबन्धनको बैठकले सर्वोच्चको आदेशअनुसार कानुनलाई परिमार्जन गर्ने गरी छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।

नौ दलको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ केही समययता सङ्क्रमणकालीन न्याय बारेमा उठेका विषयमा हाम्रो ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुऱ्याउन हामी प्रतिबद्ध छौँ । विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानुन निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ । यस बारे बाँकी कामहरू अविलम्ब पूरा गरिनेछन् । द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ । कानुन निर्माणका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गरिने छन् । मुलुककै महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा रहेको हामी सबैको साझा विषयलाई उचित निष्कर्षमा पुऱ्याउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ ।’

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभामा प्रमुख सचेतक रहेका रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विवाद संसद्को चालु अधिवेशनमा टुङ्गो लगाउने गरी अगाडी बढाइने बताए । द्वन्द्वकालीन घटनालाई निष्कर्षमा लैजानु सबै राजनैतिक दल तथा सबै पक्षको दायित्व भएको बताए । बैठकमा सहभागी भएका सरकार समर्थित ९ दलका नेताहरूले संविधानको सुरक्षा र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि सबै एकजुट हुने प्रतिबद्धता जनाएको नेता लेखकले जानकारी दिए ।

यस्तै बैठकले विभिन्न माग र मुद्दा लिएर सडकमा अवाञ्छित गतिविधि बढेको प्रति राजनैतिक दल सजग हुनुपर्ने समझदारी बनाएको उनले बताए । सडकमा संविधान विपरीत कार्यक्रम क्रियाकलाप हुन थालेकोले यस्ता गतिविधिलाई रोक्न सबै एकताबद्ध हुने निष्कर्ष निकालेको पनि नेता लेखकले जानकारी दिए ।