काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन–२०१२ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयले ऐन संशोधनको मस्यौदा सहमतिका लागी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । बिहीबार गृह मन्त्रालयले संशोधन मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन २०७९ मङ्सिरमा गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो । सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा फन्को मारेर पुन: गृह मन्त्रालयमा फिर्ता भएको थियो । 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा गरेपछि अवकाशमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई हटाउन लागेको थियो । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै अध्यादेशमार्फत ३० वर्षे हटाउने प्रयासमा ब्रेक लाग्यो । 

प्रहरी ऐन–२०१२ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरेर अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) जितेन्द्र बस्नेतले रातोपाटीलाई बताए । ऐन संशोधन प्रस्तावमा ३० वर्षे सेवा अवधि पुरा गरेपछि अवकाशमा जाने बाध्यतालाई हटाउन प्रहरी नियमावली–२०७१ को नियम १२७ लाई ऐनमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिएपछि सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । लोकसेवा आयोगको समेत सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि विधेयकको रूपमा संसद्‍मा पेस हुन्छ । 

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) अहिले ३ वटा अवस्था पुरा गरेपछि अवकाशमा जाने कानुनी व्यवस्था छ । ३० वर्ष सेवा अवधि, ५८ वर्षको उमेर हद र आईजीपी भएपछिको चार वर्ष कार्यकाल पुरा गरेर । ऐनमार्फत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेर हद मात्रै लागु गर्ने प्रस्ताव गरिएको गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । 

विधेयक संसदीय समितिहरूमा छलफल भएपछि प्रतिनिधिसभा र  राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

यो पनि

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन गरिएको प्रस्तावमा के छ ?

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति

प्रहरीको ३० वर्षे हटाउने प्रस्ताव : घुमिफिरी रुम्जाटार

अदालतको निर्देशनात्मक आदेश 

सर्वोच्च अदालतले पटक पटक नियमावली संशोधन नगर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो । सो आदेशका कारण गृहले ऐन संशोधन प्रस्ताव अधि बढाएको हो । 

५ जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले २०७० चैत २० मा अवकाशको लागी सेवा अवधि वा उमेर हद तोक्दा नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो ।

तत्कालीन एआईजी मदनबहादुर खड्का सहित ११ जनाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भनेको थियो–‘ ‘अवकाशको लागी सेवा अवधि तोक्दा वा उमेर हदको कारण सेवाबाट अवकाश लिने व्यवस्था गर्दा समेत नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सम्मिलित विशेष इजलासको फैसलामा भनिएको छ–‘प्रहरी सेवाको सारभूत विषय अन्तर्गत पर्ने नियुक्ति, योग्यता, निवृत्तिभरण, अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थाहरू नियमावलीको व्यवस्था अन्तर्गत नराखी ऐनकै व्यवस्थाअन्तर्गत राखिएमा कानुनमा स्पष्टता र निश्चितता रहने भई कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता रहन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागी प्रहरी ऐनमा नै विधायीकी हिसाबले पुनरावलोकन गरी सबै कुराहरूको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।’