काठमाडौँ । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघले प्रदेश १ को नाम ‘कोशी प्रदेश’ राखिएकोमा विरोध जनाएको छ । शनिबार महासंघका महासचिव मिलन लिम्बुले एक विज्ञप्ति जारी गरी सडकमा निषेधाज्ञा जारी गरेर प्रदेश १ को नामा ‘कोशी प्रदेश’ राखिएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ः ‘सभ्यता, संस्कृति, जातीय पहिचान र राजनीतिक ऐतिहासिकता आदिले अत्यन्त संवेदनशील प्रदेश नम्बर १ को नामाकरण संघीयताको मर्मविपरीत र बलपूर्वक सडकमा निषेधाज्ञा जारी गरेर ‘कोशी प्रदेश’ कायम गरिएको प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ ९फोनिज०को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

प्रदेश १ किरात सभ्यताको विरासत हो भएको दावी गर्दै फोनिजले लिम्बुवानको ऐतिहासिक राजनीतिक पृष्ठभूमिसहित गर्विलो इतिहासको निरन्तरता भएको बताएको छ । त्यसैगरी यो प्रदेश कोच सभ्यता र हिमाली संस्कृति सहितको शेर्पालुङ पहिचानको थलो भएको जनाउँदै महासंघले प्रदेशका आम जनताको भावना र चाहनाविपरीत र खासगरी रैथाने आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान प्राप्तिको मर्ममाथि निर्मम प्रहार गरेर कोशी प्रदेश नामाकरण गरिएको आरोप लगाएको छ । सो संगठनले उक्त कदमको घोर निन्दा र भर्त्सना समेत गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ : ‘कोशी नदीलाई कुनै पहिचान चाहिएको होइन । पहिचानको प्रदेश माग्ने समुदाय, राजनीतिक समूह र सरोकारवालाहरूसँग कुनै परामर्शसमेत नगरी मतादेशको दम्भमा जारी गरिएको कोशी प्रदेशले प्रदेश नम्बर १ को जनजीवन र प्रदेशवासीहरुबीचको आपसी एकता र हार्दिकतालाई खलल पुग्ने फोनिज संघीय समितिको ठहर छ ।’ यो कदम कालान्तरमा बिखण्डनको बिउका रूपमा अंकुराउन सक्ने समेत महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

फोनिजले बारम्बार प्रदेश नम्बर १ को नामाकरण सभ्यता, पहिचान र ऐतिहासिक निरन्तरताका आधारमा किरात–लिम्बुवान वा लिम्बुवान–किरात हुनु पर्दछ भनेर माग गर्दै आएको समेत विज्ञप्तिमार्फत स्मरण गराएको छ । महासंघले कोशी प्रदेश खारेजी र पहिचानका आधारमा प्रदेश नम्बर १ को पुनःनामकरणका लागि भइरहेका सबै शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरूमा समर्थन रहने समेत जानकारी गराएको छ ।