विराटनगर । प्रदेश १ ले नामकरणको लामो बहसपछि नाम पाएको छ । नामका विभिन्न विकल्पमा छलफल र बहस भएकोमा अन्ततः ‘कोशी’ नाम टुङ्गो लागेको छ । लामो रस्साकस्सीपछि यो प्रदेशले नाम टुङ्ग्याएको हो । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा नाम पाउन नसकेको प्रदेशले दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनबाटै यो विषय टुङ्गो लगाएको छ ।

अहिले पहिचानको आन्दोलन कमजोर छ । पहिचानलाई जातीय देख्ने नश्लीय चिन्तन र उनका आँखाका लागि यही बेला पहिचानवादी आन्दोलनलाई हुर्मत लिने अवसर भएको थियो । उक्त प्रयासमा प्रदेश १ का पहिचानवादी भनिएका र भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका राजनीतिक दलहरुको असलियत पनि उदाङ्गिएको छ ।

यस प्रदेशमा लामो समयदेखि किराँत, लिम्बुवान र खम्बुवान आन्दोलन निरन्तर चलिरहेको छ । यहाँ लामो समयदेखि भाषिक आन्दोलन भए । विभेद विरुद्धका आन्दोलन भए । २५० वर्षयता निरन्तर आन्दोलनको इतिहास बनिरहेको छ । सबैभन्दा धेरै पहिचानको आन्दोलन गर्नेमा २ नम्बर प्रदेश (हालको मधेस) र १ नम्बर प्रदेश नै हो । २ नम्बर प्रदेशलाई ‘मधेस’ नामकरण गरेसँगै त्यहाँको आन्दोलनले उठाएको मुख्य माग सम्बोधन भएको छ । तर, प्रदेश १ मा आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई एमाले र कांग्रेसले ‘कोशी’मा लगेर सेलाएका छन् । यसले निरन्तरको विभेद, असन्तुष्टि, अशान्ति र द्वन्द्वलाई दीर्घकालसम्म लैजाने सम्भावना बढेको छ ।

प्रदेश १ को नाम पहिचानको आधारमा हुनुपर्थ्यो । त्यो आन्दोलन कोशीले गरेको थिएन । आन्दोलन त केवल समुदायले गरेको हो । यहाँका आदिवासी, जनजाति, प्रकृति पूजकहरुले आन्दोलन गरेका थिए । त्यसकारण पहिचानको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेर एउटा द्वन्द्व र अशान्तिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने अवसरबाट हाम्रो प्रदेश वञ्चित भएको छ ।

सशस्त्रदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलनसम्म

नेपालमा २००८ सालमा इमानसिंह चेम्जोङको नेतृत्वमा लिम्बुवान आन्दोलनको लागि संगठन बनेको थियो । उक्त संगठनमा क्षेत्री बाहुनहरुको पनि आबद्धता थियो । त्यसबेला लिम्बूको भाषा पढ्दा नै देशद्रोहीको आरोप लाग्थ्यो । लिपी लेख्दा नै देशद्रोहीको मुद्दा लगाएर जेलनेल लगाउने चलन थियो ।

२०४२ सालमा वीर नेम्वाङको नेतृत्वमा भाषा संरक्षणको आन्दोलन भयो । उक्त आन्दोलनमा नेम्वाङसहितका आन्दोलनकारी जेल परेका थिए । आन्दोलनकै निरन्तरतामा २०६२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दर्ता भयो । हालसम्म सो पार्टीले अरुणपूर्व लिम्बूवान राज्य हो भन्दै कुरा उठाइरहेको छ । सोही पार्टीको नेतृत्वमा २०६४ सालमा १८ दिन, १९ दिन, २५ दिनसम्म चरणवद्ध आन्दोलन भए । आन्दोलनमा इलाम चुलाचुलीका राजकुमार आङ्देम्बेलाई झापाको कमल खोलामा गोली ठोकेर मारियो । झापा पृथ्वीनगरका मनिल तामाङ पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा समानुपातिक प्रणालीको माग गर्दा मारिएका थिए । उनीहरु दुवै जनालाई राज्यले सहिद घोषणा गर्यो र परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति पनि दियो ।

त्यही बिचमा सात राजनीतिक दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समिति र संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चाबिच २०६४ साल फागुन १८ गते ५ बुँदे सम्झौता भयो । सम्झौताको तेस्रो बुँदामा लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, थरुहटलगायतका आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग र जातीहरुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई समेट्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । त्यसपछि यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र धर्नामा सीमित भयो ।

