काठमाडौँ । गत पुस १० गते सरकारमा सहभागी भएका दलहरु एमाले, राप्रपा र रास्वपाले सरकार छोडेपछि यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को काँधमा १८ वटा मन्त्रालय छन् । यतिबेला सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित माओवादीका ६ मन्त्री र जनमत पार्टीका १ मन्त्री सहितको मन्त्रीमण्डल रहेको छ । विभागीय मन्त्रीहरु नहुँदा विभिन्न १८ मन्त्रालय सुनसान बनेका छन् भने मन्त्रालयको दैनिक कामकाज प्रभावित बन्न पुगेको छ ।

कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमाले, राप्रपा, रास्वपा सहितका दलसँगको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । तर गत पुस २८ गते विश्वासको मत लिने क्रममा नेपाली कांग्रेसले समेत सरकारको समर्थन गरेपछि एमालेसँगको गठबन्धन भत्कने आधार बनेको थियो । अन्ततोगत्वा राष्ट्रपतिको निर्वाचन अन्तर्गत उम्मेदवारको मनोनयनको दिन फागुन १३ गतेसम्म आइपुग्दा गठबन्धन भत्किने अवस्थामा पुगेको थियो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुलाई ‘ढोक्सा थापेको’ आरोप लगाउँदै ढोक्सामा माछा पर्न नदिने बताएका थिए तर कांग्रेसले आफ्नो रणनीति सफल पार्दै माओवादी एमालेको सत्ता गठबन्धन भत्काउन सफल बन्यो ।

प्रचण्ड सरकारबाट सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिएको थियो । सो दलले माघ २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै सरकारबाट आफ्ना ३ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको थियो । यस्तै गत फागुन १३ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रिपरिषदबाट बाहिरिने निर्णय ग¥यो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन १४ गते परराष्ट्रमन्त्री विमला पौड्याल राईको विदेश भ्रमण रद्द गरिदिएपछि आक्रोशित बनेको एमालेले फागुन १५ गते सरकारबाट दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्रीहरुलाई सामूहिक राजीनामा दिन लगाएको थियो ।  

सरकारबाट ३ वटा दल बाहिरिएपछि प्रचण्डको काँधमा प्रधानमन्त्रीसहित वन तथा वातावरण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ ।

यस्तै सहरी विकास मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्‌ख्या मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीसँगै छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै नेपाली कांग्रेस लगायतका गठबन्धन दल सरकारमा जाने भएकोले अझै झन्डै २ हप्ता प्रचण्डले १८ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुपर्ने भएको छ । लामो समय मन्त्रालयहरु मन्त्रीविहीन हुँदा मन्त्रालयको दैनिक कामकाज प्रभावित हुन पुगेको छ ।

सरकारका सचिव भन्छन्– मन्त्री नहुँदा नीतिगत कामका लागि गाह्रो हुन्छ

विभागीय मन्त्री नभएपछि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कामका लागि मन्त्रालयका सचिवहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालय धाउनुपर्ने भएको छ । मन्त्रालयले गर्नुपर्ने नीतिगत कामलाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीको समय लिनुपर्ने भएकोले विभागीय मन्त्री भएजस्तो काम गर्न सजिलो नहुने विभिन्न मन्त्रालयका सचिव बताउँछन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले विषयगत मन्त्री नभएकाले कुनै नीतिगत काम गर्नुप¥यो भने प्रधानमन्त्रीबाट काम अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले सहरी विकास नीति लगायतका विषय अगाडि बढाउन र बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको छुट्टै कानुन अगाडि बढाउन विषयगत मन्त्री नहुँदा केही ढिलाइ हुने उल्लेख गरे ।

सचिव आचार्यले भने, ‘मन्त्री नहुँदा साना–साना कुरा त अड्किँदैन तर नीतिगत काम अघि बढाउन चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई नै भेट्नुपर्ने हुन्छ । हामी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग समन्वय गरेर समय मिलाउने गर्छौँ ।’

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्मा कानुन अनुसार काम गर्दा विभागीय मन्त्री नभए पनि समस्या नपर्ने बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै सचिव शर्माले भने, ‘नियम कानुन अनुसार सबै काम भइरहेको छ । मुख्य रुपमा हामीले त नियम कानुनको पालना गर्ने हो । हामीलाई दिएको अधिकारभित्र रहेर मन्त्रालयबाट हुने सबै काम हुन्छ ।’

यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मी पनि विभागीय मन्त्री भएजस्तो काममा सहज नभए पनि काम भने नरोकिने बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘विभागीय मन्त्री नहुँदा थोरै अप्ठ्यारो हुन्छ तर मन्त्री नहुँदा त्यस्ता फाइलहरु प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा लिएर जान्छौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयसँग समन्वय गरेर जाने गछौँ ।’ आफ्नै मन्त्रालयमा मन्त्री भएजस्तो सजिलो नभए पनि त्यति अप्ठ्यारो पनि नरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले त्यस्तो छैन, सरकार विस्तार भएपछि नयाँ प्राथमिकताहरु आउलान्, अहिले हामी विगतको कामलाई निरन्तरता दिएर काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

आगामी चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन छ । कांग्रेस लगायत नयाँ बनेको गठबन्धन दलले सरकारमा जान हतार नगरेका कारण उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना बढेको छ ।