काठमाडौँ । आठ दलीय गठबन्धनभित्र सरकारबारे प्याकेजमै सहमति हुने भएको छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सरकारबारे प्याकेजमै सहमति गर्ने पक्षमा पुगेका हुन् । तर राष्ट्रपति निर्वाचनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब हुने भएको छ ।

फागुन २५ मा राष्ट्रपति निर्वाचन भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए । उनका अनुसार अहिले आठ दलीय गठबन्धन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको गृहकार्यमा छ । बिहीबार काठमाडौँको तीनकुनेस्थित एक होटलमा गठबन्धनका संघीय सांसदलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम छ ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि आठ दलीय गठबन्धनले सात वटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय भेला गर्दैछ । फागुन १९ गते सातै प्रदेशमा एकैसाथ भेलाको नेतृत्व कांग्रेसका सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीले गर्नेछन् ।

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार हुने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सकिन्छ र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र सरकार विस्तारको चरण प्रारम्भ हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको दुई÷तीन दिनभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने खड्काको भनाइ थियो ।

यो बीचमा केन्द्र र सातै प्रदेशको सरकारका साथै संसदीय समिति सभापतिमा एकै पटक गठबन्धनभित्र सहमति हुनेछ । केन्द्रका १६ मन्त्रालय, कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा संसदीय समितिको सभापतिबारे प्याकेजमै सहमति हुने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

सांसदको सङ्ख्याको अनुपातमा मन्त्रालय भागबण्डाको मापदण्ड बनाउनु पर्ने पक्षमा कांग्रेस छ । गृह वा अर्थ, परराष्ट्र र स्वास्थ्यसहित १० मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी छ । कांग्रेसका सन्दर्भमा यसअघि एमालेले पाएको मन्त्रालय सङ्ख्यामा कम नहुने गरी गठबन्धनमा सहमति हुनेमा शंका नरहेको लेखकको भनाइ छ ।

यता जसपा र एकीकृत समाजवादीले तीन–तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए । लोसपाले दुई मन्त्रालयको दाबी गरेको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रेशम चौधरी रिहा नभएसम्म सरकारमा नजाने अडानमा छ ।

यस्तै आठ दलीय गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारमा सहभागी नहुने बताए । गठबन्धनको छलफलमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताका अनुसार पावर सेयरिङमा एकीकृत समाजवादीलाई ३ मन्त्रालय दिने कुरामा खासै समस्या छैन । उनका अनुसार उपराष्ट्रपति पाएको जसपाले भने दुई वटामात्र मन्त्रालय पाउने छ ।

लोसपाले एउटा मन्त्रालय पाउन सम्भावना छ । मन्त्रालय भागबण्डाको सन्तुलन मिलाउने गरी केही दललाई संसदीय समितिको सभापति दिइने छ । १० वटा संसदीय समितिमा कांग्रेसले ४ वटामा दाबी गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षीले पाउने भएकाले ८ दलीय गठबन्धनमा ९ वटा समितिमात्र भागबण्डा हुनेछ । माओवादीले २, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपालाई एक–एक समितिको नेतृत्व दिने गरी सहमति हुन सक्ने कांग्रेस स्रोत बताउँछ ।

रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने तयारी

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको योजना छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार बिहान पार्टीका शीर्ष नेतासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने सङ्केत दिएको बिफ्रिङ गरेका थिए । रास्वपा सरकारमा सहभागी भए तीन मन्त्रालय पाउने निश्चित छ । यसअघि पनि रास्वपा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

कांग्रेस भने रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन नहुने पक्षमा देखिन्छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राहदानी मुद्दा मिलाइदिए सरकारमा सहभागी हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बताएको स्रोतको दाबी छ ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेको पाइएको छ । कांग्रेसका नेताहरूले रविको मुद्दा मिलाउने मामिलामा नलाग्न सभापति देउवालाई सुझाव दिएका छन् । पछिल्लो समय रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच सरकारमा सहभागिता र रविको राहदानी मुद्दाबारे छलफल भइरहेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।

माघ २२ मा सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । गत आइतबार बसेको रास्वपा बैठकले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय गरेको थियो । पुनः सरकारमा फर्किने प्रचण्डसँग सहमति गरेर माघ २२ मा रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको चर्चा थियो । संवैधानिक परिषदको बैठक र विपक्षी मोर्चा बलियो हुन नदिने रणनीति अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई सरकारमै पुनः लिन खोजेको देखिन्छ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा रहेको अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । अहिले संवैधानिक परिषदमा अध्यक्ष प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र उपसभामुख इन्दिरा राना छन् । कांग्रेस र माओवादीसहित ८ दलीय गठबन्धन बनेपछि एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली विपक्षी दलको नेता बन्ने परिस्थिति बनेको छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई हटाउने तयारीमा भइरहेका बेला रास्वपालाई साथमै राखेर संवैधानिक परिषद आफू अनुकुल बनाउने प्रचण्डको रणनीति छ ।

राष्ट्रियसभामा ७ दलीय गठबन्धनको दुई तिहाइ रहेकाले तिमिल्सिनालाई हटाउने योजना बनिरहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए । रास्वपा सरकारमा सहभागी हुँदा ६ सदस्यीय परिषदमा ४ जना सरकार पक्षका हुने छन् ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलका अनुसार रास्वपालाई पुनः सरकारमा ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । ‘रविजीसँग सामान्य छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनपछि ठोस छलफल हुन्छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सम्भव नभए पनि अधिकतम सहमतिको सरकार बनाएर जाने प्रधानमन्त्रीको योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशमा भागबण्डा

सात प्रदेशमध्ये ४ प्रदेश सरकारको निरन्तरता हुने सहमति गठबन्धनमा भइसकेको छ । जसपा नेतृत्वको मधेस, माओवादी नेतृत्वको बागमती, कर्णाली र कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निरन्तरता पाउने छ । एमाले नेतृत्वको कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि गठबन्धनमा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । सातमध्ये चार प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसको दाबी छ ।

पुस १० मा सात दलीय गठबन्धन हुँदा एमालेले पाएका चार प्रदेशको नेतृत्व हत्याउने कांग्रेसको रणनीति छ । एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । गण्डकी र लुम्बिनीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्नेमा खासै समस्या नरहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

गण्डकीमा एमाले सरकार ढल्दा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले कांग्रेसको नेतृत्वमा स्वतः सरकार बन्ने छ । लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि पुनः एमाले नेतृत्वको सरकार बन्ने सम्भावना छ । प्रदेशसभाको ठुलो दलको हैसियतले एमालेले एक महिना सरकारको नेतृत्व गरेर त्यो सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि मात्र त्यहाँ आठ दलीय गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिन्छ ।

कोशी प्रदेशमा पनि एमाले सरकार ढाले पनि नयाँ सरकार बनाउन झमेला छ । यहाँ कांग्रेस नेतृत्वको ८ दलीय गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सभामुखको भूमिका निर्णायक हुने देखिएको छ ।

कोशी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच पहिलो चरण सरकारको नेतृत्वका लागि हानथाप छ । केन्द्रीय सरकारको सहभागिताको अवस्था हेरेर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको भागबण्डा हुने कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए ।

एकीकृत समाजवादीको ‘अस्वाभाविक दाबी’लाई कसरी मिलाउने भन्नेमा कांग्रेस र माओवादीबीच एक तहमा छलफल हुने उनको भनाइ छ । ती पदाधिकारीका अनुसार बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीले आलोपालोको दाबी गरेको छ ।