काठमाडौँ । गत सोमबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको परिषद् बैठकले आजीवन सदस्यहरूले पाउँदै आएको सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गर्‍यो । राज्यबाट दोहोरा सुविधा लिनु दिनु हुँदैन भन्ने उद्देश्यले प्राज्ञहरूलाई दिँदै आएको सुविधा परिषद्ले कटाएको जिकिर गर्‍यो । 

सो निर्णय सुनाउँदै प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईले नेपाली हुनुको उच्च नैतिकता सिकाउन आफूहरूले नै यस्तो निर्णय लिएको बताए । उनले प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र आफूहरूले पनि राज्यबाट दोहोरो सुविधा नलिने घोषणा गरे ।

तत्कालीन निमित्त कुलपति जगमान गुरुङको प्राज्ञ परिषद्को बैठकले  गत मङ्सिरमा निवर्तमान कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेती र आरडी प्रभास चटौतलाई आजीवन सदस्य बनाएपछि आजीवन प्राज्ञ सदस्यलाई दिइँदै आएको दोहोरो सुविधाबारेको विवाद सतहमा आएको थियो । आजीवन सदस्यहरू प्रायः कुनै न कुनै रूपमा सरकारी निकायमा काम गर्दै गरेका या अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारी छन् । 

यसरी दोहोरो सुविधा दिइएको विरोधमा यही माघको पहिलो साता साहित्यकार घनेन्द्र ओझाले दोहोरो सुविधा दिनुहुन्न भनेर सर्वोच्चमा निवेदनसमेत दिएका थिए । उनले दायर गरेको रिटमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २८ को आजीवन सदस्यता र आजीवन सदस्यहरूलाई मासिक तलब–भत्ताको व्यवस्था खारेजको माग छ । 

विसं २०१४ सालमा स्थापना भएको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हाल ४९ जना आजीवन सदस्य छन् ।

उनले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा राजनीतिक भागबन्डा बढेको भन्दै सिफारिस समिति गठनसम्बन्धी ऐनको दफा ८ संशोधन गर्न माग पनि गरेका छन् । सत्तासीन दल निकटकाहरूले मात्र पदाधिकारी वा सभामा नियुक्ति पाउने, विशिष्ट योगदान दिँदै आएका स्वतन्त्र विद्वानहरूलाई वञ्चित गर्ने, गराउने प्रचलित परिपाटीले विद्वत् वर्गलाई निराश तुल्याएको दाबी उनको छ । बहालवाला प्राध्यापक, कर्मचारीलाई काजमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पठाउने प्रचलनले स्वतन्त्र विज्ञ–विशेषज्ञहरूको प्रवेश रोकेको उनको थप जिकिर छ । 

आजीवन सदस्य सङ्ख्या कति ?

विसं २०१४ सालमा स्थापना भएको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हाल ४९ जना आजीवन सदस्य छन् । २०५१ सालमा पहिलो पटक ११ जना प्राज्ञलाई आजीवन सदस्यता प्रदान गरिएको थियो भने २०५२, ०५७, ०६९, ०७२ र ०७९ मा गरी आजीवन सदस्य सङ्ख्या ४९ पुगेका छन् । 

पछिल्लो समय २०७९ मा गङ्गाप्रसाद उप्रेती, आरडी प्रभास चटौत आजीवन सदस्य भएका हुन् । कुल ४९ मध्ये २९ जना आजीवन सदस्यको निधन भइसकेको छ । बाँकी २० जना आजीवन प्राज्ञ सदस्यले नियमित भत्ता बुझ्दै आएका छन् । 

हाल प्रतिष्ठानमा आजीवन सदस्य रहेका प्रत्येक प्राज्ञले ५१ हजार ४४७ रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक लिँदै आएका छन् । यस आधारमा प्रतिष्ठानबाट आजीवन सदस्यका लागि हरेक महिना १० लाख २८ हजार ९४० रुपियाँ अर्थात् १ करोड २३ लाख ४७ हजार २८० रुपियाँ वार्षिक रूपमा खर्च हुँदै आएको देखिन्छ । 

सुविधासम्बन्धी व्यवस्था

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को परिच्छेद छ को दफा २८ को उपदफा ४ मा उल्लेख भएअनुसार “प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आजीवन सदस्यलाई तोकिए बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ । तर नेपाल सरकारबाट कुनै पारिश्रमिक वा सुविधा पाइरहेको आजीवन सदस्यले त्यस्तो सुविधा पाउने छैन,” भनिएको छ ।  

स्रष्टाहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि सहयोग होस्, आर्थिक सङ्कट नपरोस् भन्ने उद्देश्यले आजीवन प्राज्ञहरूलाई सो सुविधा दिइँदै आएको थियो ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नियमावली २०६७ को परिच्छेद ७ को दफा २६ को उपदफा ३ मा आजीवन सदस्यहरूको भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, “आजीवन सदस्यहरूले प्राज्ञ परिषद्का सदस्यलाई तोकिएको पारिश्रमिकको दुई तिहाइ रकम बराबरको भत्ता पाउनेछन् । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यले नेपाल सरकारको कुनै तलबी जागिर पाएमा सो पदमा रहेको अवधिभर त्यस्तो भत्ता पाउने छैन । 

तर यो नियम लागू हुनुभन्दा अघि कुनै आजीवन सदस्यले सरकारी पदमा बसी दुवै तर्फको रकम खाइपाई आएको छ भने यस नियमले त्यसमा बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।” 

किन काटियो सुविधा ?

