काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनबाट पुस १० मा प्रधानमन्त्री बन्दा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सन्तुष्ट थिएनन् । 

प्रचण्ड एक्लै गएर बालकोटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग सहमति गरेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले सार्वजनिक रूपमै गुनासो पोखेका थिए । 

प्रधानमन्त्री भइसकेपछि प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीलाई समेत सरकारमा ल्याउन पहल गरे पनि एमाले अध्यक्ष ओली इच्छुक भएनन् । जसका कारण माधव नेपालमा थप असन्तुष्टि बढ्दै गयो । 

यता सरकारमा एमालेको हालीमुहाली बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत असहज महसुस गर्न पुगे । सोही कारण राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमाले नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर पुरानै गठबन्धन ब्युँताउने प्रयासमा लागिरहे । 

उक्त प्रयासमा एकीकृत समाजवादी र नेपाली काँग्रेसको समेत प्रचण्डले भरपुर साथ पाए । जसका कारण फागुन १२ गते भएको ८ दलको छलफलले पुरानो गठबन्धनब्युँताउनेनिर्णय नै गर्‍यो ।

तर पुरानो गठबन्धन ब्युँताउन सम्पूर्ण शक्ति खर्चेको नेकपा एकीकृत समाजवादी हालको आठ दलीय गठबन्धनमा ‘पावर सेयरिङ’को सवालमा ‘कर्नरमा’ परेको छ ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई एमालेले अन्तिम समयमा राष्ट्रपति लड्न आग्रह गर्दा काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट छुट्टिन नमानेका नेपाल आठ दलमा हुने शक्ति बाँडफाँटमा भने कर्नरमा पुगेका हुन् ।

अहिलेसम्म पावर सेयरिङबारे आठ दलीय गठबन्धनभित्र खासै छलफल भई नसके पनि एकीकृत समाजवादीले दुई मन्त्रीमा मात्रै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

यद्यपि चुनावअघिको गठबन्धनब्युँताउन फागुन १२ गते बालुवाटार बैठकमा भएको छलफलअनुसार आगामी ५ वर्षे कार्यकालमा आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा एक वर्ष माधव नेपाललाई दिन सकिनेमा नेताहरू सकारात्मक बनेका थिए । 

नेताहरुबीच त्यस्तो सहमति भएपनि नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने स्पष्ट कानुनी आधारसमेत छैन । जबकि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री चयन हुने भनेकै उपधारा ३ अनुसार हो । यो व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान छ । 

त्यसमा पनि गठबन्धनभित्र नेता नेपालको पार्टीभन्दा ठुलो पार्टी जसपाको भएकाले नेपाल भन्दा उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु उचित हुने तर्कहरू समेत बलियो गरी उठ्न थालेको छ ।

‘उपेन्द्रजीलाई संसद्मा ल्याउने एक हिसाबको सहमति भैसकेको छ । त्यस्तो अवस्थामा माधवको भन्दा ठुलो पार्टी पनि उपेन्द्रजीकै छ, प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने बेला उपेन्द्रजीले पनि स्वाभाविक रूपमा दाबी गर्न सक्नुहुन्छ’, काँग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘माधवजीको पार्टीले पाउने भनेको २ मन्त्रीबाहेक केही देखिँदैन ।’

नेताहरुबीच भएका औपचारिक अनौपचारिक छलफलमा काँग्रेसको राष्ट्रपति, माओवादीको प्रधानमन्त्री, जसपाको उपराष्ट्रपति, काँग्रेसकै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हुने गरी ‘मोटो सहमति’ भैसकेको छ । 

यो अवस्थामा एमालेले गरेको राष्ट्रपति प्रस्ताव नै अस्वीकार गरेको एकीकृत समाजवादीले आलोपालोमा प्रधानमन्त्री दिने आश्वासनबाहेक उसको भागमा अरु केही नपर्ने देखिएको हो ।

अध्यक्ष नेपाल एमालेको राष्ट्रपति प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बनेका छन् । आठ दलीय गठबन्धनबाट भने काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल उम्मेदवार छन् । आठ दलीय गठबन्धनमा रहेका मतदाताको सङ्ख्या हिसाब गर्दा राष्ट्रपतिमा पौडेल निर्वाचित हुने लगभग निश्चित जस्तै छ ।

फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचन र चैत ३ मा हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि सरकार पुनर्गठन गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छ । 

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका बेला एकीकृत समाजवादीले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू अर्थ, भौतिक योजनालगायतको दाबी गर्न सक्छ । त्यसबाहेक नेता नेपालको पार्टीले केही मुख्यमन्त्रीको पनि दाबी गर्न सक्छ तर त्यो दाबी पनि कमजोर हुने देखिन्छ । 

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक र संवैधानिक दुवै पदमा कर्नरमा पर्ने देखेर नै हुन सक्छ अध्यक्ष नेपालले पछिल्लो समय एमाले समेतको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गर्न थालेका छन् ।

यही आइतबार फागुन १४ मा जनकपुर पुगेर अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेसहितको राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए ।

प्रदेशस्तरीय पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि धनुषाको लालगढ पुगेका उनले सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा भने, ‘सरकार पुनर्गठनबारे छलफल भएको छैन । तर, एमालेलाई किन सरकारबाट निकाल्ने ? एमालेसहितको राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्छ ।’

काँग्रेस र माओवादीलाई धोका दिन नचाहेरै राष्ट्रपति एमालेको प्रस्तावमा बन्न अस्वीकार गरेको नेपालको भनाइ छ । ‘काँग्रेस र माओवादीलाई धोका दिएको भए र सबै खालको रिस्क मोलेको भए पक्कै पनि बन्थ्यौँ,’ उनले भने, ‘तर राष्ट्रपति बन्नकै लागि मरिहत्ते गर्नुलाई उचित ठानिनँ ।’

तर एमाले सचिव योगेश भट्टराई आठ दलीय गठबन्धनको सरकारमा एमाले सहभागी हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताउँछन् । ‘अहिले एमाले यो गठबन्धनको सरकारमा सहभागी हुदैन । प्रतिपक्षमै बस्छ’, सचिव भट्टराई भन्छन्, ‘एमालेसहितको सरकार उहाँहरूले नै टुटाएको हो ।’

त्यस्तै सचिव भट्टराईले एकीकृत समाजवादीले पुरानो गठबन्धनब्युँताउन जति प्रयास गरे पनि गठबन्धनभित्र शक्ति बाँडफाँटमा उसको भूमिका कमजोर र कर्नरमा परेको आफूले महसुस गरेको बताए ।

‘माधव नेपाललाई हामीले गोल्डेन प्रस्ताव गरेका हौँ । तर उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो । पुस ९ गते पनि हाम्रो अध्यक्षले कुरा गर्न खोज्दा उहाँले कुरा गर्न खोज्नुभएन र एउटा मौका गुमाउनुभयो’, सचिव भट्टराईले भने, ‘दोस्रो मौका उहाँलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भनेर प्रस्ताव गर्दा पनि अस्वीकार गर्नुभयो ।’ 

एकातिर वामपन्थी एकताका लागि कार्यदल गठन गर्ने, अर्कोतिर काँग्रेस गठबन्धनमा बस्ने नेपालको गतिविधिले कहीँ नपुग्ने नेता भट्टराईले टिप्पणी गरे ।