काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले आफू पहिचानमा आधारित संघीयताको पक्षमा भए पनि बाध्यतावश प्रदेश १ को नामकरण ‘कोसी’ भनेर स्वीकार गरेको स्पष्टीकरण छ । प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले  पहिचानमा आधारित नामकरण गर्न नसक्दा आम पहिचान पक्षधर प्रदेशवासीसँगै आफूहरू पनि दुःखी रहेको बताएका हुन् ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आङ्बोले भनेका छन्, ‘पहिचानका पक्षधर शक्तिहरूको सानो सङ्ख्या हाम्रा लागि दुःखद बाध्यता थियो भने पहिचान नचाहने शक्तिहरूको भीमकाय आकार आजको वास्तविकता थियो । यही सन्दर्भमा प्रदेशसभाको दुई तिहाई सङ्ख्या भएका दलहरूले नामकरणको प्रस्ताव अघि बढाएपछि हामीले नाममा पहिचान जोड्न अथक प्रयास गर्‍यौ । तर, हाम्रो प्रयास अन्ततः विफल बन्न पुग्यो । हाम्रा अघि थोरै मात्रै विकल्प बाँकी थिए । पहिलो, पहिचानसहितको नाममा दुईतिहाई मत पुर्‍याउने, दोस्रो नामकरण प्रक्रिया नै रोक्ने र तेस्रो प्रदेश नामकरण नरोक्ने । प्रतिकूल गणितले पहिलो विकल्पको सम्भावना थिएन । दोस्रो विकल्पमा जानु प्रदेशवासीको अपेक्षा र आफ्नै प्रतिबद्धताको पनि विपरीत हुन्थ्यो । त्यसैले हामीले नामकरणमा बाधक नबन्ने विकल्प रोजेका हौँ ।‘

उनले पहिचानको पक्षमा उठ्ने आवाज र अभियानप्रति फेरि पनि ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै भविष्यमा पहिचान पक्षधर शक्तिहरूको दुईतिहाई सङ्ख्यासहित प्रदेशलाई पहिचानयुक्त नाम दिने प्रयासमा लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
दश वर्षको जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलनसहित मधेस र आदिवासी जनजातिको न्याय प्राप्तिको आन्दोलनको बलमा मुलुक २०७२ को संविधानमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भयो । । हजारौं सहिदको सहादत, योद्धाहरूको कठोर संघर्ष तथा बलिदानको आडमा स्थापित संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था बलियो बनाउनु आजको जिम्मेवारी हो । ढिलै भए पनि प्रदेश १ ले नाम प्राप्त गरेको छ ।

प्रष्ट छ, राज्यको पुनर्संरचनाको आवश्यकता र त्यसको लागि भएको संघर्षको अपेक्षा पहिचानमा आधारित संघीयता थियो । त्यो नै न्यायपूर्ण र तार्किक हुनेमा हामी सदा प्रष्ट थियौं र छौँ । विभेदमा पारिएका आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला तथा पिछडिएको समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनु र वञ्चितिकरणमा पारिएको समूहलाई न्याय गर्नु सबैको दायित्व थियो । पहिचानसहितको संघीयता ती सबै विभेदको समाधानको एक मात्र क्याप्सुल त थिएन, तर ती समुदायप्रति राज्यको सम्मानको सुरुआत हुनसक्थ्यो। त्यसैले नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पहिचानमा आधारित संघीयताको पक्षमा आफूलाई दरिलो रूपमा उभ्याउँदै आएको हो। २०६४ को संविधानसभामा हाम्रो त्यही मुद्दा थियो । तर, संविधान बन्न सकेन । २०७० को दोस्रो संविधानसभामामा पनि पहिचानमा आधारित संघीयता हाम्रो प्रमुख माग थियो । तर, संसदीय अंकगणितको अवस्था हाम्रो एजेण्डा र मागको बिलकुल प्रतिकूल रह्यो।

प्रदेश १ कै सन्दर्भमा पनि प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा हामीसहित तत्कालीन नेकपा एक्लैसँग दुईतिहाई बहुमतको सङ्ख्या थियो । पहिचानमा आधारित प्रदेशको नामका पक्षमा हामीले आफूलाई प्रष्टतः उभ्याउँदा पहिचान नरुचाउने नेतृत्वको कारण नामकरण हुन सकेन । दोस्रो प्रदेशसभाले २०७९ फागुन १७ मा प्रदेशको नाम ‘कोसी’ टुंगो लगाएको छ । प्रदेशसभाको झण्डै एक कार्यकाल व्यतीत भई सक्दासम्म पनि प्रदेशले नाम पाउने अवस्था नहुनु एउटा दुःखद विषय थियो भने अर्कातिर प्रदेशसभामा उपस्थित गणितको सन्देश पहिचानको पक्षमा थिएन । पहिचानका पक्षधर शक्तिहरूको सानो सङ्ख्या हाम्रा लागि दुःखद बाध्यता थियो भने पहिचान नचाहने शक्तिहरूको भीमकाय आकार आजको वास्तविकता थियो ।

यही सन्दर्भमा प्रदेशसभाको दुईतिहाई सङ्ख्या भएका दलहरूले नामकरणको प्रस्ताव अघि बढाएपछि हामीले नाममा पहिचान जोड्न अथक प्रयास गर्‍यौ । तर, हाम्रो प्रयास अन्ततः विफल बन्न पुग्यो । हाम्रा अघि थोरै मात्रै विकल्प बाँकी थिए । पहिलो, पहिचानसहितको नाममा दुईतिहाई मत पुर्‍याउने, दोस्रो नामकरण प्रक्रिया नै रोक्ने र तेस्रो प्रदेश नामकरण नरोक्ने । प्रतिकूल गणितले पहिलो विकल्पको सम्भावना थिएन । दोस्रो विकल्पमा जानु प्रदेशवासीको अपेक्षा र आफ्नै प्रतिबद्धताको पनि विपरीत हुन्थ्यो । त्यसैले हामीले नामकरणमा बाधक नबन्ने विकल्प रोजेका हौँ ।

संसद्मा छलफलकै क्रममा पनि पहिचानको पक्षमा हामीले आफ्नो मत सुस्पष्ट रूपमा जाहेर गरेका छौँ । पहिचानमा आधारित नामकरण गर्न नसक्दा आम पहिचान पक्षधर प्रदेशवासीसँगै हामी पनि दुःखी छौँ । तर, इतिहास दुखेसो मात्र गरेर बन्दैन । संघर्ष र जनमतबाट मात्रै इतिहास निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै हामी फेरि दोहोर्याउँछौं, संसदीय अंकगणितको प्रतिकूलताले पहिचानमा आधारित प्रदेश नामकरण गर्न असमर्थ भएका छौँ । यसको अर्थ हामी प्रयत्न छाड्छौँ भन्ने किमार्थ होइन । पहिचानको पक्षमा उठ्ने आवाज र अभियानप्रति फेरि पनि ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै भविष्यमा पहिचान पक्षधर शक्तिहरूको दुईतिहाई सङ्ख्यासहित प्रदेशलाई पहिचानयुक्त नाम दिने प्रयासमा लागिरहने प्रण गर्दछौँ ।
इन्द्रबहादुर आङ्बो ‘मौसम 
दल नेता