पूर्ववनमन्त्री शिवराज पन्तको घर (कैलालीको साबिक गेटा गाविस)बाट कमैया आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो । ०५६ सालको मजदुर दिवसको दिन, शिवराज पन्तको घरमा रहेका १९ कमैयाले गाविसमा निवेदन हाले– न्यूनतम ज्याला कायम गरी पाऊँ, हाम्रो व्यवस्थापन गरी पाऊँ आदि मागसहित । 

त्यति बेला वासुदेव पन्त गाविस अध्यक्ष थिए । उनले कमैया अधिकारका निम्ति काम गर्दै आएका संघ–संस्था र व्यक्तिहरूलाई छलफलका निम्ति बोलाए । छलफलमा कुनै सहमति हुन सकेन । त्यसपछि छलफलमा गएकाहरूबीच पुनः छलफल भयो र कमैया अधिकारका लागि अभियान चलाउने निर्णय गरियो । 

गाविस अध्यक्ष वासुदेवले राखेको छलफलमा अधिवक्ता बालाराम भट्टराईलाई पनि बोलाइएको थियो । कमैया, हलिया र हरवाचरवाको अधिकारका लागि भएको आन्दोलनसँग बालाराम प्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदै आएका छन् । कुनै बेला उनको घरमा पनि कमैया थिए । 

आफ्नो घरमा कमैया राखेनन् 

बालाराम बुवा प्युठानबाट कैलाली टीकापुरको टीकापुरमा बसाइँ आएका हुन्, २०२५ सालमा । उनका बुवाको नाममा १० बिघाजति जग्गा थियो । सो जग्गामा खेती गर्नका लागि उनका बुवाले पनि अरुले जस्तै कमैया राखेका थिए । 

‘म जान्ने–बुझ्ने भएदेखि ०३६ सालसम्म एउटै परिवार कमैया हाम्रो घरमा थिए,’ बालाराम भन्छन्, ‘०३६ सालमा नजिकैको अलिकति ऐलानी जग्गा ओगटेर उहाँहरू बस्न थाल्नुभयो, हामीले नै उहाँहरूलाई त्यस जग्गामा बस्न भनेका थियौँ ।’ 

०३६ पछि पनि उनको घरमा कमैया बस्ने–जाने भइरह्यो । कमैया बस्नेले चौकुरबटैया प्रणालीमा अन्न पाउँथे, अर्थात् प्रत्येक उत्पादनलाई चार भाग लगाएर तीन माग मालिकलाई एक भाग कमैयालाई । यसबाहेक उनको परिवारले बुकरही (कमैयाकी पत्नी) लाई वर्षमा दुईपटक दुई जोर कपडा र वर्षको दुई गाडा दाउरा दिन्थ्यो । यद्यपि दाउरा काट्ने काम कमैयाले नै गर्थे । 

२०४७ सालपछि बालारामको परिवारले क्रमशः कमैया राख्न छाड्दै गयो । ‘कमैया राख्नु श्रमशोषण हो भन्ने मेरो बुझाइ भयो,’ बालाराम भन्छन्, ‘मेरो कुरामा बुवा पनि विश्वस्त हुनुभयो ।’ 

त्यस क्षेत्रमा कमैया राख्नु सामान्यजस्तै थियो, बालाराममा भने एकाएक कमैया नराख्ने चेतना कसरी आयो त ? उनी भन्छन्, ‘म कानुनको विद्यार्थी थिएँ, सँगसँगै विद्यार्थी राजनीति पनि गर्थे, मोहन वैद्यकाे मसालबाट बाँकेको जिल्ला कमिटी अध्यक्ष भएको थिएँ । अर्कोतिर, ०४६ को परिवर्तनपछि आएको संविधानले शोषणविरुद्धको हकको व्यवस्था गरेको थियो ।’ 

