सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रङ्गशाला निर्माण विवादको भुमरीमा फसेको छ । सरकारकै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) स्वीकृत नगरी रङ्गशाला निर्माण गरेको भन्दै १० हजार जरिवाना तोकेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । रङ्गशाला निर्माणको काम ३० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ । 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८ स्थित निर्माणाधीन रङ्गशालाका बारेमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको विज्ञान, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन शाखाले मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई १० फागुनमा पत्र लेखेको हो । पत्रमा भनिएको छ, ‘आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गराई सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा सो नगरी कार्य सुरु गरिएको देखिएकाले प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ को दफा ३४ (ग) बमोजिम प्रस्तावकलाई १० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।’

शाखाले भनेजस्तै प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐनमा प्रदेश सरकारका प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना, प्रदेश गौरवका आयोजना, औद्योगिक प्रतिष्ठान लगायतको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने निर्माण कार्यका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐन बमोजिम ईआइए प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस भएको ३० दिनभित्र स्वीकृति दिने निर्णय भइसक्नुपर्छ । तर तत्कालीन समयमा वन मन्त्रीसहितको क्याबिनेट बैठकले नै निर्णय गरेबमोजिम रङ्गशालाको काम इपीसी मोडेलका आधारमा अघि बढेको छ ।

बहुवर्षीय ठेक्का आयोजना स्वीकृतिका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाको १ को (घ) मा भनिएको छ ,‘डिजाइन र निर्माण ठेक्का सम्झौता (डिजाईन एण्ड बिल्ट मोड अफ कन्ट्रयाक्ट) अर्थात इपीसी मोडेलबाहेक अन्य ठेक्काको हकमा आयोजनाको ईआइए परीक्षण अध्ययन सम्पन्न भएको हुनुपर्ने छ ।’

रङ्गशालाको काम भने इपीसी मोडेलका आधारमा भइरहेको छ । त्यो भनेको निर्माण कार्यसँगै ईआइए प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान छ । इपीसी मोडेल नगरेको खण्डमा पहिला इआईए गरी काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । इपीसी मोडेलको हकमा ‘पछि स्वीकृत गराउने छु’ भन्ने शर्तका आधारमा काम सुरु गर्न पाइने उल्लेख छ ।

बहुवर्षीय आयोजना व्यवस्थाको २ नम्बरको उपदफा १ को (घ) मा भनिएको छ, ‘उल्लेखित ईआइए तथा परीक्षणको कार्य अघि बढिरहेको सम्बन्धित मन्त्रालयले लिखित जानकारी गराएमा प्रदेश योजना आयोगले यस कार्यलाई सम्पन्न गर्ने शर्तसहित स्वीकृत दिनसक्ने छ ।’

सोही अनुसार २६ असार ०७८ मा प्रदेश योजना आयोगले खेलकुद परिषद्लाई स्वीकृत दिएपछि ३१ असारमा ठेक्का सम्झौता भयो । त्यसपछि परिषद्सँग १० महिना ईआइए गर्ने समय थियो । तर ईआइए रिपोर्ट तयार गर्ने जिम्मा लिएको कन्सल्टेन्सीले भदौमा तयार गर्‍यो र सोही अनुसार परिषद्ले भदौमै मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्‍यो । खेलकुद परिषद्मा सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालका अनुसार वन मन्त्रालयको जवाफ भने १ चैत ०७८ मा आयो ।

परिषद्ले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई बुझाएको पत्र वन मन्त्रालयमा १७ माघमा आएको उल्लेख छ । त्यो बीचमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले समयमा पत्र नपठाएको देखिन्छ ।

वन मन्त्रालयबाट १ चैतमा आएको पत्रमा भनिएको छ, ‘ईआइएको प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कुनै गतिविधि गर्न नपाइने रहे बमोजिम यस मन्त्रालयमा रङ्गशाला निर्माणको कार्यसूचीबारे जानकारी गराउनुहोला ।’

