विराटनगर । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा टुङ्गो लाग्न नसकेको प्रदेश १ को नाम दोस्रो प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनले नै टुङ्ग्याएको छ । यसअघि प्रदेशमा तीन जना मुख्यमन्त्रीले नामकरणका लागि पहल गरे पनि सफल हुन सकेका थिएनन् । तर चौथो मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको पालामा प्रदेशले नाम पाएको छ ।

‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ’ भने झैं प्रदेश १ को प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनले नै सबैभन्दा जटिल काम पार लगाइदिएको छ । प्रदेशसभाका सांसदहरुले शपथ ग्रहण गरेको ६२ दिन पुगेको छ भने मुख्यमन्त्रीले शपथग्रहण गरेको २ महिना पनि पुगेको छैन ।

केन्द्रमा राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण भइरहेको सत्ता गठबन्धनको खटपट पनि प्रदेश १ को नामकरणमा देखिएन । केन्द्रमा एमाले सत्ताबाट बाहिरिएको छ भने कांग्रेस र माओवादीसहितको नयाँ गठबन्धन बनेको छ । यद्यपि प्रदेश १ मा भने एमालेले राखेको प्रदेशको नामकरणको प्रस्तावमा कांग्रेस र माओवादीले पनि साथ दिएका छन् ।

नयाँ बन्दै गरेको सत्ता समीकरणमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले भने छुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराए । उक्त प्रस्ताव सुरुमै अस्वीकृत भएको थियो ।

अघिल्लो प्रदेशसभामा तत्कालीन नेकपाको दुई तिहाइ मत थियो । त्यसबेला मुख्यमन्त्री शेरधन राई थिए । सभामुख पनि नेकपा एमालेबाटै निर्वाचित प्रदीपकुमार भण्डारी थिए । प्रतिपक्षी दलको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसको संख्या २१ मात्रै थियो । राप्रपाको एक र जसपाको सांसद संख्या तीन थियो । यस्तै पहिचान पक्षधर संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको पनि एक जना सांसद थियो ।

त्यसबेला चाहेको भए सजिलै आफू अनुकूल नाम ल्याउन सक्ने सामर्थ्य नेकपा आफैमा थियो । सग्लो नेकपा हुँदा शेरधन राई मुख्यमन्त्री छँदै कांग्रेसहितको सहमतिमा प्रदेशको स्थायी राजधानीको विषय पनि टुङ्गिएको थियो । त्यसपछि भने नेकपाभित्र खटपट सुरु भएका कारण नामकरणको विषय टुङ्गो लाग्न सकेन । यद्यपि नेकपाकालमै मुख्यमन्त्री राईले संसदीय दलको बैठकमा दुई दिनसम्म नामकरणको विषयमा छलफल गराएका थिए ।

उक्त बैठकमा बहुमत सांसदहरु कुनै न कुनै हिसाबले जातीय पहिचानको विषय समेट्नुपर्ने अडानमा थिए । सोही कारण प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको कतिपय बताउँछन् । त्यसबेला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी नाम राख्न दबाब दिएका थिए भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले किराँत शब्द पनि जोड्न सुझाव दिएका थिए ।

शेरधन राईपछि छोटो समय मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्यले प्रदेश नामकरणको विषयमा सदनमा छलफल गराउने प्रयाससमेत गरेनन् । नेकपा विभाजनपछि बनेको राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले भने पुनः प्रदेशको नामकरण गराउन सशक्त पहल गरेको थियो ।

प्रदेशको नाम कोशी, सगरमाथा, विराट, कञ्चनजङ्घामध्ये एउटा राख्ने गरी अन्तिम चरण (दशौं अधिवेशन)मा छलफल अगाडि बढेको थियो । एमालेले पनि हालका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा अन्य दलहरुसँग वार्ता तथा छलफल गर्नका लागि वार्ता समिति निर्माण गरेको थियो ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसले पनि संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरेको थियो । तत्कालीन सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारको तर्फबाट जसपाका नेता तथा स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरेको थियो ।

७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशको नामकरण टुङ्गो लागिसकेको थियो । १ नम्बर प्रदेशमा नाम टुङ्गो नलाग्दा आफूहरुको शिर निहुरिएको भन्दै सांसदहरुले तीव्र दबाब पनि दिइरहेका थिए ।

जनताको स्तरबाट पनि पहिलो कार्यकालमा नाम नपाउने भएको भन्दै तीव्र असन्तोष व्यक्त भइरहेका थिए । यद्यपि नामको विषय पहिलो प्रदेशसभामा औपचारिक प्रवेश पाउनै सकेन । जसका कारण नामकरणको विषय अधुरै थियो ।

अघिल्लो प्रदेशसभाको अन्तिम समयमा नेकपा एमालेका सभामुखसहित ३९, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीको १०, जसपाको ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १÷१ जना सांसद गरी ९० जना सांसद थिए । प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा ‘किरात–लिम्बुवान–मधेश–शेपालुङ प्रदेश’ राख्न जनता समाजवादी पार्टीले यसअघि नै प्रस्ताव गरेको थियो । तर, ठूला दलहरु कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपाले भने आ–आफ्नो पार्टीमा नामको विषय औपचारिक रुपमा कुनै टुङ्गो लगाएका थिएनन् ।

अघिल्लो प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व भएको दलहरुबीचको छलफल, जनताको मनोविज्ञान र हाल प्रदेशसभामा सहभागी दलहरुको मनोविज्ञानलाई बुझेरै वर्तमान प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतम र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले एउटा जटिल विषयको टुङ्गो लगाएका छन् । नामकरणको विषय टुङ्गिएसँगै यो प्रदेशसभालाई पनि प्रारम्भिक सफलता मिलेको छ ।

यस्तै, अब हुने सत्ताको झिनाझपटीबाट मुख्यमन्त्री कार्की बिदा हुनै परे पनि उनलाई नामकरणको विषय टुङ्ग्याएको जस जानेछ । सभामुख गौतमलाई नामकरणको विषय टुङ्गोमा पु¥याउन गरेको पहलको थोरबहुत जस जाने निश्चित छ ।