कानुनको पढाइ सकेर ०५१ सालदेखि बालाराम वकालत पेसामा लागेका हुन् । ०५४–५५ तिर, ‘मानवअधिकार संरक्षण मञ्च’ नामको अनौपचारिक फोरम खोलिएको थियो, मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने त्यस मञ्चमा बालाराम क्षत्रीय सचिव रहे । यसरी उनले सामाजिक अभियन्ताको परिचय वा हैसियत बनाउँदै थिए । जब शिवराज पन्तको घरका रहेका कमैयाको निवेदन गाविसमा पुग्यो, छलफलका लागि बोलाइनेमा बालाराम पनि परे । 

अधिवक्ता बालाराम विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थासँग आबद्ध रहेर मानव अधिकार क्षेत्र खासगरी भूमिअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । अहिले उनी आफूलाई वकिल कम र सामाजिक अभियन्ता बढी भन्न रुचाउँछन् ।

कमैया आन्दोलन

१९ कमैयाले हालेको निवेदनमा गाविसले कुनै निकास दिन सकेन । त्यसपछि कमैयाहरू जिल्ला प्रशासनसम्म पुग्ने भए । त्यतिबेला उनीहरूको निवेदन लेखिदिने काम बालारामले गरेका थिए । कैलालीका तत्कालीन सिडियो ताना गौतमले कमैयाको निवेदन लिन मानेनन् । त्यसपछि जिल्लाकेन्द्रित कमैया आन्दोलन अगाडि बढ्यो । 

डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा बनेको ‘कमैया आन्दोलन परिचालन समिति’को सचिवालय सदस्य र कानुनी सल्लाहकारमा बालाराम बसे । ‘जेठको गर्मीमा १९ दिनसम्म कमैयाहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि धर्नामा बस्नुभयो,’ बालाराम भन्छन्, ‘यसपछि आन्दोलनले व्यापक रूप लिँदै गयो । पाँच जिल्ला (दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर)का कमैया आन्दोलित हुन थाल्नुभयो । सदरमुकामकेन्द्रित धर्ना, लालटिन जुलुस, साइकल र्‍याली, थाल ठटाउने जुलुस आदि हुन्थ्यो ।’ 

यो पनि

नेपालमा दासप्रथा : करियादेखि कमलरीसम्म, बहुदलपछिका नेताभन्दा चन्द्रशमशेर सक्षम

पीडामा छन् मुक्त कमलरी कुमारी आमा : सरकारले मुक्त घोषणा त गर्‍यो, ठोस कार्यक्रम खै ?

बालारामका अनुसार, त्यतिबेला किसान (जमिनदार)हरूले पनि संघर्ष समिति बनाए, कमैया आन्दोलनको विरुद्धमा । उनीहरूले ट्र्याक्टर जुलुस निकालेका थिए । उनीहरूबाट कमैयालाई दुःख दिने, कमैयाविरुद्ध निवेदन दर्ता गर्ने आदि काम भए । उनीहरूको भनाइ थियो– कमैयाहरूले हामीसँग ऋण (सौकी) लिएका छन्, त्यो ऋण तिर्नुपर्छ । 

यता कमैया आन्दोलन पाँचै जिल्लामा सशक्त हुँदै गयो । मालिकको घरबाट निस्केर आन्दोलनमा सरिक कमैयामध्ये कतिपयले सरकारी खाली जग्गा कब्जा गरेर बस्न थाले । ‘कैलालीमा त जिल्ला विकास समितिभित्रै जग्गा कब्जा गरे,’ बालाराम भन्छन्, ‘यति गर्दा पनि राज्यले कमैयाको आवाज सुनेन । त्यसपछि केही साथीहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्न थाले ।’ 

जग्गा कब्जा र आन्दोलन सँगसँगै भएपछि सरकारले ०५७ साउन २ गते ऋण खारेजीसहित कमैया मुक्तिको घोषणा गर्‍यो । हरेक कमैयाले सानो वा ठूलो मात्रामा साहुसँग ऋण लिएका थिए, जति काम गरे पनि त्यो ऋण घट्दैनथ्यो, झनै बढ्थ्यो । बालाराम भन्छन्, ‘मैले भेटेकामा १५ हजारदेखि डेढ–दुई लाखसम्म ऋण भएका कमैया भेटेको थिएँ । त्यतिबेला हामीले प्रत्येक मालिकका विरुद्ध जिल्ला प्रशासनमा उजुरी हाल्ने काम गर्‍यौँ । पाँच हजार उजुरी हामीले कैलालीमा मात्रै लेख्यौँ ।’