स्रष्टाहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि सहयोग होस्, आर्थिक सङ्कट नपरोस् भन्ने उद्देश्यले आजीवन प्राज्ञहरूलाई सो सुविधा दिइँदै आएको थियो । तर पछिल्लो समय आफ्नो हात जगन्नाथ भने झैं गरी जो जो प्राज्ञ भए, जो जो पहुँचमा छन्, उनीहरूले मात्र खाँदै आएकाले यो कटु निर्णय गर्नु परेको बताउँछन् प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव धनप्रसाद सुवेदी । 

“पछिल्लो समय पचास प्रतिशत पूर्वप्राज्ञहरूलाई मात्र त्यो सुविधा दिने भन्ने नियम बनाएछन्,” सुवेदी भन्छन्, “जो जो परिषद्का पूर्वप्राज्ञहरू थिए, उनीहरूले आफैँलाई आजीवन सदस्यको घोषणा गर्दै आए । पछिल्लो समय यो परम्परा नै बन्दै आएको रहेछ ।” 

दोहोरो सुविधा दिनु हुँदैन भनेर प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०६४ मा प्रष्टसँग लेखिएको छ । त्यसमा आजीवन सदस्य बनाइने छ तर अन्य कुनै निकाय वा सङ्घसंस्थाबाट पारिश्रमिक सुविधा लिइरहेका भए त्यस्तो व्यक्तिलाई दोहोरो सुविधा दिइने छैन भनेर प्रष्ट लेखिएको उनको भनाइ छ । 

तर नियमावलीमा त्यसलाई अलि घुमाउरो व्याख्या गरेर यस्तो देखिएको भए पनि पहिलेदेखि पाइ आएकाले पाउने भन्ने हिसाबले व्याख्या गरिदिए । अलि पछि आएर त्यसलाई भत्ता भनेर फेरि निर्णय गरियो । “ऐनलाई वास्ता नगरीकन नियमहरू बनाएर खाँदै आएको देखियो,” सदस्यसचिव सुवेदी भन्छन्, “अनि हामीलाई त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने लाग्यो ।” 

यो कटाएको भनेको दोहोरो सुविधाभोगीहरूलाई मात्र हो । जो जो दोहोरो सुविधा लिइरहनुभएको छ, उहाँहरूको काटिने भयो तर जसको दोहोरो सुविधा छैन, उहाँहरूले पाउनु हुने भयो नि ।

अहिले करिब २० जना आजीवन सदस्य छन् । तीमध्ये दोहोरो सुविधा लिनेहरू कटौती गर्दा तत्कालका लागि आधा जति घट्ने उनको भनाइ छ ।   उनले अब चाँडै नै एउटा विनियम बनाएर वास्तविक आर्थिक सङ्कट परेका स्रष्टाहरूलाई मात्र दिने खालको कार्यविधि बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।  

निरन्तर अनुसन्धान गर्ने कतिपय आजीवन सदस्यहरूलाई यसले मर्का अवश्य पर्न सक्छ । “तर अनुसन्धानमा लागिरहनेहरूलाई छुट्टै वृत्ति दिन सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “जो पेन्सन पनि खाइरहेका छन्, प्रज्ञामा पनि आजीवन सदस्य छन्, उनीहरूको पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि खासै योगदान भएको देखिँदैन ।” उनले मानार्थ सदस्यको विकल्प पनि रहेको बताए । 

उनले प्रष्ट पार्दै अगाडि भने, “यो कटाएको भनेको दोहोरो सुविधाभोगीहरूलाई मात्र हो । जो जो दोहोरो सुविधा लिइरहनुभएको छ, उहाँहरूको काटिने भयो तर जसको दोहोरो सुविधा छैन, उहाँहरूले पाउनु हुने भयो नि ।”  

खाइपाइ आएको सुविधा कटौती गर्नु त अपमान हो नि भन्ने प्रश्नमा उनले यो अपमानको कुरा नभएको बताए । ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार गर्ने हो । ऐन र नियमविपरीत उहाँहरूले खाइरहेको कुरा असुलउपर गर्नुपर्‍यो भने झन् ठुलो अपमान जस्तो हुन्छ । त्यसो हुनबाट जोगाइएको हो । किनभने कानुन त सबैले मान्नु पर्‍यो नि ।  

आजीवन सदस्यका लागि के छ योग्यता ?