यस्तै किरात राज्यको माग गर्दै यसअघि गोपाल किराँतीले नेतृत्व गरेको सशस्त्र आन्दोलनलाई पनि हामीले बिर्सन हुँदैन । उक्त आन्दोलनमा १ जना मारिएका छन् भने कतिपय अपाङ्गता भएका छन् । कतिपयले बन्दी जीवन बिताउनु परेको छ । किराँत राज्यको माग गर्दै सबैभन्दा लामो बन्दी जीवन बिताउने सोलुखुम्बुका भाइ किराती हुन् । २०५५ साल जेठमा पक्राउ परेका भाइ किराँती ८ वर्ष ९ महिना जेल बसेका थिए ।

गोपाल किराँतीको नेतृत्वमा ०४९ सालमा किराँत राज्यकै लागि खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा गठन भयो । उक्त संगठनले ०५४ साल साउनदेखि सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरेको थियो । ०५९ साल असारबाट सो पार्टी किराँत वर्कर्स पार्टी भयो । ०६० साल असारमा सो संगठन माओवादीमा समाहित भएको थियो ।

सो क्रममा भोजपुरका राजेन राई किराँती (मण्डेला)को २०५८ साल माघ १० गते हत्या भयो । त्यसयता सो संगठनका ४ जना घाइते भए । दुई जनालाई पक्राउ गरियो । किराँतीको नेतृत्वमा भएको सो अभियानमा त्यस बेला केही सशस्त्र फौज माओवादी जनमुक्ति सेनामा समाहित भएका थिए । उनीहरुले त्यस बेलासम्ममा ८ सय थान भरुवा बन्दुक, २ दर्जन बारबोर बन्दुक, ३२ थान रिभल्भर पेस्तोल, दर्जनौं ग्रिनेटलगायत जम्मा गरिसकेका थिए ।

माओवादीसँग एकतासँगै उनीहरुले उक्त हतियार पनि माओवादीलाई नै बुझाए । हातहतियार पहिचानको आन्दोलनका लागि उठेको थियो भन्ने कुरा अहिले बिर्सनु हुँदैन । त्यसपछि २०६० साल माघमा किराँत गणराज्य सरकार घोषणा भयो । ०६३ सालको शान्ति सम्झौतामा विघटन भयो ।

०६४ साल साउनमा माओवादीले फेरि पार्टीको तर्फबाट किराँत राज्य, लिम्बूवान राज्य निर्माण गर्यो । किराँती त्यसबेला लिम्बुवान, कोचिला, किराँत, खम्बुवान सबै मिलाएर किराँत गणराज्य बनाएको स्मरण गर्छन् । अहिले कोशी भनेर प्रदेशको नामकरण गरेपछि अशान्ति हुने उनी बताउँछन् ।

अधिकार पाउँदा सबैले पाउने नपाउँदा कसैले नपाउने नेपालको अवस्था हो । ‘प्रदेश पहिचानलाई नसमेटी निर्णय गरेको खण्डमा कुन ढंगले आन्दोलन हुन्छ भन्न सकिँदैन । तर, पहिचान र प्रगतिशील आन्दोलन हुनेमा दुईमत छैन,’ किराँती भन्छन् ।

कसैले भूमिगत त कसैले सार्वजनिक हिसाबले पनि आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् । लिम्बुवानका तत्कालीन योद्धा कांसोरेलाई राणाको सेना रघुवीरले वार्ताको नाममा झुक्याएर मारेपछि पहिचानको आन्दोलन पूर्वमा जारी छ । कांसोरेलाई अरुण र सभाखोलाको संगमस्थलमा मारिएको इतिहास छ । लिम्बुवानको शासनकालमा कौशिक ऋषि आएर तपस्या गरेको र उनैको नामबाट कोशी नदी नाम रहन गएको इतिहास छ ।

सोही इतिहासको आधारमा नाम राख्नु आफूहरुको अपमान हुने भन्दै आदिवासी जनजातिले आवाज उठाइरहेका छन् । तर, कोशी प्रदेशको प्रस्ताव राख्ने क्रममा नेकपा एमालेले कोशीले सबै धर्म, जातजाति, संस्कृति र सभ्यतालाई समेट्ने दाबी गरेको छ ।

‘प्रदेशले आफ्नो नामकरण प्रदेशसभाबाट आफैले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नका लागि यस प्रदेशमा विकसित भएका हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्मको दर्शन, किराँत सभ्यता, मिथिला सभ्यता, लिम्बुवान संस्कृति, विराट क्षेत्रको इतिहास, कोच संस्कार र संस्कृति समेतलाई समेट्ने गरी तथा कोशी नदी र यसका शाखा नदीहरुमै ऐतिहासिक, धार्मिक तथा जातजाति, भाषा, सभ्यता र संस्कृतिको विकास भएकाले यस क्षेत्रको मूल आधारको रुपमा हिमालदेखि पहाड र तराईको भूभागमा कोशी नदी प्रवाहको क्षेत्रभित्रै सम्पूर्ण अवस्थाको वर्तमान र भावी विकास र समृद्धिसमेत जोडिएको हुनाले यस प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश राख्न उपर्युक्त ठानिएको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।