पोखरा । बालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको मुद्दा खेपिरहेका कलाकार पल शाहले सफाइ पाएको भन्दै किशोरीहरूले उच्च अदालत पोखरा बाहिर धर्ना दिएका छन् । कलाकार शाहलाई अदालतले गलत नजिरको प्रतिपादन गरेर फैसला गरेको भन्दै धर्ना दिएका हुन् ।

‘गलत नजिर प्रतिपादन गर्न बन्द गर’,  ‘पितृसत्ताको पहरेदार बनेका न्यायालय होसियार’,  ‘न्यायालयलाई गल्ती गर्ने छुट छैन’ भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । धर्नामा सहभागी सलिजा श्रेष्ठले अदालतले जुन नजिर बनाएर पलविरुद्धको फैसला गर्‍यो यसलाई तत्काल सच्चाउनुपर्ने बताइन्  ‘फागुन १४ गते अदालतले जुन पिडकलाई न्याय दिने काम भयो । यसले यौन हिंसामा पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दा पनि आहत पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘नवलपुर जिल्ला अदालतले बाल यौन दुराचार फैसला गरे पनि उच्च अदालतले बदर गरेर न्यायालयप्रति नै मानिसहरूको विश्वास गुम्ने खतराविरुद्ध हाम्रो प्रदर्शन हो ।’

अदालतले गरेको फैसलाले न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितहरूलाई अन्याय गरेकाले उक्त फैसलालाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

फागुन १४ गते न्यायाधीश द्वय डिल्लीराज आचार्य र श्रीधराकुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै आइतबार कलाकार शाहलाई सफाइ दिएको थियो । नाबालिग बलात्कार आरोपमा जिल्ला अदालत नवलपुरको फैसलाविरुद्ध उनले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै उच्च अदालत पोखराले शाहलाई सफाइ दिने फैसला सुनायो । यसअघि माघ ३ गते तनहुँ जिल्ला अदालतले अभिनेता शाहलाई सफाइ दिएको थियो । न्यायाधीश कोमलप्रसाद आचार्यको इजलासले शाहमाथिको अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै शाहलाई सफाइ दिएका थिए । 

तनहुँ जिल्ला अदालतले बलात्कारको कसुरमा शाहलाई सफाइ दिए पनि उनी थुनामुक्त हुन पाएका थिएनन् । नवलपुर जिल्ला अदालतले शाहलाई बलात्कारको मुद्दामा सफाइ दिए पनि बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर गर्दै साढे २ वर्षको कैद सजाय र दश लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो । 

एक नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको भन्दै गत वर्षको फागुन ११ शाह विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा जाहेरी परेको थियो । जाहेरी परेको ४ दिनपछि २०७८ फागुन १५ गते शाहले प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए । उनी विरुद्ध तनहुँ जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणीको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । उनलाई ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार होइनन् भन्न सकिएन’ भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको भए पनि उच्च अदालतले सफाइ दिएको छ ।