समानुपातिकको मूल मर्म समावेशी सहभागितामूलक संसद् मात्र हैन, राज्यको थिचोमिचोमा परेको वर्ग र समुदायको सशक्तीकरण पनि हो। जनताले यही व्यवस्थाभित्र चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन चाहेका छन्, जुन सम्भव पनि छ । 

सुशासन र विकास सँगै निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, संघीयता, मन्त्रीमण्डल लगायतका थुप्रै विषयवस्तुप्रति  जनताको गुनासो  छ । यी मध्ये सबैभन्दा ठुलो असन्तुष्टि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीप्रति देखिन्छ । 

४०५ समानुपातिकको व्यवस्थाले केही हदसम्म समावेशी संसद् त बनायो तर यस भित्रको विकृतिले राजनैतिक अराजकता मौलाउँदै गएको छ। समावेशी चरित्रलाई जीवितै राख्न सकिने उपाय अवलम्बन गरी यसको विकल्प खोज्ने बेला आएको छ । 

दर्जनौँ तौर तरिकाहरू छन्, जसले समानुपातिकको मर्म मर्न नदिएरै अझ बढी समावेशी संसद् बनाउन सकिन्छ । थुप्रै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् कि, २०६४ सालबाट अवलम्बन गरिएको समानुपातिक प्रणालीले महिला, दलितलगायतलाई कहाँ सशक्तीकरण गर्‍यो ? त्यो त प्रत्यक्षतर्फ नगण्य रूपमा महिला र दलितले जितेको हालै सम्पन्न निर्वाचनले देखाएन र ? 

केही सङ्ख्यात्मक उपस्थिति भयो तर गुणात्मक खै ? उल्टो यो प्रणालीले अस्थिरताको बीउ रोपेन र ? आश्रित भिसामा विदेश गएझैँ आश्रित बनाएर संसद् पुर्‍याएन र ? बहुमत र अल्पमतको खेल दुई चार जना नेताको गोजीमा राखिदिएन र ? 

उन्नत लोकतन्त्रमा यति धेरै सङ्ख्यामा अप्रत्यक्ष विधिबाट सांसद चुनिनु घोर गैरलोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । त्यसैले, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मूल मर्म कायम राखी झन् बढी परिणाममुखी बनाउने उपायको खोजी आवश्यक छ। 

मोबाइल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण 

प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभा गरी जम्मा ८८४ जनाको संसद् हाम्रो भूगोल, जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्र हेर्दा निकै जम्बो हो, जुन आवश्यक नै छैन । विश्व मानचित्रमै यस्तो अवस्थाका मुलुकमा यति धेरै जनप्रतिनिधि अन्यत्र कहीँ भेटिँदैन । यो तथ्यलाई मध्यनजर गरी हामीले सांसदको आकार घटाउनै पर्छ । 

प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिट केन्द्रमा र ३३० सिट प्रदेशमा रहनु नै पर्याप्त हो । स्थानीय निकाय र राष्ट्रिय सभाप्रति जनता सन्तुष्ट रहेको अवस्थामा प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा भने समानुपातिक नामक लुतोको उपचार अत्यावश्यक छ। यसका लागि हाम्रो जनसङ्ख्या र हाल समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइरहेको समुदायलाई हेरौँ । 

कुल जनसङ्ख्यालाई  प्रतिशतमा हेर्दा  १३.८० दलित , ३१.२०  खस आर्य, २८.७० आदिवासी जनजाति, १५.३० मधेसी, ६.६० थारु र  ४.४० प्रतिशत मुस्लिम जनसङ्ख्या रहेको छ । 

समग्रतामा तद्अनुरुप हालकै व्यवस्थामा समेत प्रतिनिधित्व भएको छैन । यसमा दलित समुदायको स्थिति त झन् नाजुक छ । समानुपातिक प्रणालीले पिछडिएको समुदायलाई  लड्न हैन, भिख माग्न सिकाइरहेको छ। सशक्तीकरण हैन, परनिर्भरता बढाइरहेको छ। जनअनुमोदन हैन, नेता अनुमोदित बनाइ दिएको छ । 