मुक्तिपछिको अवस्था 

मुक्तिको घोषणापछि सरकारले गरेको लगत संकलन अनुसार, पाँच जिल्लामा ३२ हजार ५०९ जना मुक्त कमैया थिए । बालारामका अनुसार, यीमध्ये अधिकांश (९० प्रतिशतभन्दा बढी) कमैयाको पुनस्र्थापना भइसकेको छ । लगतमै छुटेकाको भने पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । ‘लगतको फर्ममा मालिकले पनि सही गर्ने प्रावधान थियो । कतिपय मालिक सकारात्मक थिए र सही गरिदिए, कतिपय सही गरिदिएनन्,’ बालाराम भन्छन्, ‘यसरी केही कमैया लगतमै छुट्न पुगे । अर्कोतिर, आन्दोलन चलिसकेपछि कमैया मालिकको घर छाडेर बाहिर आएका थिए, तीमध्ये पनि कतिपय लगतबाट छुटे ।’ 

यो पनि

मान्छे कसरी बन्छ भूमिहीन ?

भूमिसुधारको ७१ वर्ष : राजाले बिर्ता दिने प्रचलनमा ब्रेकसँगै कसरी बाँडियो जग्गा ?

सरकारले कमैयाले आन्दोलन गरेको पाँच जिल्लामा मात्रै लगत लिएको थियो । सुर्खेतमा पनि उही प्रकृतिका कमैया थिए, उनीहरू लगतमै परेनन् । त्यहाँ कमैया छन् भन्ने सरकार र अधिकारकर्मीलाई नै थाहा जानकारी भएन । 

०६७ सालतिर, हलियाको छलफलका लागि बालाराम सुर्खेत गएका थिए । त्यहाँ कमैया प्रकृतिका मानिस देखेपछि उनले थारु भाषामा कुरा गरे । कुरा हुँदै जाँदा थाहा भयो, उनीहरू कमैया नै रहेछन् । उनीहरूलाई कमैया आन्दोलन, मुक्तिको घोषणा र पुनस्र्थापना आदिबारे थाहै रहेनछ ।’

त्यतिबेला बालाराम दलित अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने संस्थामा आबद्ध थिए । काम गर्दै जाँदा उनीहरूले बुझे– दलितहरू हलिया प्रथाका कारण चरम रूपमा श्रमशोषणमा छन् । हलियाहरूलाई संगठित गर्दै जाँदा आन्दोलनको रूप लियो र सरकाले २१ भदौ ०६५ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । बालारामहरूले सुर्खेतका कमैयालाई हलियाको लगतमा पार्नका लागि संगठित गरे । मुक्त हलियाले पाएको अधिकार अहिले सुर्खेतका केही कमैयाले पाएको उनी बताउँछन् । 

देश संघीयतामा गएपछि मुक्त कमैयाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि ३७ जना पुगेका छन् । उनीहरूका अनुसार, कमैयामा अहिले पाँच किसिमका समस्या छन् । पहिलो, केही कमैया लगतमै छुटेका छन् । दोस्रो, सट्टाभर्ना हुन सकेको छैन । मुक्तिको घोषणापछि सरकारले लगत लिएर लालपुर्जा दिन थालेको थियो । त्यतिबेला माओवादी द्वन्द्वका कारण सरकार कतिपय गाउँसम्म पुग्न सकेन र जिल्लामै टेबलमा नक्सा राखी लालपुर्जा बाँड्यो । यसले गर्दा– कसैको जग्गा विवादित ठाउँमा त कसैको अव्यवस्थित वा असुरक्षित स्थानमा पर्‍यो । यस्तो लालपुर्जा पाउनेले आफूहरूको सट्टाभर्ना हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । 