जबकि त्यो बेलासम्म रङ्गशालाको ईआइए सकिसक्नुपर्ने थियो । परिषद्ले ९ चैत्रमा विभागीय मन्त्रालय (सामाजिक) मार्फत वन मन्त्रालयलाई जवाफ पठायो । जवाफमा भनिएको छ, ‘रङ्गशालाको निर्माण कार्य इपीसी माध्यमबाट २८ कार्तिक ०७८ मा निर्माण सम्झौता भएको र उक्त सम्झौताको शर्त अनुसार सम्झौता भएको ६ महिना (०७९ वैशाख २८) भित्र डिजाइन स्वीकृत गराई काम सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तसर्थ सम्झौता शर्त बमोजिम डीजाइन स्वीकृत नगराई काम सुरु नहुने भएकाले हालसम्म निर्माण कम्पनीलाई निर्माण स्थल सुरक्षित गर्नका लागि साइट हस्तान्तरण बाहेक अन्य काम सुचारु नभएको जानकारी गराइन्छ ।’

तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले २० मंसिर ०७८ मा रङ्गशालाको शिलान्यास गरेका थिए । १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार ६ सय रुपैयाँ लागत रहेको रङ्गशाला निर्माणको जिम्मा एमएसी–जिएसएल कम्पनीले पाएको छ भने ०८१ जेठ ११ गतेभित्र रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य छ । अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा निर्माण भइरहेको रङ्गशालामा १० हजार दर्शक अट्ने क्षमताको बनाइँदै छ ।

२८ वैशाख ०७९ बाट काम सुरु गर्ने आशयसहितको पत्रको जवाफ भने वन मन्त्रालयबाट नआएको परिषद्को दाबी छ । यद्यपि वन मन्त्रालयले जवाफी पत्र असार महिनामै काटेको रहेछ । उक्त पत्र परिषद्मै आएन । ‘मुख्यमन्त्री शाहीले अहिलेसम्म ईआइए पेस गर्नुभएको रहेनछ भनेर परिषद्लाई सोधेपछि हामीले उहिल्यै पेस गरिसकेको हो, के भयो भनेर बुझ्दा असारमा काटेको पत्र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेछ,’ सदस्यसचिव सञ्ज्याल भन्छन्, ‘उक्त पत्रमा केही आवश्यक कागज मागिएको रहेछ । मंसिरमा पत्ता लागिसकेपछि मागेको कागजात ९ पुसमा सबै बुझाइसकिएको थियो ।’

वन मन्त्रालयले १८ पुसमा परिषद्ले नै बुझाएको ईआइएको प्रतिवेदन पत्र आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । तर १० फागुनमा भने जरिवाना तोक्यो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निरज श्रेष्ठले वातावरण संरक्षण नियमावली भर्खरै मात्र अभ्यासमा आएको हुनाले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको सुनाए । तीन वर्षपछि कर्णालीमा हुने १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गर्दै धमाधम काम भइरहेको बेला वन मन्त्री जीतबहादुर मल्लले प्रदेश सरकारकै इपीसी मोडेल सम्बन्धी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै हचुवाका भरमा जरिवाना तोक्ने निर्णय गरेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

वन मन्त्रालयले बुझाएको ईआइए प्रतिवेदन लामो समय राख्नुको कारण समेत खुलाएको छैन । अर्कातर्फ कानुनमा सफाइको मौका सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रदेशको स्वामित्व रहेको र तत्कालीन अवस्थामा स्वयं वन मन्त्री नै सहभागी क्याबिनेटले गरेको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै जरिवाना तोकिनु स्वयं मन्त्री मल्ल र सचिव मोहनदेव जोशीको कमजोरी रहेको परिषद्को दाबी छ ।

परिषद्का सदस्यसचिव संज्याल भन्छन्, ‘कानुनमा सफाइको मौका हुँदाहुँदै लाइन मिचेर स्वयं मन्त्रीज्यू न्यायाधीश बन्न खोज्नुभयो, यसका विरुद्धमा हामी अदालतमा जान्छौँ ।’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले कानुन सबैका लागि बराबर हुने बताउँछन् ।

