मकवानपुर । बागमती प्रदेशका सभामुख भुवन कुमार पाठकले अझै पनि सरकारको सेवा सुविधामा नागरिकहरुको पहुँच नपुगेको बताएका छन् । बुधबार नेपाल कानुन समाजको आयोजनामा भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कानुन कार्यान्वयन तथा समन्वय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सभामुख पाठकले नागरिकहरुले सरकारको डेलिभरी पाउन नसकेको बताए ।

सरकारले जारी गरेका कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकहरुको अपेक्षा पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारले नागरिकहरुको इच्छा र चाहना अनुसारको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई स्तरीय बनाउने प्रकृतिको कानुन तत्काल बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

उनले नागरिकको अवस्था परिवर्तनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । राजनीतिक दलहरुको मुख्य उद्देश्य नागरिकको सेवा प्रवाहको सहजता भएकाले सबैको ध्यान त्यसतर्फ हुनुपर्ने उनले बताए ।

उनले देशको निर्वाचन प्रक्रिया नै महँगो हुँदा राज्य व्यवस्थामै समस्या देखिएको बताए । निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले पर्याप्त मात्रामा कानुन नबन्दा र बनेका कानुन कार्यान्वयनमा नआउँदा नागरिकमा डेलिभरी दिन समस्या भएको बताए ।

संविधानले व्याख्या गरेको राज्य व्यवस्था र वर्तमान संघीयताको विषयमा राजनीतिक दलहरुको विचार र सिद्धान्तमा फरक भएको जिकिर गर्दै उनले यसबाट संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए ।

‘संविधानले व्याख्या गरेको राज्य व्यवस्था वा संघीयता यो होइन । हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेको संघीयताको यो होइन । हामीले पछडिका वर्गको अधिकार प्राप्ति र समानताको संघीयता संविधानमा लेखेका छौँ,’ उनले भने, ‘हरेक दल र व्यक्तिको संघीयता र राज्य व्यवस्थाप्रतिको विचारमा भिन्नता छ । त्यही भिन्नताका कारण संविधानमा लेखिएको संघीयता र अहिलेको संघीयतामा फरक परेको हो । हामीले खोजेको संघीयता यो हुँदै होइन ।’

उनले संघीयता महँगो भयो, खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग जायज नहुने भन्दै विगतमा नेपाल किन पछि प¥यो भन्ने प्रश्नसमेत उठाए । २४० वर्षे एकात्मक शासन व्यवस्थालाई ढालेएर ल्याइएको संघीयतालाई बेतुकका तर्क गरेर खारेजीको माग गर्नु अनुचित भएको उनले बताए ।

नेपाल बहुजाति बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश भएकाले पहिचानसहितको विकासका लागि संघीयताको अवधारणा अवलम्बन गरिएको उनको भनाइ छ । संघीयता भूगोल र जनसंख्याको दरले निर्धारण नगर्ने भन्दै अधिकारविहीन पिछडिएका वर्गहरुको उन्मुक्ति र विकासका लागि संघीयता जरुरी रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

उनका अनुसार संघीयताको मर्म अनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस्ता प्रवृत्ति देखिएको हो । संविधानले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको अधिकार निर्धारण गरेको र त्यसअनुसार कार्यान्वयनमा अघि बढ्नु पर्ने उनले बताए । संविधान कार्यान्वयन प्रमुख विषय भएकाले त्यसतर्फ सबै दल अग्रसर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता मोहन आचार्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको चुनौती, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सह–सचिव महादेव पन्थले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका र संविधानसभा सदस्य एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।