विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन–२०७९ प्रतिस्थापन विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा उक्त ऐनको दफा २९ को उपदफा ३ मा तोडमोड गरिएको पाइएको छ । 

प्रदेशसभाले बनाएको कानून ‘भाषा शुद्धाशुद्धी’ र अनुशांगिक मिलाएर प्रदेश प्रमुखकोमा पठाउने बाहेक संसद् सचिवालयले केही गर्न पाउँदैन । तर, त्यही अनुशांगिक मिलाएको बाहनामा अर्को अर्थ लाग्ने गरी राजपत्रमा पठाउन प्रदेश प्रमुखकोमा ऐन पठाइएको पाइएको हो । 

मिति २०७९–११–०९ गते प्रदेश नं. १ मा रहेका जम्मा ९३ जना सांसदहरुलाई वितरण गरिएको र सोही दिन टेवुल गरिएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ प्रतिस्थापन विधेयकमा ७२ घण्टा भित्र नेपाली कांग्रेस र माओवादीसहित नेकपा एमालेले अलग अलग २ वटा संसोधन दर्ता गराएका थिए । 

‘उक्त संशोधनमा अर्को संशोधन नपरेको भएपनि सो ऐनको दफा २९(३) मा प्रदेशसभा सचिवालय विधेयक शाखाका कर्मचारीहरुले पारित भएको विधेयकमा आफूहरुको बढुवा ढिलो हुने भनि मनोमानी तवरबाट संशोधन गरी प्रदेश प्रमुखज्यूकोमा पठाएको पाइयो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘सो तोडमोडको जानकारी विनै कर्मचारीले संशोधन गरी पठाएको सोही विधेयक मिति २०७९–११–१५ गते  प्रमाणिकरण भएको छ र राजपत्रमा पनि प्रकाशित भएको छ ।’ त्यस कार्यमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए ।

प्रदेशसभाबाट पारित हुँदा परिच्छेद ५ को तह वृद्धि र बढुवाबारे दफा २९ मा ज्येष्ठता गणना सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम बढुवाका लागि योग्यता पुगेका कर्मचारीको बढुवा गर्ने प्रयोजनको लागि प्रदेशमा समायोजन भई पहिले हाजिर भएको कर्मचारीलाई पहिले र पछि हाजिर भएको कर्मचारीलाई क्रमशः पछि बढुवा गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख थियो ।

पछि राजपत्रमा प्रकाशित हुँदा भने उक्त उपदफामा ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम बढुवाका लागि योग्यता पुगेका कर्मचारीको बढुवा गर्ने प्रयोजनको लागि प्रदेशमा समायोजन भई पहिले समायोजन भएको कर्मचारीलाई पहिले र पछि समायोजन भएको कर्मचारीलाई क्रमशः पछि बढुवा गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

यस कुराले समायोजन भएको कुरालाई पहिलो आधार बनाए पनि संसद्बाट पारित भएको हाजिरि पनि पहिले हुनुपर्ने प्रावधानलाई हटाएको छ । यसले समायोजन भएर आएका कर्मचारीले केही महिना हाजिर नगरि समय व्यतित गरे भने पनि तह वृद्धिमा असर नपर्ने भएको छ ।

प्रदेशसभाका सचिव गोपाल पराजुलीले केही अनुशांगिक कुराहरु मिलाउने अधिकार सभामुखलाई भएकोले सोही अनुसार गरिएको बताए । ‘यो त सभामुखको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो, उहाँले केही नमिलेको अनुशांगिकलाई मिलाउन पाउनु हुन्छ,’ पराजुलीले भने, ‘तर त्यो उपदफाबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेखित विषय र संसद्बाट पारित भएको विषयको गाम्भीर्यताबारे छफल र बहस छ ।’ 

नेपाली काँग्रेसका सांसद केदार कार्कीले कर्मचारीले मनपरी गरेको हुनसक्ने बताए । ‘यो गम्भीर कुरा हो, कसरी यो राजपत्रमा परिवर्तन गर्न सक्छ ?’, कार्कीले भने, ‘कर्मचारीले जे पनि गर्न सक्छन् ।’ कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा त्यस्तो शब्द थपघट गर्न नपाउने बताए । ‘यो त कारबाही योग्य विषय बन्छ,’ कार्कीले भने, ‘मैले त्यस्तो थाहा पाएको छैन, हो भने कारबाहीको विषय बन्नु पर्छ । यो गम्भीर विषय हो ।’