संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत माघ २७ गते सबै सरकारी निकायलाई एउटा परिपत्र गर्‍यो। परिपत्रमा ‘स्वीकृत दरबन्दी पदमा स्वीकृत पदभन्दा मुनिको श्रेणीरतहका कर्मचारीलाई खटाइएको पाइएको हुँदा यो परिपत्र जारी भएको मितिले ७ दिनभित्र स्वीकृत दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी खटाई यस मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन हुन’ भनिएको थियो।

संघीय मामिला मन्त्रालयले यस्तो परिपत्र पठाएको ३ साता भयो। तर यो परिपत्रलाई सरकारी निकायहरूले पुरै बेवास्ता गरेका छन्। संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै एउटा निकायले पनि लिखित विवरण उपलब्ध गराएका छैनन्।

स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटनपटन गर्ने, निमित्त दिने, हटाउने र मनलाग्दी ढंगबाट गरिएका काज सरुवा फिर्ता गर्नु परिपत्रको उद्देश्य हो।

संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार अहिले कम्तीमा १८ हजार कर्मचारी विभिन्न कार्यालय र निकायमा कामकाज तथा काजमा कार्यरत छन्। केही कर्मचारी त लामो समयसम्म काजमै छन्।

संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ बाँकेका प्रमुख खड्ग चौधरीलाई सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गत महिना विभागमा बोलाएर उनको ठाउँमा शाखा अधिकृतसरहका विजयकेश खनाललाई निमित्त बनाएर पठायो।

उपसचिव सरहका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (सिडिई) चौधरीलाई विभागमा तानेर जिम्मेवारीविहीन बनाएर राखिएको छ। विभाग मातहतका काठमाडौं बाहिरका ६ वटा कार्यालयमा शाखा अधिकृतसरहका कर्मचारीलाई निमित्त दिइएको छ। सिडिईलाई भने जिम्मेवारी नदिईकन कामविहीन बनाइएको छ।

संघीय मामिला मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन महशाखा प्रमुख सहसचिव कमल भट्टराईका अनुसार स्वीकृत दरबन्दीभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्त बनाएर पठाउने र काजका नाममा कर्मचारीहरूको मनलाग्दी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न मन्त्रालयले यस्तो परिपत्र गरेको हो।

नियमसम्मत ढंगबाट सरुवा गर्न तथा कर्मचारीको जिम्मेवारी तोक्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो। तर मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन भएको छैन। सहसचिव भट्टराईले अन्य मन्त्रालय र निकायबाट मौखिक रूपमा विवरण टिपाउने काम भने भइरहेको बताए। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।