गठबन्धन तोडिएसँगै राष्ट्रिय सहमतिको कुरा ओझेलमा पर्दै गएको छ । सहमतिलाई आआफ्नै दृष्टिकोणमा व्याख्या विश्लेषण गरिँदैछ । विशेष गरेर राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर यसले उल्लेख्य चर्चा पाएको थियो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नितान्त भिन्न परिदृश्य आरम्भ भएको सबैलाई थाहैछ । यही विकसित राजनीतिक सेरोफेरो अन्तर्गत सबै पार्टीहरूबीच शक्ति–सन्तुलन मिलाएर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै अघि बढ्ने मत निकै प्रभावी बन्न पुग्यो । सबैलाई मिलाएर सरकार अघि बढ्ने कुरा आफैँमा नराम्रो थिएन । एकताबद्ध भएर मुलुक र जनताका तमाम समस्या सुल्झाउने मूल स्पिरिटमा गरिने सहमतिहरू माथि कहीँकतै प्रश्न उठाइरहनु राम्रो होइन । 

वस्तुतः राष्ट्रिय सहमतिअन्तर्गत तीनवटा रणनीतिक स्वार्थहरू लुकेको हुन्छ । पहिलो सिधै राष्ट्र र जनताका साझा स्वार्थ र दोस्रो कुनै पनि अमूक पार्टी, समूह वा व्यक्तिको निहित स्वार्थ र तेस्रो जनताका साझा स्वार्थकै अन्तिम उद्देश्य लिएर परिस्थिति परिपक्व वा सबल नहुन्जेल गरिने सङ्क्रमणकालीन सहमति । सहमतिहरू यस्तै विभिन्न स्वार्थगत दृष्टिकोणद्वारा निर्देशित हुनाले औसत एउटै फुर्लुङमा कोचेर बुझ्नु हुँदैन । कुन सहमति सही र गलत भन्ने निर्क्यौल  गर्न गहिराइसम्म डुब्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् राष्ट्रिय सहमतिको प्रसङ्ग आउनेबित्तिकै कुन उद्देश्यबाट आइरहेको छ भनेर नियाल्न वा बुझ्न जरुरी हुन्छ । तब मात्र सही र गलत अनि औचित्यपूर्ण छ छैन भनेर निश्चित गर्न सकिन्छ । मूलतः मुलुक र जनताका आम स्वार्थमा गरिने राष्ट्रिय सहमति र मेलमिलापलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । बिनासर्त साथ सहयोग गर्नुपर्छ । यता कुनै अमूक पार्टी, समूह र व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रमा राखेर गरिने राष्ट्रिय सहमतिलाई भने परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै विरोध र समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने सहमति शब्द सुन्दा र देख्दा जति राम्रो छ । त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने त्यति सहज देखिँदैन । 

सिद्धन्ततः वर्गअन्तर्विरोध र वर्गस्वार्थद्वारा निर्देशित समाजमा निरपेक्ष र स्थायी राष्ट्रिय सहमति सम्भव हुँदैन । यो सार्वभौम कुरा हो । यस्तो समाजमा वर्गीय वैचारिक तथा स्वार्थगत अन्तरविरोधहरू टकराइरहेको हुन्छ । सैद्धान्तिक दृष्टिकोण र समाज व्यवस्थाको प्रकृतिमा समानता हुँदैन । उद्देश्य र गन्तव्यमा एकरूपता हुँदैन । कार्यदिशा र कार्यक्रमहरूमा आधारभूत रूपमै भिन्नता हुन्छ । यसो भएपछि कार्ययोजना कार्यान्वयनमा पनि एकरूपता हुँदैन । सबैले आआफ्नै निहित हितार्थ र स्वार्थमा राजनीतिक तथा प्राविधिक मुद्दाहरू अनुकूलतामा उठाइरहेको हुन्छ । सबै अवस्थामा जनताले यस्तो सारगत वास्तविकतालाई भने बुझेका हुँदैनन् । उनीहरू पक्ष–विपक्षका कित्तामा रूप वा आवरणीय पाटोलाई हेरेर वा देखेर रमाइरहेका वा दिग्भ्रमित भइरहेका हुन्छन् । पछि समय घर्किएपछि मात्रै उनीहरूलाई यो सच्चाइ थाह हुन्छ, जसले धेरै अर्थ र औचित्य राख्दैन । किनकि बेला बितेपछि उपचार सम्भव हुँदैन ।

यसरी वर्ग स्वार्थहरू टकराइरहेको वस्तुगत राजनीतिक धरातलमा गरिने सहमतिहरू प्रायः औसत निहित स्वार्थद्वारा निर्देशित हुन्छ । यहाँ औसत भन्नाले कुनै अमूक पार्टी, समूह र व्यक्तिको हित वा स्वार्थलाई लक्षित गर्न खोजिएको हो अर्थात् निहित स्वार्थका लागि अनुकूल परिस्थिति निर्माण नभएसम्म सहमति गर्नेक्रम बढ्दोछ नेपालमा । आजसम्मको सहमतिहरूको इतिहासलाई नियाल्दा राष्ट्र र जनताको हित वा स्वार्थ अनि परिवर्तन, न्याय र समानताका लागि भन्दा पनि पार्टीकेन्द्रित र आत्मकेन्द्रित स्वार्थमा सहमतिको व्यावहारिक अभ्यास हुँदैआएको देखिन्छ । अब भावी दिनहरूमा गरिने सहमति यसको अपवाद बन्यो भने खुसीको कुरा हुन्छ । अबको सहमति मुलुक र जनताका हितमा केन्द्रित होस् । हामी सबैको यही कामना रहन्छ ।

वस्तुतः हामीले अभ्यास गर्दै आएको सहमतिहरू कुन कुन स्वार्थद्वारा निर्देशित रहेको छ । यस सन्दर्भमा केही विश्लेषण गर्न जरुरी छ । सुन्दा सहमति ज्यादै राम्रो पदावली हो । तर अन्तर्यमा के छ भन्ने कुरा निर्णायक हुन्छ । सकारात्मक दृष्टिकोणबाट नियाल्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले झन्डै शतप्रतिशत विश्वासको मत पाइसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा रुझान हुनु स्वाभाविक हो । 

यसमा एकातिर सबैलाई मिलाएर लाँदा सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राख्नु राम्रो पक्ष हो । दोस्रो राज्यसत्तामा शक्ति–सन्तुलन मिलाउँदा भोलि कसैले पनि शक्तिको दुरुपयोग नगरोस् भन्ने हो । सहमतिको कभरमा एउटै मात्र विचार, पार्टी र व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित हुन पुग्दा सन्तुलन बिग्रिनु मात्र होइन सन्की मनोगत निर्णयहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि शक्ति सन्तुलन मिलाउनु सही कुरा हो अर्थात् चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि सहमति उपयुक्त देखिन्छ । यसकारण सत्ताको शक्ति सन्तुलन मिलाउनु वस्तुवादी र व्यावहारिक हुन्छ । हामी सबैको हित यसैमा हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निहित स्वार्थकै लागि मात्र सहमति भन्नुभएको हो भने त्यसको राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै औचित्य रहँदैन । त्यो पनि औसत सहमति मात्र हुनेछ । 

यता कांग्रेसले भनेको सहमतिलाई पनि सकारात्मक रूपमा विश्लेषण गर्दा अन्यथा मान्नु हुँदैन । संसद्को सबैभन्दा ठुलो शक्ति पनि राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा सहभागी हुन्छौँ भन्नु स्वागतयोग्य कुरा हो । शक्ति सन्तुलनको दायराभित्र राख्नु प¥यो भन्ने माग जायज छ । यसलाई हामी सबैले गम्भीर रूपमा लिनुपर्दछ । तर उसले केवल आफू कसरी शक्तिमा विराजमान हुने र अरूलाई च्याँखेदाउ हाल्ने वा साइजमा ल्याउने भन्ने कोणबाट यो सहमतिको कुरा गरेको हो भने त्यसको कुनै औचित्य रहँदैन अर्थात् आफू सरकार बाहिर बस्नुपरेको पीडामा अरूमाथि खेलबाड गर्नकै लागि हो भने साथ र सहयोग दिनैपर्छ भन्ने हुँदैन । यस्तो बेला कांग्रेसलाई सहमतिमा ल्याउनु र नल्याउनुले राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्दैन । त्यतिखेर सहमतिको औचित्य पुष्टि हुनुको सट्टा पश्चताप गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण वस्तुतः सहमतिको कुरा कुन दृष्टिकोणीय स्वार्थ वरिपरिबाट आइरहेको छ भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ । साझा स्वार्थमा रहेछ भने यो वा त्यो भनेर कित्ताकाट गर्न जरुरी हुँदैन ।