हामीले हालमा निर्धारण गरेका प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र घटबढ नगरी विना झमेला समस्या समाधान सर्वस्वीकार्य ढंगले गर्न सकिन्छ । जनसङ्ख्याको प्रतिशतको आधारमा त्यो सम्भव छ । ३ देखि ५ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको समुदायबाट ३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व, ५ देखि १० हुँदा ५ प्रतिशत, १० देखि १५ हुँदा १० प्रतिशत, १५ देखि २० हुँदा १५ प्रतिशत, २० देखि २५ हुँदा  २० प्रतिशत, २५ देखि ३० हुँदा २५ प्रतिशत र ३० देखि ३५ हुँदा ३० प्रतिशत उम्मेदवारी अनिवार्य गरिनु पर्दछ । 

जति जनसङ्ख्या छ, त्यति नै प्रतिनिधित्व कायम गर्दा, क्षमतावान् व्यक्ति रोकिने सम्भावना निकै रहने भएकाले जनसङ्ख्यालाई प्रतिनिधित्वका लागि वर्गीकरण गर्दा तल्लो अंकलाई आधार मानिनु उचित हुन्छ । 

संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुरूप संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा ४७ महिला आरक्षण सिट सजिलै बनाउनु सकिन्छ । त्यसो गर्दा जिल्लामा रहेका प्रतिनिधिसभा क्षेत्रलाई आधार बनाउँदै आरक्षित सिट निर्धारण गर्दा पहिला महिलाको जनसङ्ख्यालाई मध्यनजर गरी त्यसपछि मात्र दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु लगायतका समुदायको जनसङ्ख्यालाई नोट गर्न सकिन्छ । 

अब, प्रतिनिधि सभाको १६५ सिट हेरौँ । २ देखि ४ निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लाबाट १ महिला सिट र ४ भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र कायम जिल्ला बाट २ सिट महिला आरक्षण हुँदा ४७ सिट बन्न जान्छ । जसमा राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने वा हालकै अवस्थामा राखेर पनि ५० प्रतिशत महिला सहभागिता गराउँदा ७६ महिला संसद्मा पुग्ने भए । जुन करिब  ३४ प्रतिशत महिला सहभागिता हो । 

महिलाभित्र पनि जनसङ्ख्याको अनुपातमा दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र थारु महिला सिट कायम गर्न सकिन्छ । जसको जनसङ्ख्या जहाँ धेरै छ, त्यही उक्त समुदायको प्रतिनिधित्व कायम गराउने गरी महिला ४७ सिटलाई १०० प्रतिशत मानी यो व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ । 

जनसङ्ख्यालाई आधार मान्दा १० देखि १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको दलित समुदायबाट १० प्रतिशत दलित महिला सिट अनिवार्य रहने भयो । उदाहरणका लागि ४७ को १० प्रतिशतले जुनसुकै दलबाट भए पनि  ५ जना दलित महिला अनिवार्य संसद्मा आउने भए । 

बाँकी ११८ खुला सिटको १० प्रतिशत अर्थात् १२ जना दलित उम्मेदवार प्रत्येक दलले  बनाउनै पर्ने बाध्यकारी नियम राख्न सकिन्छ । अथवा जुन दलले जति सिटमा उम्मेदवारी दिएको छ, त्यसको १०  प्रतिशत उम्मेदवार अनिवार्य दलित समुदायका हुने भए । 

त्यसो हुँदा एकातिर दलहरूलाई  चुनाव अगाडिको गठबन्धनको बाध्यताबाट मुक्ति मिल्नेछ भने अर्कोतर्फ ठुलो सङ्ख्यामा दलित समुदायको उम्मेदवारी पर्ने छ । परेको उम्मेदवारीको केही प्रतिशत मात्र पनि जितेर आउने हो भने हालको संसद्मा रहेको उपस्थिति भन्दा पनि ४/५ प्रतिशत बढी उपस्थिति कायम हुनेछ । र, संसद् अझ समावेशी बन्नेछ । एवम् प्रकारले अन्य समुदायमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । 

