विराटनगर । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पार लगाउन नसकेको प्रदेश १ को नामको टुंगो दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनबाटै टुङ्गिएको छ । तर, कोशी नाम प्रस्ताव गरेर पारित गर्ने बेलासम्ममा नेकपा एमाले आफ्नो एजेण्डामा अब्बल देखिएको छ भने कांग्रेस धरमराएको छ । माओवादी केन्द्रले जनयुद्धको बेलामा सशक्त रुपमा उठाएको पहिचानको मुद्दा अन्ततः ७ वटै प्रदेशको नामकरणमा त्यागेको छ । अर्थात् माओवादी लरबराएको छ ।

प्रदेश १ को नामकरणको टुंगो लगाउने विषयमा केही दिन अगाडि नै दलहरुबीच सहमति भएको थियो । तर, सहमति भएको विषयलाई दलहरुले ‘गोप्य’ राखेका थिए । एमालेले प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ प्रस्ताव गर्दा जसरी कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो, त्यही हिसाबले समर्थन गरिरहन सकेन । उसको समर्थन एक घण्टामै फिर्ता भयो । उक्त समर्थन फिर्ता लिनुको खास कारण के हो भनेर अझै कांग्रेसले बताउन सकेको छैन । ऊसँग ठोस जवाफ पनि छैन । किनकि कांग्रेसले एमालेले राखेको उक्त प्रस्तावकै पक्षमा मतदान गरेको छ ।

उता, लामो समयदेखि कोशी प्रदेश हुनुपर्ने र जातसँग जोडिएको नाम हुँदै नहुने अडानमा रहेको नेकपा एमाले आफ्नो एजेण्डामा सफल भएको छ । विगतमा एमालेकै मुख्यमन्त्री रहेका शेरधन राई तथा भीम आचार्यले पनि प्रस्तावसम्म लान नसकेको नामको विषय एमालेकै हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री भएको अवस्थामा टुंगिएको छ । यसले ठूलो पार्टी भएर पनि नाम राख्न नसकेको आरोपबाट एमाले मुक्त भएको छ ।

यस्तै माओवादी केन्द्रले जनयुद्धकै समयदेखि पहिचान सहितको प्रदेश स्थापना हुनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । माओवादीले भूमिगतकालमै २०६० साल माघमा किराँत गणराज्य सरकार घोषणा गरेको थियो । ०६३ सालको शान्ति सम्झौतामा उक्त गणराज्य विघटन भयो । ०६४ साल साउनमा माओवादीले फेरि पार्टीको तर्फबाट किराँत राज्य, लिम्बूवान राज्य निर्माण ग¥यो । यस्तै, माओवादीले लिम्बुवान, कोचिला, किरात, खम्बुवान सबै मिलाएर किराँत गणराज्य पनि बनाएको थियो । अहिले कोशी भनेर प्रदेशको नामकरण गरेपछि अशान्ति हुने माओवादी आन्दोलनका पहिचानवादी नेता गोपाल किराँती बताउँछन् ।

आफ्नो पहिचानसहितको आन्दोलनको विरासत बोकेको माओवादी पनि अन्ततः कोशी नाम राख्न सहमत भएको छ । यो कदमले माओवादी आफ्नो मुद्दा र एजेण्डामा लरबराएको देखिएको छ भने आफू पहिचानवादी नै हो भनेर भन्न सक्ने आधार पनि अब उसले गुमाएको छ ।

उता, कोशी प्रदेशकै पक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल रहे पनि प्रदेशमा भने त्यस विपरीत पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रक्ुमार राईले पहिचान सहितकै नाम प्रस्ताव गरेका छन् । उनले विगतमा पनि आफ्नो अडान पहिचान सहितको नामै राखेका थिए । यद्यपि उनले राखेको किरात–लिम्बुवान–सगरमाथाको प्रस्ताव पारित भएन ।

संसदमा सानो संख्यामा रहेको उक्त दल र जसपाको प्रस्ताव पारित नभए पनि दुवै दलले आफ्नो पहिचानको एजेण्डा जीवित रहेको भन्न सक्ने आधार कायमै राखेका छन् ।