नेपाली काँग्रेस निकट रहेका योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल दलको प्रशिक्षण विभागमा पनि रहेका छन् । सदस्य हुँदै उपाध्यक्ष बनेका उनले योजना आयोगमा करिब नौ वर्ष बिताएका थिए । नेपाली काँग्रेसका  पार्टी सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारमार्फत पोखरेललाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएका थिए । पोखरेलसँग सङ्घीयताले पर्ने आर्थिक भार र तहगत क्षेत्राधिकार विवादले निम्त्याउने समस्याका विषयमा गरिएको कुराकानी ।

सङ्घीयताले निश्चित रूपमा साधारण खर्च बढाउँछ । एउटा मात्रै सरकार हुँदा कर्मचारी र व्यवस्थापनमा खर्च कम हुने थियो । धेरै विषय राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ । अबको मुख्य मुद्दा जुन प्रयोजनका लागि सङ्घयता ल्याइएको हो, त्यसको कार्यान्वयन मुख्य विषय हुनुपर्दछ ।

सुरुको चरणमा आर्थिक भार केन्द्रलाई नै पर्छ । वित्तीय आयोग बनिसकेपछि केही विषय जोडतोडले उठ्न सक्छन् । कमजोर प्रदेशलाई वित्तीय सहयोग गर्ने तथा क्षमता वृद्धिमा पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । क्रमशः आफ्नै करप्रणालीबाट सञ्चालित हुनसक्ने गरी केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्छ । राजनीतिक हिसाबबाट यसको नेतृत्व केन्द्रीय नेताको हुनेगर्छ । प्रदेश सरकारको खुबीको परीक्षण  स्वावलम्बी हुन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा निर्भर गर्छ ।

प्रदेशहरू सबै एकै प्रकारका छैनन् । केही प्रदेश आफूलाई धान्न सक्ने अवस्थामा छन् । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने नसक्नेमा भर पर्छ । आफ्नो खर्च धान्न नसक्नेलाई छुट्याएर आफ्नै खर्चमा धान्न सक्ने बनाउनु केन्द्रीय सरकारको भूमिका हुनुपर्छ ।  प्रदेश सरकार भन्नु नै सङ्घीयताको आधार हो । सङ्घीयताको आधारलाई टेकेर प्रदेश सरकार कसरी बलियो, सक्षम र प्रभावकारी हुनसक्छन्, यी विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

स्थानीय तहको सरकारको सन्दर्भमा पहिले पनि गाविस, जिविसहरू थिए । स्थानीय तहले केही हदसम्म विगतको अनुभवलाई अभ्यास गरिरहेको छन् । सरकारकै रूपमा प्रदेश सरकार बनाइएको छ, त्यसको अनुभवमा हामीलाई छैन । यतिबेला दुई भिन्न धारणा आएका छन् । एक– सानो देशमा तीन तह किन चाहियो भन्ने छ । तहले झन् द्वन्द्व ल्याउन सक्ने आँकलन गरी सोच बाहिर ल्याइएको छ । आवश्यकता र दिगोपनको विषयमा बोली सुनिएको छ । अर्को सङ्घीयताले समृद्धि ल्याउँछ भन्ने मान्यता छ ।

सङ्घीयतामा गइसकेपछि अब प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । सङ्घीयता नेपालमा प्रारम्भ गर्नुको मुख्य ध्येय सन्तुलित विकासका लागि हो । केन्द्रमा सबै केन्द्रित नहोस् भन्ने हो । हामीले धेरै प्रयास गर्दा पनि विकेन्द्रीकरणको अभ्यासले विकास दिन सकेन । विगतमा एक स्थानमा परेको प्रभावले फरक स्थानमा पनि विकास हुन सकेन । सन्तुलित र आफ्नो विकासका लागि अब बढी प्रयास हुन्छ । स्थानीय स्रोत परिचालन पनि हुन्छ । स्रोत परिचालनलाई केन्द्रले सघाइदियो भने विस्तारै प्रदेशहरू आत्मनिर्भर हुँदै जान्छन् ।

केही प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार प्रशस्त छन् । आर्थिक रूपमा अगाडि बढेका छन् । मानवीय आर्थिक र प्राकृतिक स्रोत पनि सोही अनुरूपको छ । साथै औद्योगिक विकासमा पनि केही अघि छन् । अर्कोथरी सुरुवातको चरणमा छन् । तेस्रो प्रकारका प्रदेशमा भौतिक संरचना पनि छैन । विकास नभएको प्राकृतिक स्रोत चाहिँ छ तर मानवीय स्रोतको कमी छ । शिक्षित जनशक्तिको अभाव छ । तीनवटै समूहलाई केन्द्रले सन्तुलनमा राख्यो भने भार पर्यो भन्नुपर्ने देखिँदैन । प्राकृतिक र मानवीय स्रोतका रूपमा प्रदेशहरू कुन कति सबल छ, छुट्याएर हेरियो भने सङ्घीयताले समस्या ल्याउँदैन ।

समस्या कहाँ हुनसक्छ भने साधारण खर्च बढ्दै गएको छ । बढेको अनुपात त थपिँदै जाने हो । कर्मचारीहरू बढेका हुन्छन् । तिनीहरूलाई पेन्सन दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । अवकाश लिने समयमा एकमुष्ट रकम दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला आर्थिक भारले समस्या हुन सक्छ । प्रदेश सरकार प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीबाट बर्हिगमनपछि पनि केन्द्र सरकारको जसरी नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको अवस्थामा थप समस्या आउन सक्छ  । कर्मचारी, सांसद तथा उच्च स्थानमा पदासिनले पद छोडेपछि पनि सेवा सुविधाको दाबी गरे भने राज्यलाई भार थपिन्छ ।