यो प्रणालीलाई मोबाइल निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली भन्न सकिन्छ । जुन प्रत्येक १० वर्षमा जनसङ्ख्या र आवश्यकताका आधारमा परिवर्तन भइरहन्छ । हाम्रो जस्तै लोकतन्त्र रहेको भारतले पनि एवम् प्रकारले प्रतिनिधित्व गराइरहेको छ । 

हामीकहाँ भारतको जस्तो एकै ठाउँमा एकै समुदायको जनसङ्ख्या छैन नि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । नभएर के भो त ? जताततै पुरुषको भन्दा महिलाको जनसङ्ख्या बढी छँदैछ नि, हैन र ? त्यसकारण महिला आरक्षण सिटभित्रै ठुलो मात्रामा समावेशीकरण खोज्न सकिन्छ । जुन हाम्रो सकारात्मक पक्ष हुनेछ । 

अहिलेको समानुपातिक प्रणाली भन्दा सयौँ गुणा राम्रो, जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदन पनि हुनुपर्ने, सहज रूपमा एक दलको बहुमत आउन मद्दत पनि मिल्ने र गठबन्धनको नाममा लुटेर खान पल्केकालाई  ठक्कर पनि दिने प्रणाली हो यो । स्मरण रहोस्, विश्व राजनीति हेर्ने हो भने, कुनै पनि देशको कुनै राजनैतिक दलले पपुलर भोटको ३० देखि ४० प्रतिशतभित्र सजिलै बहुमत भेटाउन सक्दछ । तर हामी कहाँ समानुपातिकका कारण त्यो असम्भव प्रायः छ । 

जस्तो भारतमा बीजेपीले सन् २०१९ को चुनावमा प्रचण्ड बहुमत ल्याउँदा उसको भोट ३७.४ प्रतिशत मात्र थियो। बहुमत पुर्‍याउन २७२ सिट खोजिरहेको बीजेपीले ३०३ सिट नै ल्याइदियो । सन् २००० यता भारतमा स्थिर सरकार चलिरहेको छ। 

भारतको ७५ वर्षको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा नरेन्द्र मोदी १४ औँ प्रधानमन्त्री हुन् भने हामीकहाँ केवल ३३ वर्षभित्र प्रचण्ड २८ औँ प्रधानमन्त्री । यसमा सायद हाम्रो विश्व रेकर्ड पो हुन्छ कि ? दोष व्यवस्थाको हैन, व्यवस्थाभित्र अवलम्बन गरिएको व्यवस्थापनको हो । 

प्रदेशसभामा के गर्ने ?

प्रत्यक्षतर्फ सातवटै प्रदेशमा कुल प्रदेश सभा क्षेत्र ३३० रहेका छन् । प्रदेश १ मा ५६, मधेस प्रदेशमा ६४, बाग्मतीमा ६६, गण्डकीमा ३६, लुम्बिनीमा ५२, कर्णालीमा २४ र सुदूरपश्चिममा ३२ सिट छ । यहाँ महिला आरक्षण सिट निर्धारण गर्दा अन्य कुरा यथावत् रहेमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र महिला सिट नपरेका क्षेत्रलाई निर्धारण गर्न सकिने भयो । प्रतिनिधिसभा आरक्षणमा परेका प्रदेश क्षेत्र ‘क’ र ‘ख’ खुल्ला सिट रहने भए, जसले निकै राम्रो सन्तुलन कायम गर्ने भयो । 

एकातिर क्षमतावान् व्यक्ति प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा जहाँ भए पनि खुला सिटबाट आउन सक्यो भने अर्कोतिर क्षमतावान् व्यक्ति प्रदेशसभामा जाँदा प्रदेश सबलीकरणमा मद्दत मिल्यो । यसो गर्दा पनि जनसङ्ख्याको बनावट त मुख्य हुने नै भयो । जस्तो बागमती प्रदेशको काठमाडौँ जिल्ला प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर २ विभिन्न आधारबाट महिला सिट हुनु गयो भने उक्त क्षेत्रको प्रदेश सभा ‘क’ र ‘ख’ दुवै सिट खुला रहने भए ।

अब, कुल सांसद कति ?

