बुधबार, १४ कात्तिक २०८१
ताजा लोकप्रिय
समाचार

ब्याजदर वृद्धिविरुद्धको आन्दोलन : राष्ट्र बैंक घेराउदेखि ‘नो डिपोजिट’सम्म

बिहीबार, १८ फागुन २०७९, ११ : १२
बिहीबार, १८ फागुन २०७९

धनगढी । सुदूरपश्चिमका व्यापारीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मनलाग्दी ब्याजदर वृद्धिको विरोधमा आन्दोलन चर्काएका छन् । ऋण लिँदाको ब्याजदरलाई दोब्बर वृद्धि गरेको भन्दै केही सातादेखि सुरु भएको आन्दोलनलाई थप चर्काएका हुन् ।

आन्दोलनरत व्यापारीहरुले बिहीबार (आज) बैंकमा रकम जम्मा नगर्ने भएका छन् । उनीहरुले आज ‘नो डिपोजिट’ अभियान सञ्चालन गरिएको जनाएका हुन् । यसैबीच बुधबार व्यवसायीहरुले धनगढीस्थित राष्ट्र बैंकको प्रदेश कार्यालय घेराउसमेत गरेका थिए ।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले कोरोना महामारीका कारण लामो समय व्यवसाय नै सुस्ताएको बेला बैंकको ब्याज अचानक बढेर दोब्बर भएपछि व्यवसायीहरू निकै समस्यामा परेको बताए ।

उनले अगाडि भने, ‘हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौँ । व्यवसाय नै सुस्ताएको बेला मनलाग्दी रुपमा ब्याज वृद्धि गर्नु ठूलो अन्याय हो । सरकारले पनि व्यवसायीको मागहरूबारे चासो लिएको छैन ।’

व्यवसायीहरूले बैंकले ऋण दिने बेलाको तुलनामा अहिले दोब्बर पारेको ब्याज घटाउनुपर्ने, सेवा शुल्कमा गरिएको वृद्धि फिर्ता हुनुपर्ने, लिलाममा चढाइएको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने, ब्याज बुझाउने समय ३५ दिनसम्म नियमित मान्नुपर्ने, पर्यटनको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने लगायतका माग अघि सार्दै आन्दोलन गरेका छन् ।

होटल व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष कलम बमले भने, ‘अहिले बैंकको लगानी ठप्प छ । विलासितामा लगानी नगरे पनि, आर्थिक गतिविधि बढ्ने शीर्षकमा कर्जा खोलिनुपर्छ । पर्यटनमा लगानी गरिनुपर्छ ।’

आन्दोलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । माग सम्बोधन नभए चैत १ गतेबाट थप सशक्त आन्दोलन चर्काउने व्यवसायीहरुको चेतावनी छ ।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले फागुन ५ गतेदेखि बैंकको व्याजदर विरुद्ध आन्दोलन थालेको हो । बैंकहरूले दोब्बर व्याज बढाएर बैंकिङ आतङ्क मच्चाएको आरोप व्यवसायीको छ । बैंकहरूले कायम गरेको चर्को ब्याज व्यवसायीको मात्रै समस्या नभएर यसले सम्पूर्ण उपभोक्तालाई महँगीको मारमा पारेको उनीहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज हुनुपर्ने र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने माग उनीहरुले उठाएका छन् । आफ्ना मागप्रति सुनुवाइ नभए चैत १ गतेबाट कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप