धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिनुपूर्व दलहरुबिच विभिन्न कोणबाट छलफल अगाडि बढेको छ । सरकार बाहिर रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन छलफल अगाडि बढेको हो ।

दलहरुबीच सरकारको नेतृत्वदेखि मन्त्रालय भागबण्डालगायतका विषयमा छलफल चलिरहेको छ । मुख्यमन्त्री शाहले राष्ट्रपति निर्वाचन अगाडि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । केन्द्रमा बनेको राजनीतिक समीकरण अनुसार नै प्रदेश सरकारलाई फागुन २१ गते विश्वासको मत दिने विषयमा गठबन्धनका घटकहरु सहमति नजिक पुगेको बताइएको छ ।

सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले भने, ‘फागुन २१ गते मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिने तयारी छ । त्यसैअनुसार मौखिक जानकारी मकहाँ आएको छ । फागुन २१ गते विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्न मकहाँ २ दिन अगाडि लिखितपत्र आउनुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेसम्म प्राप्त गरेको छैन ।’

गठबन्धनभित्रका दलबीच पावर सेयरिङको टुङ्गो नलाग्दा केही अन्योलसमेत देखिएको छ । सहमतिको वातावरण बनाउन दलहरुबीच मन्त्रालयगत जिम्मेवारी हेरफेरको विषयमा समेत छलफल चलेको एक नेताले बताए ।

माघ २६ गते नियुक्त मुख्यमन्त्री शाहले ३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् । शाहले आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसबाट प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको र एकीकृत समाजवादीबाट नरेश कुमार शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउन ती मन्त्रीहरुका जिम्मेवारी हेरफेर गर्नेसम्मको छलफल चलेको बताइएको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले भने, ‘स्वाभाविक रुपमा गठबन्धन भइसकेपछि नेतृत्वका साझेदारी रहन्छ । कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने कुरा रहन्छ । तर कस–कसबीचमा नेतृत्वको आलोपालो हुनेबारे शीर्ष नेतृत्वबीचको छलफलबाट टुंगिएला ।’

सत्ता साझेदारीको क्रममा कसैको जिम्मेवारी हेरफेर हुनु ठुलो कुरा नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मुख्य कुरा, गठबन्धनलाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने नै हो ।’

‘विश्वासको मत दिन्छौँ, तर सरकारमा बस्दैनौँ’

मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिने बताइरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने अझै सरकारमा जाने कुरामा अस्पष्टता प्रकट गरेको छ । आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नजाने तर केन्द्रमा बनेको गठबन्धनको भावना अनुसार प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने सो पार्टीका नेता बताउँछन् ।

नाउपाका नेता तथा प्रतिधिनिधिसभा सदस्य गंगाराम चौधरीले भने, ‘हाम्रो पुरानै अडान हो । हाम्रो पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसहित जेलबन्दीको रिहाइ नभएसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौँ । उहाँहरुले रिहाइ गर्ने बाचा गर्नुभएको छ । जुन कारण हामी सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ । तर अहिले सरकारमा जाँदैनौँ ।’

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सुरुमा नेकपा एमालेबाट राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर नाउपाले प्रदेशसभामा विश्वासको मत नदिँदा उनी नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसबाट शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्रै विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने भएकाले शाहले फागुन २६ गतेभित्रै विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने छ ।