बारा । बारामा कानुन विपरीत सञ्चालनमा रहेका भन्दै केही अघि बन्द गरिएका क्रसर उद्योग फेरि खुल्न थालेका छन् । अवैध रुपमा सञ्चालित भन्दै स्थानीय प्रशासनले विद्युत लाइन काटेर बन्द गरेका क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरु गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि पुरानै अवस्थामा सञ्चालन हुन थालेका हुन् ।

ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ विपरीत राष्ट्रिय वन क्षेत्र, खोलाको सार्वजनिक जग्गा र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउमा विगतमा सञ्चालनमा रहेका खानीजन्य उद्योगहरु पुनः पुरानै प्रकियाबाट सञ्चालन भएका हुन् ।

गृह मन्त्रालयले माघ १० गते स्थानीय प्रशासनहरुलाई पत्राचार गरेर बिगतमा बन्द गरेका बालुवा तथा क्रसर उद्योगहरु तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालनका लागि अनुमति दिन २ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनमा ढुंगा, गिटी, बालुवाको उपलब्धता निरन्तर रुपमा गर्न सर्वाेच्च अदालतको आदेश, वातावरणीय समवेदनशीलता, विकास निर्माणको काममा निर्माण सामग्रीको सहज र नियमित आपूर्ति व्यवस्था लगायतका व्यवहारिक पक्षमा सरोकारवालाहरुले उठाएको विषयमा पुनरावलोकन गर्ने, दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका र कुनै आयोजना विशेषका लागि सञ्चालन गरिएका तर उक्त आयोजना सम्पन्न भएपश्चात पनि सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्ने, दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्ड लगायतका कारणले नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा कानुन बमोजिम लाग्ने कर दस्तुर, शुल्क लगायतका राजस्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रुपमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयको सोही निर्णयका आधारमा जिल्ला समन्वय समिति बाराले २९ वटा क्रसर तथा बालुवा उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । समन्वय समितिले २०८० असार मसान्तसम्म सञ्चालन गर्न दर्ता लगायतका कानुन बमोजिमका कर चुक्ता भएको प्रमाण सम्बन्धित उद्योगले जिल्ला समन्वय समितिमा पेस गर्ने र सोको सिफारिसको आधारमा स्थानीय प्रशासनले विद्युत प्राधिकरण कलैया, निजगढ र सिमरा केन्द्रलाई विद्युत आपूर्ति व्यवस्था गर्न आग्रह गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।

साथै यस्ता क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरु अनुगमन गर्न  अनुगमन समिति गठन गर्ने पनि जनाइएको छ ।

बारामा कुनकुन क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आए ?

जिल्लाको १६ वटा पालिकामध्ये निजगढ, जीतपुरसिमरा, कोल्हवी, करैयामाई र फेटा गाउँपालिकामा क्रसर तथा बालुवा उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती पालिकामा रहेका अधिकांश क्रसर खोलाको सार्वजनिक जग्गामा, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउमा, कृषियोग्य उर्वर भूमि, बस्तीको बिचमा, हुलाकी सडक खण्डमा सञ्चालित छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिको माघ २० गते बसेको बैठकले जिल्लाभर रहेका ५२ वटा क्रसर तथा बालुवा उद्योगमध्ये २९ वटालाई सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । जसमध्ये जीतपुरसिमरा उपमहानगरभित्र रहेका सहजनाथ कंक्रिट एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि, जय नेपाल बालुवा प्रशोधन उद्योग, बारा क्रसर इन्डष्ट्रिज प्रालि, रियान एग्रीगेट इन्डस्ट्री, उमंग बालुवा प्रशोधन उद्योग, समृद्धि बालुवा प्रशोधन उद्योग, वनदेवी बालुवा प्रशोधन उद्योग, यशोधा स्यान्ड वास सप्लायर्स प्रालि, बालगंगा बालुवा प्रशोधन उद्योग छन् ।