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता र आजीवन सदस्यता प्रदान गर्ने मापदण्ड बनाएको छ । प्राज्ञ परिषद्ले २०६९ मा बनाएको मापदण्डमा मानार्थ सदस्यका लागि ६५ वर्ष उमेर पुगेको, चार दशक वाङ्मय साधना गरिसकेको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल र नेपालीको गौरव बढाउन योगदान गरेको, आफ्ना प्राज्ञिक तथा सिर्जनामार्फत प्रतिष्ठित पुरस्कार र सम्मान आदि प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई मानार्थ सदस्य प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । 

यसै गरी सो मापदण्डमा ६० वर्ष उमेर पुगेको, चार दशक प्राज्ञिक तथा सिर्जना यात्रा पूरा गरेको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल र नेपालीको गौरव बढाउन योगदान गरेको, सिर्जनात्मक कार्यमा संलग्न रही नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियानमा भूमिका खेलेको, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, प्राज्ञ परिषद्को पदाधिकारी, सदस्यका रूपमा एक कार्यकाल पूरा गरिसकेको व्यक्तिलाई आजीवन सदस्यता दिन सकिने व्यवस्था छ ।  

यसरी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता र आजीवन सदस्यता प्रदान गर्ने मापदण्ड २०६९ अनुसार आजीवन सदस्यता प्रदान गर्दा प्राज्ञपरिषद्का पूर्वपदाधिकारी–सदस्यमध्येबाट यथासम्भव ५० प्रतिशत र २. (ङ) अनुसार प्राज्ञ परिषद्को पूर्व पदाधिकारी÷सदस्य नभएका तर २. (क) देखि (घ) सम्ममा उल्लिखित योग्यता पुगेकामध्येबाट यथासम्भव ५० प्रतिशतको अनुपात मिलाई समावेशी हुने गरी मनोनयन गरिने व्यवस्था छ । 

आजीवन सदस्य प्राडा चूडामणि बन्धुले त्यस्तो कुनै सल्लाह नै नगरी काटिएको बताए । यो सूचना सञ्चार माध्यमहरूबाट आफूले थाहा पाएको उनको भनाई थियो । 

अर्थात् प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एक वा एक भन्दा बढी कार्यकाल प्राज्ञका रूपमा काम गरेका मध्येबाट ५० र प्राज्ञ बन्न मापदण्ड पुगेका व्यक्तिहरूबाट ५० प्रतिशत गरी आजीवन सदस्य प्रदान गरिने व्यवस्था यसले गरेको छ । 

के भन्छन् आजीवन सदस्यहरू ? 

आजीवन प्राज्ञ सदस्यले पाउँदै आएको कटौतीका बारेमा तपाईंहरूसँग केही सल्लाह गरियो ? भन्ने प्रश्नमा आजीवन सदस्य प्राडा चूडामणि बन्धुले त्यस्तो कुनै सल्लाह नै नगरी काटिएको बताए । यो सूचना सञ्चार माध्यमहरूबाट आफूले थाहा पाएको उनको भनाई थियो । 

“पाइरहेको सुविधा कटौती हुँदा खाइपाइ आउनेलाई राम्रो लाग्ने कुरै भएन तर सञ्चार माध्यमबाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई दोहन गरियो, राज्यको स्रोत दोहन गरेको भन्ने जुन किसिमले प्रस्तुत गरिएको छ । यसले प्रज्ञा प्रतिष्ठान र प्राज्ञको गरिमालाई उच्च बनाए जस्तो लाग्दैन,” बन्धुले भने, “प्राज्ञको सम्मान ठुलो हो, यो रकम सकम केही होइन ।”

राज्यले दोहोरो स्रोतबाट सुविधा नदिने व्यवस्था गर्‍यो भने उनको सुविधा काटिन्छ तर आजीवन सदस्यता भने रहिरहन्छ । यो बेलामा उनले त्रिविले दिएको सुविधा मात्र पाउँछन् । तर जसको काटिँदैन, उसको भन्दा आफ्नो सुविधा कम हुने बन्धुले बताए । 

आजीवन सदस्यले पनि निरन्तर अनुसन्धान गरेको हुन्छ, आफ्नो काम निरन्तर गरिरहेको हुन्छ, त्यसका लागि बजेट आवश्यक पर्छ । “आजीवन भत्ता पाउने प्राज्ञ र हामीबीच सम्मानमा पनि फरक पर्ने भयो,” बन्धु भन्छन्, “अहिले पनि प्राज्ञ नै हौँ । त्यसकारण सम्मानजनक रूपमा यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर छलफल गर्दा राम्रो हुन्थ्यो ।” 

तर यो सुविधा मागिएको पनि होइन, राज्यलाई सेवा दिएबापत प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै दिइएको उनको जिकिर छ ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठनका अर्का आजीवन सदस्य अशेष मल्लले नाटक प्रशिक्षणका लागि बाहिरतिर गएकाले यसबारे जानकारी नभएको बताए । “यो सुविधा आजीवन सदस्यहरूले मागेको पनि होइन,” उनले भने, “उनीहरूले नै दिए, उनीहरूले नै काटे, मेरो भन्नु केही पनि छैन ।” 

तर आजीवन सदस्य हुँदा राज्यले एउटा सम्मान दिएको जस्तो लागेको र त्यो सम्मान अहिले कटौती गरेको मल्लले बताए ।

आजीवन सदस्य तुलसी दिवसले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन नचाहेको बताए ।