कर्मचारी छनौट लोकसेवा गरिरहेको छ । तर प्रदेश सरकारपछि कर्मचारीको भर्ना आफूखुसी पनि हुनसक्छ । रोजगारीका नाममा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना पनि हुनसक्छन् । आवश्यक नपरेको जनशक्ति प्रदेश सरकारमा थोपरिन सक्छन् । सबैभन्दा ठूलो चिन्ता त्यहाँ हो । भएको कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन रूपमा आउने खर्च र प्रदेश सरकार सञ्चालनको नाममा अनावश्यक जनशक्ति थपिने क्रम भयो भने सङ्घीयता खर्चिलो हुन्छ । सुशासन र आफूलाई व्यवस्थित गर्ने काममा प्रदेश सरकारहले आफूलाई व्यवस्थित गराउनुपर्ने हुन्छ ।

स्रोत र साधनमा सबल प्रदेशहरू स्वतः अघि नै रहेका हुन्छन् । केन्द्रीय सरकारलाई चुनौती कहाँ हुन्छ भने प्रदेशहरूको सन्तुलित विकास गर्न सहज हुँदैन । पछाडि परेको स्थानलाई अघि ल्याउन सङ्घीयताको प्रयोग गरेको हो । तर, सन्तुलित विकास हुन सकेन भने पछाडि परेको भूगोल तथा जनसङ्ख्या फेरि पनि पछि पर्छ । किनकि अब प्रदेश–प्रदेश बीचमा विकासका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धा विकास र लगानी दुवै क्षेत्रमा हुनेछ । प्रदेश सरकारको शासन व्यवस्थाले नै प्रदेशको उन्नति अवनतिको निर्धारण गर्छ ।

केन्द्रीय सरकारले केही विषयलाई अङ्कुश लगाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । अङ्कुश नलगाउने हो भने गाइड गर्नुपर्छ । अनुदान र खर्च बाँडफाँडको समयमा केन्द्र सरकारको शर्त मानेको छ कि छैन मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । केही विषयमा सशर्त बन्देज पनि लगाउनुपर्छ । सङ्घीयता भनेको केही पद सिर्जना गरिने तथा कर्मचारी थपिने कार्य मात्रै होइन ।

सङ्घीयताले केही समय संवैधानिक समस्या पक्कै आउँछ ।  तर त्यो समस्या कुन रूपमा आउँछ, अहिले नै भन्न सकिन्न । संविधानले दिएका जुन सूत्रहरू तथा अनुसूचीहरू छन् । त्यसको आधारमा प्रदेश सरकारलाई अधिकारको अंश खासै देखिन्न । धेरै अधिकार केन्द्रीय र स्थानीय तहलाई दिएको देखिएको छ ।  प्रदेश सरकारका लागि भनेर जुन सूत्रहरू राखिएको छ, त्यसलाई बाँडफाड गर्दा प्रदेशको अधिकार स्थानीय तह वा केन्द्रसँग जोडिन पनि सक्छ । केही समय तह–तहका बीचमा असमझदारी हुने पनि देखिन्छ । करको दायरा, स्रोतको बाँडफाडको विषयमा क्षेत्राधिकारलाई लिएर समस्या आउन सक्छ । सहकारीहरूलाई स्विकृति दिने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ तर मापदण्ड तयार गरिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग केन्द्रको स्विकृति बेगर लिन पाउने नपाउने निश्चित गरिएको छैन । केन्द्र सरकारले प्रदेशको अधिकार कटौती गर्ने तथा स्थानीय तहले प्रदेशसँग अधिकार खोस्न खोज्दा समस्या आउने देखिन्छ ।

आगामी दिनमा स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारको कानुनी उपचारको लागि धेरै खर्च हुने देखिन्छ । संवैधानिक अदालतको काम बढ्ने देखिन्छ । सुरुवाति चरणमा कानुनी लडाइको सम्भावना  रहे पनि विस्तारै सल्टिँदै जान्छ जस्तो लाग्छ ।

सबैभन्दा मुख्य समस्या के छ भने प्रदेश सरकार विनातयारीमा गठन भएको छ । सुरुका एक दुई वर्ष प्रदेश सरकारलाई हटाइदिने पो हो कि भन्ने बोली पनि सुनिनसक्छ वा मनस्थिति त्यस्तो बन्न पनि सक्छ ।
प्रदेश सङ्ख्या नेपालका लागि उपयुक्त हो । नेपालको भौगोलिक विभाजन गर्दै जाने हो भने पनि आउने सङ्ख्या सातकै वरिपरि हो । धेरै थोरैभन्दा पनि नेपालको आवश्यकता सात हो भनी बुझ्दा ठीक होला ।

प्रदेश र स्थानीय तहका दुवैतिरका प्रतिनिधिहरू कन्पm्युजनमा छन् । अब कानुन बनाएपछि प्रतिनिधिहरूको क्षेत्राधिकार पनि किटान हुन्छ । नयाँ अभ्यास भएकाले अनेकन प्रश्नहरू आउँछन् । एक कार्यकाल जसोतसो चल्छ । त्यसपछिका वर्षमा विवाद निवारण हुँदै सङ्घीयता परिपक्व हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

प्रस्तुति : लिलु डुम्रे