त्यसैगरी निजगढ नगरपालिकाभित्र रहेका नेपाल क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग, चौलागाई बालुवा प्रशोधन तथा रोडा ढुंगा उद्योग, बैष्णवी स्टोन क्रसर, श्री शंकर स्टोन क्रसर उद्योग, लालबकैया रोडा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग, हिमाल क्रसर उद्योग, बकैया बालुवा प्रशोधन उद्योग, फेटा गाउँपालिकाभित्र रहेको आकाश स्टोन क्रसर इण्डस्ट्री, राहुल बालुवा प्रशोधन उद्योग, राहुल क्रसर उद्योग, हृदय नारायण बालुवा प्रशोधन उद्योग, गढीमाई बालुवा धुलाई उद्योग, सोहाना ट्रेडर्स प्रालि, आकाश बालुवा प्रशोधन उद्योग लगायत सञ्चालनमा छन् ।

समन्वय समितिले कलैया उपमहानगर–२४ मा रहेका जय मातादी बालुवा प्रशोधन उद्योग, कलैया–१६ मा रहेको चण्डिमाई कन्स्ट्रक्सन उद्योग, करैयामाई गाउँपालिका–३ स्थित बौधिमाई बालुवा प्रशोधन, कोल्हवी नगरपालिका–१ स्थित आसिम कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले गृह मन्त्रालयको पत्रको हवला दिँदै न्यूनतम् मापदण्ड नपुगेका खानीजन्य उद्योगहरुलाई समेत सञ्चालनमा अनुमति दिएको हो ।

ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड २०७९ मा क्रसर उद्योगहरु राजमार्ग, खोला नदीदेखि ५ सय मिटर, पक्की पुल, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका स्थान, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, निकुञ्ज, आरक्ष, राष्ट्रिय वन क्षेत्र, हाईटेन्सन लाईनको पोल, सिमसार र चुरे पहाडबाट ५ सय देखि १ किलोमिटर दुरीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर समन्वय समितिले भने यी सबै मापदण्डलाई लत्याएर पुरानै अवस्थामा क्रसर तथा बालुवा उद्योग पुनः सञ्चालन अनुमति दिएको सरोकारवाला निकायहरुले गुनासो गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति बाराका प्रमुख नरेन्द्र कुमार साहले गृह मन्त्रालयको पत्रका आधारमा कानुनी रुपमा वैध र अवैध क्रसर के कति छन्, कागजपत्र अध्ययन गरेर त्यसका आधारमा सञ्चालन अनुमति दिएको बताए ।

‘हामीले सबैसँग कागजपत्र मागेर हेर्दा शत प्रतिशत अवैध  देखियो, कसैको नवीकरण नभएको, कसैको परियोजनाको लागि क्रसर राखेर अहिलेसम्म सञ्चालन भएको पाइएकाले त्यस्ता उद्योगलाई हामीले शिलबन्दी गरेका छौं,’ साहले भने, ‘बाँकीको हकमा मन्त्रिपरिषद्को २ बुँदे निर्णय अनुसार खोल्न अनुमति दिएका हौँ ।’

माघ पहिलो साता तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा भन्दै स्थानीय प्रशासनले जिल्लाभर रहेका बालुवा तथा क्रसर उद्योग बन्द गरेको थियो तर ती बन्द खानीजन्य उद्योगहरु २ साता नबित्दै पुनः पुरानै अवस्थामा खुल्न थालेका हुन् ।

बन्द रहेका खानीजन्य उद्योग सञ्चालनका लागि समन्वय समितिले उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र, भ्याट प्यान दर्ता प्रमाणपत्र, सञ्चालन अनुमतिपत्र, नवीकरण, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, खरिद बिक्री खाता, मौज्दात परिणाम र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा लगायतका कागजपत्र माग गरेको थियो । बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले समन्वय समितिको निर्णयका आधारमा बालुवा तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन अनुमति दिइएको बताए ।

‘सुरुमा नियमसंगत निर्णय गरिएको थियो, पछि मापदण्ड परिवर्तन भएर मापदण्ड नपुगेका क्रसर तथा बालुवा उद्योगलाई २०८० असार मसान्तसम्मको जरिवाना लिएर म्याद थप गर्नुस् भनेपछि हामीले सञ्चालन गर्न दिनुप¥यो,’ सापकोटाले भने ‘बालुवाको स्वीकृति लिएर क्रसर चलाएका उद्योगहरु जिल्लामा के कति छन्, त्यसको तथ्याङ्क माग गरेर त्यस्ता उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’