तर मन्त्री मल्ल कानुनमा ५ लाखसम्म जरिवाना तोक्न सकिने व्यवस्था रहे पनि जम्मा १० हजार जरिवाना तोकेर सदासयता देखाएको बताउँछन् ।

सञ्ज्याल ईआइए स्वीकृत नगरेर फाइल थन्क्याउनु मन्त्रालयको कुरा नभइ स्वयं सचिव जोशीको व्यक्तिगत विषय रहेको दाबी गर्छन् । प्रतिवेदनमा चरण चरणमा इम्पिलिमेन्ट गर्ने कुरा आफूले गरिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले रङ्गशाला निर्माणले केमा असर गर्‍यो ? त्यो विषयमा अनुसन्धान गरेको खोइ ? बिना कुनै कारण सिधै जरिवाना तोकेर काम प्रभावित पार्ने रणनीति जुन अपनाइएको छ, त्यो स्वार्थगत निर्णय हो ।’

सञ्ज्याल कानुनी रूपमा परिषद् स्पष्ट रहेको दाबी गर्छन् । ‘काम गरेबापत जरिवाना तोक्ने’ काम नियमसम्मत नभएको र विकास विरोधी तत्त्वको चलखेल सुरु भएको उनको भनाइ छ । १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद हुन नदिने षड्यन्त्र सरकारी निकायबाट नै सुरु भएको आरोप उनको छ ।

दुई मन्त्रीबीच टक्कर

जरिवानाको विषयलाई लिएर सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाई र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मल्लका आ–आफ्नै अडान र दाबी छन् । खेलकुद विकास परिषद्को बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पछाई वन मन्त्रालयले जरिवाना लगाउन नमिल्ने तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘तत्कालीन वनमन्त्री समेत सहभागी भई क्याबिनेटले निर्णय गरेको गौरवको आयोजना हो, जसमा प्रदेश सरकारको स्वामित्व छ, तसर्थ जरिवाना लगाउनु नपर्ने हो, यत्ति कुरा वन मन्त्रालयले बुझ्नुपर्छ ।’

वन मन्त्री मल्ल भने नियमनकारी निकायका हिसाबले आफूले विधि टेकेर जरिवाना तोकेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘उहाँहरू अदालत गए हामी पनि आउँला नि !’

सामाजिक विकास मन्त्री पछाई भने जरिवाना नतिर्ने दाबी गर्छन् । ‘प्रदेश सरकारको निर्णयमा वन मन्त्रालयको ओनरसिप हुन्छ कि हुन्न ? अनि आफैले गरेको निर्णयमा आफैले जरिवाना हान्ने ?,’ पछाईले प्रश्न गरे ।

१० औँ राष्ट्रिय खेलुकदलाई असर गर्ने गरी आयोजनालाई अवरोध गर्ने खालका गतिविधि गरिनु दुःखद रहेको उनको भनाइ छ । यदि जरिवाना तिरेको खण्डमा पनि बेरुजु आउने र कानुन सम्मत नहुने उनी बताउँछन् ।

कसले तिर्‍यो जरिवाना रकम ?

रातोपाटीले वन मन्त्री मल्ल, सचिव जोशीलाई यो विषयमा बुझ्न खोज्दा परिषद्ले जरिवाना बुझाइसकेको दाबी गरे । यद्यपि परिषद्का सदस्यसचिव सञ्ज्याल भने आफू काठमाडौँमा रहेकाले जरिवाना नतिरेको, बरु अदालत जाने सोच बनाइरहेको दाबी गर्छन् ।

यता सामाजिक विकास मन्त्री पछाई पनि मन्त्रालयले नतिरेको र तिरेपनि बेरुजु आउने भएकाले वन मन्त्रालय नै आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने तर्क गर्छन् । वन मन्त्रालयलाई जरिवाना रकम कसले बुझायो ? त्यो भने खोजीको विषय बनेको छ ।