त्यसैगरी एमालेले पनि औसत पार्टी, समूह र व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित राष्ट्रिय सहमतिको कार्डलाई मान्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । कुनै पार्टी वा व्यक्तिविरुद्ध लक्षित सहमतिलाई स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने रहँदैन । यस्तो सहमतिलाई उसले इन्कार गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । तर एउटा विशिष्ट किसिमको राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै विकास र समृद्धिको साझा महाअभियानमा सबै गोलबन्द भएर अघि बढ्ने राष्ट्रिय सङ्कल्पको साथ अघि सारिएको सहमतिको प्रयासलाई भने उसले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ । सहमति निरपेक्ष रूपमा गलत मात्रै हुन्छ भनेर बुझ्नु हुँदैन । उद्देश्यमा अन्तर्निहित स्वार्थ र औचित्यलाई हेरेर समर्थन र विरोध गर्नुपर्दछ अर्थात् कांग्रेस पनि हामी तपाईंहरूको विकास र समृद्धिको महायात्रामा सँगै हिँड्न चाहन्छौँ, साथ दिन चाहन्छौँ भन्छ भने स्वागत गर्नुपर्छ । विगतको नकारात्मक भाष्यलाई नापी तौलिरहनु हुँदैन । तर सहमतिको अन्तर्वस्तुमा आधारभूत रूपमै सबैको हित र स्वार्थ भने अन्तर्निहित हुन जरुरी हुन्छ । सहमतिलाई मान्ने वा नमान्ने भन्ने सहमतिको सारभूत अन्तर्वस्तुमा निर्भर हुन्छ । 

नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको विगत इतिहासलाई नजिकबाट नियाल्दा सहमतिहरू साझा स्वार्थभन्दा पनि निहित स्वार्थमा रुमल्लिँदै आएको देखिन्छ । तब कतिपय अवस्थामा राम्रै उद्देश्य राखेर गरिने सहमतिलाई त्यही पुरानै चस्माले हेर्ने गरिन्छ । यो अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सन्छ भनेजस्तै हो । 

सिद्धान्ततः साझा स्वार्थ भनिए पनि व्यवहारमा निहित स्वार्थ नै हाबी हुने प्रचलन वा संस्कार नयाँ होइन । हामी सबै यसका भुक्तभोगी हौँ । यसकारण केही सचेत र सशङ्कित हुनु अनौठो होइन । आज अघि सारिएको राष्ट्रिय सहमतिको एजेन्डामा पनि पुरानै भूतको छाया देखिन्छ । तर सबै अवस्था वा परिस्थितिहरूलाई निरपेक्ष एउटै आँखाले हेर्नु सही हुँदैन । निरपेक्ष शङ्का र निरपेक्ष विश्वास वा अति शङ्का र अतिविस्वास दुवै हानिकारक हुन्छ । यही द्वन्द्वात्मक सच्चाइलाई गम्भीर मनन गर्दै हामीले अपनाउने राष्ट्रिय सहमतिबारे पनि सारलाई पकडेर द्वन्द्वात्मक विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

तसर्थ हामीले गरिने कुनै पनि राष्ट्रिय सहमति सिङ्गो मुलुक र जनताका हित र स्वार्थमा हुन जरुरी छ । औसत र अमूक पार्टी, समूह र पात्रको निहित स्वार्थमा गरिने जुनसुकै पनि सहमतिहरूको कुनै औचित्य रहँदैन । राजनीतिक औचित्यबिनाको सहमतिले नत  गुणात्मक परिणाम दिन सक्छ न त विद्यमान राजनीतिक गतिरोधको वस्तुवादी समाधान । आजको हाम्रो वस्तुगत आवश्यकता भनेको निहित स्वार्थ र दाउपेचहरूको चक्रव्यूहमा फसेको राजनीतिलाई बाहिर उतार्नु हो । अस्थिर धरातललाई स्थिर पार्दै, सुस्ततामा गति पैदा गर्दै, दिशाविहीन राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्दै विकास र समृद्धिको साझा अभियानमा लामबद्ध गराउनु हो । यस्ता दूरगामी महत्त्व बोकेका साझा उद्देश्यहरूलाई केन्द्रमा राखेर गरिने राष्ट्रिय सहमतिहरूको दूरगामी महत्त्व हुन्छ । तब विरोधीहरूको स्वर पनि मलिन हुँदै जान्छ । तर अमूक पार्टी, समूह र व्यक्तिहरूको स्वार्थमा तामझाम र हल्लाखल्लासहित गरिने सहमतिहरूमा भने विरोधको स्वर बढ्दै जान्छ र अन्ततः सहमति नै भङ्ग हुनपुग्छ । यो वास्तविकतालाई सरोकारवालाहरूले गम्भीर ढङ्गले मनन गर्न जरुरी छ ।