माथि उल्लेख गरे बमोजिम  संविधान संशोधन गरेर यति गर्न सकियो भने कुल ८८४ सांसदले बनेको जम्बो प्रदेश र संघीय संसद् ५५४ जनामा सीमित हुनेछ । प्रतिनिधिसभा १६५ जना, प्रदेशसभा ३३० जना र राष्ट्रियसभा ५९ जना । जुन हालको व्यवस्था भन्दा ३३० जनाले कम हो । यसको सकारात्मक प्रभाव चारैतिर पर्नेछ। अर्बौं बेतुकको खर्च बचत हुनेछ । 

जोगिएको खर्चबाट केही प्रतिशत स्टेट फण्डिङ पोलिटिकल पार्टीको अवधारणामा लगाई चुनाव लड्नै नसकिने भयो भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सकिनेछ । यसबाट समानुपातिकको मर्म कहीँ मर्ने छैन । दुई चार जना नेताको गोजी बाट हैन, जनताको अभिमतबाट अझ बढी समावेशी सहभागितामूलक संसद् बन्नेछ । ।

अन्तमा,

निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिएका विविध पक्षमध्ये प्रमुख हो सरकार । केन्द्रमा १५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल तथा प्रदेशमा ५ सदस्यीय मन्त्री मण्डल तथा मन्त्रालय भन्दा धेरै हाम्रो देशलाई आवश्यक छैन । अनि कर्मचारीमा भारी कटौती र प्रविधिमैत्री कर्मचारीतन्त्र, सेना र सुरक्षा निकायको आकारमा पनि हेरफेर गरिनु पर्दछ । 

अर्को कुरा, हाम्रो देशको अवस्थितिका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी निकै जोखिमपूर्ण हुन सक्दछ । किनकि कुनै एक संस्थालाई सर्वेसर्वा बनाउने प्रणाली जोखिमपूर्ण हुन्छ नै । 

फेरि एक जना प्रत्यक्ष कार्यकारी सधैँ देशप्रेमी नै पर्छ भन्ने छैन । के थाहा,  पपुलिज्ममा विश्वास राख्ने देश उत्तानो पारिदिने धुन्धुकारी पो जितेर आउँछ कि ? बरु हाम्रो देशलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र ‘प्रि इलेक्सन एलायन्स’ हैन, ‘प्रि अनाउन्स्ड’ प्रधानमन्त्री चाहिएको छ, जसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको भाव देओस् तर वेस्ट मिनिस्ट्रियल सिस्टमको मर्म नमरोस् । 

उन्नत र दिगो लोकतन्त्रसँगै समृद्ध नेपालका  लागि देशमा उठेका विविध प्रश्नमाथि संसद्को यो कार्यकालमा व्यापक छलफल होस् र संविधान संशोधनमार्फत टुङ्गो लागोस् । 

सुशासन र जनसरोकारसहित निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, सामाजिक लोकतन्त्र र सांस्कृतिक राष्ट्रियता लगायतका जल्दाबल्दा  विषयवस्तुमाथि चिन्ता, चिन्तन र समाधान खोज्न सक्ने विवेकपूर्ण चेत भएको, साहस, आँट र बौद्धिकताको ताकतमा संसद्को फोरम सदुपयोग गर्दै जनताको पक्षमा उभिन सक्ने जिम्मेवार सांसद देशले खोजेको छ । 

जसको आँटले धराशायी बन्दै गएको देशको अर्थतन्त्रमा वार्षिक खर्बौँ रुपैयाँ बचत गर्न मद्दत मिलोस् । ‘नाउ नेपाल निड योङ लिडर फर भाइबरेन्ट पोलिटिक्स ।’

लेखक नेपाली काँग्रेसका युवा नेता र महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्