तेस्रो, परिचयपत्र भएका केही मुक्त कमैयाले काठबापतको एक लाख रुपैयाँ पाएका छैनन् । उनीहरूले यसको माग गरिरहेका छन् । चौथो, लगतकट्टाको समस्या । लगतमा परेका कमैया पुनस्र्थापनाको मागदाबी गर्न आएनन् वा भेटिएनन् भनेर सरकारले लगतकट्टा गरेको छ, अर्थात् अभिलेखबाट नाम हटाएको छ । यस्ता मुक्त कमैया कैलालीमा मात्रै १७३ जना छन् । लगतकट्टामा परेका पाँचै जिल्लाका मुक्त कमैया यतिखेर आफूहरू पुनस्र्थापनाको कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । 

पाँचौँ, बुकरहीको पहिचान र क्षतिपूर्ति । कमैयासँगै उनीहरूका पत्नीले पनि मालिकको घरमा काम गरेका थिए, बुकरहीका रूपमा । सरकारले आफूहरूलाई परिचयपत्र दिई सशक्तीकरणका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

हलिया

हलियाको अध्ययनका लागि पत्रकार (कान्तिपुरमा काम गर्ने मनमोहन स्वाँर, समाचारपत्र दैनिकमा काम गर्ने कर्ण शाह)सहितको टोली लिएर बालाराम दार्चुला पुगेका थिए । दार्चुलाको पुकु भन्ने ठाउँमा पालहरूको घनीभूत बस्ती छ, त्यहाँको अवस्था बुझेर फर्केपछि धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरियो, हलिया समस्याको बारेमा । जसको प्रस्तुति बालारामले गरेका थिए । यसपछि बालारामकै प्रस्तुतिमा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरियो, अनि हलिया बढी रहेका जिल्लामा ‘हलिया अधिकार मञ्च’ बन्न थाले । 

हलिया भनेको मालिकको घरमा नियमित जोत्ने काम गर्नु हो, योसँगै मालिकले लाए–अह्राएको काम पनि गर्नुपथ्र्यो । दलित समुदायका ती व्यक्ति, जसको आफ्नो जमिन छैन, जीविकोपार्जनको वैकल्पिक व्यवस्था थिएन, उनीहरू हली बस्थे । उनीहरूले दुई–तीन माना धानमा दिनभरि काम गरेको देखिन्थ्यो । हलीका छोराछोरीले पनि यस्तै ज्याला पाउँथे । तर उनीहरू हली बस्दिनँ भन्न पाउँदैनथे । यसरी देशको एउटा नागरिक श्रमशोषणमा पर्नु, अर्थात् जोत्नेको नाममा जमिन नहुनुको पछाडिको कारण राज्यको अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था नै हो ।

बालारामका अनुसार, हलिया मुक्तिको घोषणापछि लगत लिने काममा व्यापक त्रुटि भयो । गणकहरू समस्या भएको ठाउँसम्मै पुगेनन् । ‘अछाममा ७९–८० वटा गाविसमा यो समस्या थियो, जसमध्ये गणक पाँचवटा गाविसमा मात्रै गएको देखिन्छ,’ बालाराम भन्छन्, ‘किनभने पूर्ण तयारीबिनै लगत लिने काम भएको थियो । कति हलियाहरू लगतको दायरामा आउन चाहेनन्, मालिकको डरका कारण । यसो हुनुमा आन्दोलन पनि कमजोर रह्यो । यो समस्या मालिक र हलियाबीचको होइन, राज्य र हलियाबीचको हो भनेर स्थापित गर्न सकिएन ।’ 

हलियाको सुरुको लगत १९ हजार हाराहारीमा आएको थियो । त्रुटिपूर्ण लगतकै कारण १६ हजार मात्रै प्रमाणीकरण भए । ‘हलिया समस्या देशैभरि छ । बाहुन लगायत कतिले हलो नछुने हुँदा छ्यापछ्याप्ती हली राखेको पाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर लगत १२ जिल्लामा मात्रै लिइयो । नौवटा जिल्लामा आन्दोलन नै भएको थियो, तीन जिल्लामा पहुँचका आधारमा लगत संकलनको अवस्था बन्यो ।’

