काठमाडौँ । आम चुनावमा पार्टीभित्रबाट नै अन्तर्घात भएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले त्यसको छानबिन गरी ८० जनालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य शिवलाल थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले स्थलगत अध्ययन गरेर त्यसको प्रतिवेदन आज पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई हस्तान्तर गरेका छन् । कार्यदलले १४ वटा जिल्लामा अन्तर्घातबारे छानबिन गरेको थियो । १५२ जना आरोपी नेतासँग बयान लिनुको साथै अन्य प्रमाण र थप जानकारीका लागि २४७ जनासँग पनि भेटेर कुराकानी गरिएको थियो । 

कारबाही सिफारिस गरिएका ८० जना नेताले आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई हराउनका लागि भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसमध्ये सबभन्दा बढी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव क्षेत्रका नेताहरू रहेको बताइएको छ । अध्यक्ष यादव सप्तरी–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा चुनाव हारेका हुन् । चुनावमा पार्टीकै शीर्ष नेताबाट असहयोग भएको कुरा समीक्षा बैठकमा उठेको थियो । ती नेताहरूसँग पनि कार्यदलले बयान लिएको थियो । स्रोतका अनुसार सप्तरी २ मा मात्र ३८ जनासँग कार्यदलले बयान लिएको छ ।

कोशी प्रदेशको पाँचथर, सुनसरी र मोरङ, मधेस प्रदेशको धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बागमती प्रदेशको मकवानपुर, धादिङ, काभ्रे, लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा गएर कार्यदले छानबिन गरेको थियो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै जसपाका अध्यक्ष यादवले पार्टीको अगामी बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने र कार्यदलले सिफारिस गरेको नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही हुने बताएको कार्यदलका संयोजक शिवलाल थापाले बताए । प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अध्यक्ष यादव प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले अगामी बैठकबाट सो प्रक्रिया अगाडी बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

यसअघि २०७४ को चुनावमा पनि पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य रणध्वज कान्दङ्वाको संयोजकत्वमा छानबिन गर्न कार्यदल गठन भएको थियो । तर त्यो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन । अहिलेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउनेमा पनि आशङ्का भइरहेको छ । कार्यदलका संयोजक थापाले भने, ‘हामीले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौँ, हामी चाहन्छौँ कि त्यो कार्यान्वयनमा आओस् । पार्टीका अध्यक्ष स्वयंले नै यसपटक त्यसमा चासो लिइरहनुभएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने विश्वास छ । 

२०७४ चुनावमा भएको छानबिनमा कार्यदलले ३९ जना नेतालाई कारबाही गर्ने सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये आठ जनालाई पार्टीबाट निष्कासन र ३१ जनालाई निलम्बनका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर त्यो प्रतिवेदन नै कार्यान्वयनमा नआएको तत्कालीन कार्यदलका संयोजक कान्दङ्वाले बताए । यसपटक अध्यक्ष यादव आफैले चुनाव हारेका कारण प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउनेमा सबै विश्वस्त रहेको उनले बताए ।