काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भारत सरकारसँग गरेको सहमति अनुसार पहिलो लटको मलको बिक्री वितरण पनि सुरु भएको छ ।

एक वर्षअघि भारतसँग ‘जीटुजी’ प्रणालीबाट मल ल्याउने सम्झौतापत्रमा सरकारले हस्ताक्षर गरेको थियो । पहिलो वर्ष एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने सहमति भएको थियो । त्यसमध्ये पहिलो लटमा नेपाल सरकारले ३० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने ‘अर्डर’ गरेको थियो । ‘अर्डर’ अनुसार सबै मल नेपाल आइपुगेको कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।

‘पहिलो वर्ष एक लाख ५० हजार मेट्रिकटन मल ल्याउने सहमति भएको थियो, त्यसमध्ये हामीले पहिलो लटमा ३० हजार मेट्रिक टन मल चाहिन्छ भनि माग गर्‍यौँ, सोही परिमाणको मल नेपाल आइपुगेको छ,’ उनले रातोपटीसँग भने, ‘पहिलो वर्ष एक लाख ५० हजार मेट्रिकटन ल्याउने सहमति भएको हो तर एकैपटक सबै मल ल्याउन सकिँदैन, हामीले आफ्नो आवश्यकता र बजेटको आधारमा मल ल्याउँछौं ।’

भारतले जति चाहियो, त्यति मल लैजान भनिरहे पनि नेपालबाटै पहल नभइरहेको बताउँदै उनले मल ल्याउनका लागि बजेट लगायत अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले मल ल्याउने समयमा केही तलमाथि हुन सक्ने बताए । उनले भने, ‘भारतबाट मल ल्याउने व्यक्ति म हुँ, मल ल्याउनकै लागि कतिपटक भारत गएको छु । त्यहाँका पदाधिकारीसँग प्रत्यक्ष भेटेर कुरा गरेको छु, यहाँबाट पनि नियमित सम्पर्कमा छु । कहीँ पनि भारतबाट अवरोध देखेको छैन, बरु माग गरेकोभन्दा ६ सय मेट्रिकटन मल बढी नै पठाइदिएको छ ।’

नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध बिगार्नका लागि मलका माफियाहरु लागेको दाबी गर्दै उनले मलको कारोबार गर्ने कतिपय व्यापारीले भारतबाट जीटुजीको मल नआओस् भनि पटकपटक अवरोध पुर्‍याउने गरेको बताए । त्यस्ता गिरोहले भारतबाट मल नआओस् भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत गरेको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय भारतबाट मल नआओस् भनेर तीब्र चलखेल भइरहेको बताउँदै उनले अर्को लटको मल ल्याउन चाँडै नै प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर (आरसीएफ)बाट ३० हजार टन खरिदका लागि तीन अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको र भारतीय कम्पनीलाई रकमसमेत बुझाइसकेको प्रमुख कार्कीले बताए ।

आवश्यक करबाहेक प्रतिटन ६६७ डलर मूल्यमा भारतबाट सो मल खरिद गरिएको हो । भारतबाट रासायनिक मल ल्याउन नेपाल–भारतबीच पाँच वर्षका लागि सम्झौता भएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा नौ लाख ३५ हजार मेट्रिकटन मल नेपालले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो वर्ष एक लाख टन युरिया र ५० हजार टन डीएपी मल भारतले दिने सहमति गरेको छ । त्यसमा प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले मल वृद्धि गर्दै जाने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

सम्झौताअनुसार सन् २०२१–२०२२ मा एक लाख ५० हजार टन मल उपलब्ध गराइने छ । २०२२–२०२३ मा एक लाख ७० हजार टन, २०२३–२०२४ मा एक लाख ९५ हजार र सन् २०२४÷२०२५ मा दुई लाख १० हजार र २०२५–०२६ मा पनि दुई लाख १० हजार टन मल उपलब्ध हुने छ ।