मुक्तिको घोषणापछि सरकारले लगत संकलन गरी हलिया पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम ल्यायो । तर, अध्ययन र सामााजिक न्यायमा आधारित कार्यक्रम नहुँदा उनीहरूको पुनस्र्थापना हुन सकेन । डोटीको बगलेखमा करिब एक करोड रुपैयाँ बजेट खर्चेर १८ परिवार हलियालाई स्थापित गर्ने कोसिस सरकारले गरेको थियो । त्यहाँ अहिले एउटा परिवार बसेको छैन । सबै घर भत्केको अवस्था छ । ‘सरकारले घरबास दियो, तर अरु आधारभूत सुविधा दिएन । पुनस्र्थापना भनेको के हो भन्नेमै राज्य स्पष्ट भएन,’ बालाराम भन्छन्, ‘आधारभूत रूपमा पुनस्र्थापना हुन शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, पानी लगायत भौतिक पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त रोजगारी, स्वरोजगारी वा गरिखाने बाटोहरू तय हुनुपर्छ ।’ 

पुनस्र्थापना गर्दा सरकारले समाज, संस्कृति र रहनसहनलाई पनि ध्यान दिएन । बालारामकै गाउँ (कैलाली टीकापुर)मा जमिन किनेर सुँगुरखालका मुक्त हलियालाई राखिएको थियो, तर त्यहाँ मुक्त हलिया बसेनन् । कारण उनीहरू आफ्नो समाज र संस्कृतिदेखि पर भए । ‘हलिया पुनस्र्थापनाको मोडल नै हामीकहाँ असफल भएको छ । पुनस्र्थापना गर्दा आधारभूत सेवाको व्यवस्थासँगै समाज, संस्कृति र जीविकाको विकल्प दिन सक्नुपथ्र्यो ।’ 

हरवाचरवाको घर भत्काइँदै

सरकारले यही साउन २ मा हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा गरेको छ । मधेसका केही जिल्लामा भूमिहीनहरूले मालिकको घरमा हरवा (जोत्ने) र चरवा (चराउने) काम गर्दै आएका थिए । मालिकले उचित पारिश्रमिक नदिँदा उनीहरूको श्रमशोषण भएको थियो, जसकारण उनीहरू गरिबमा पिल्सँदै आएका थिए ।  

केही हरवाचरवा मालिकले दिएको जग्गामा घर बनाइबसेका थिए, मुक्तिको घोषणापछि साहुले उनीहरूलाई आफ्नो जग्गा छाड्न भनेका छन् । ऋण तिर्न पनि अत्याइरहेका छन् । 

अधिकांश हरवाचरवा धेरै पहिलेदेखि सडकछेउ, पोखरीको ढिक या सामुदायिक वनको किनारमा बस्दै आएका छन् । अहिले उनीहरूलाई स्थानीय सरकारले बाटो विस्तार गर्ने नाममा दुःख दिएको छ ।

पछिल्लोपटक बालारामले सप्तरी र सिरहाको चार पालिकामा मुक्त हरवाचरवाको अवस्था निरीक्षण गरे । सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका, सिरहाको बरियारपट्टी, सखुवानान्कारकट्टी र औरही गाउँपालिकामा हरवाचरवा कम्तीमा पनि ३० वर्षदेखि आएका छन् । अहिले यी स्थानमा बाटो विस्तार गर्ने नाममा स्थानीय सरकारले हरवाचरवालाई हटाउने सूचना निकालेको छ । कहीँकहीँ छाप्रो भत्काउनका लागि रातो चिह्न लगाएको छ । 

बालारामका अनुसार, स्थानीय सरकारमा पहुँच भएका जमिनदारले हरवाचरवालाई हटाउन अनेक प्रपञ्च गरिरहेका छन्– हरवाचरवाविरुद्ध उजुरी गर्नेदेखि सार्वजनिक बाटो च्यापिएको भनी मुद्दा समेत हालेका छन् । ‘ती हरवाचरवा बसेको नजिकै जमिनदारको जग्गा छ, हरवाचरवालाई हटाउन सके त सडकले आफ्नो जग्गा छुन्छ र भाउ बढ्छ,’ बालाराम भन्छन्, ‘औरहीमा हिजो सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जनता आवासले घर बनाइदिएको थियो । अहिले त्यसमध्ये करिब ५० घरमा रातो चिह्न लगाइएको छ, भत्काउनका लागि । वस्ती हटाउने सूचना निकाल्दा हरवाचरवासँग छलफल गरेको पाइएन । अहिले हरवाचरवा थप नयाँ समस्यामा परेका छन् ।’ 

कानुन

अर्धदास प्रकृतिको काम गरिरहेका कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवालाई सरकारले पछिल्लो २२ वर्षको अन्तरालमा मुक्त घोषणा गर्‍यो । तर, कमैयाबाहेक अरुको पुनस्र्थापना फितलो देखिन्छ । के यसमा कानुनको कमी हो ? बालाराम भन्छन्, ‘हामीकहाँ कानुनको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यसको कारण हो, पीडितलाई सुरक्षा छैन । न्यून ज्यालामा काम गरिरहेको कुनै एक व्यक्तिले आजसम्म कमैया ऐन र मुलुकी अपराध संहितामा टेकेर मुद्दा हालेको पाइँदैन । किनभने मुद्दा हालिसकेपछि उनीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा छैन । भूमिहीन पीडितलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने वा मुद्दा लड्दै गर्दा पीडितलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने जस्ता कानुन बन्नुपर्छ ।’  

विद्यमान कानुन अनुरूप, सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला श्रमिकले पाउने र सरकारले संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने हो भने मात्रै कमैया, कमलरी, हलिया र हरवाचरवाको समस्या समाधान हुने बालाराम बताउँछन्

कमैया श्रम ऐनको परिभाषामै हली, हरवाचरवा, कमलरी आदिलाई समेटिएको थियो । तर कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा र प्रभावकारी कार्यक्रम नहुँदा हलिया, कमलरी र हरवाचरवालाई छुट्टाछुट्टै मुक्त घोषणा गर्नुपर्‍यो । ‘सरकारले भएका कानुनकै सम्बोधन गर्ने हो भने धेरै समस्याको समाधान हुने थियो,’ बालाराम भन्छन्, ‘गरिब लक्षित कार्यक्रम ल्याइँदा कमैया, कमलरी, हलिया र हरवाचरवालाई लक्षित हुनुपर्छ ।’ 

कमैया र हलियाको पुनस्र्थापनाको काम ०७५ सालसम्म संघीय सरकारले गथ्र्यो । ०७५ मा भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले पुनस्र्थापनाको काम स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गरिन् । संघीय सरकारले स्थानीयलाई जिम्मेवारी त सुम्पेको छ, तर उसलाई कुनै अधिकार छैन । 

अहिले भूमि आयोगले भूमिहीनलाई जमिन बाँड्ने काम गर्दैछ । भूमि आयोगले दिने निश्चित परिणामको जमिनले मात्रै कमैया, हलिया र हरवाचरवाको पुनस्र्थापना हुन नसक्ने बालाराम बताउँछन् । ‘कमैया, हलिया र हरवाचरवाको हकमा जग्गासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको कुरालाई ध्यान दिइनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भूमि आयोगले अन्तर मन्त्रालय सम्झौता वा सहमति गरेर कमैया, हलिया र हरवाचरवालाई हक दिन सक्छ भने सोही बमोजिमको कार्यादेश वा कानुन बन्नुपर्छ ।’

यतिबेला श्रम मन्त्रालयले ‘एकीकृत बाँधा श्रम ऐन’को मस्यौदा गर्दैछ । यसको छलफल जाँदा बालारामले भन्ने गरेका छन्– सूचकहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । अर्थात् कमैया, कमलरी, हलिया, हरवाचरवा स्पष्ट तोकिनुपर्छ । र, मुक्त भएका मजदुरले कतै मुद्दा हालेकै दिनदेखि उसलाई गाँसबासको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।